‘गर्भपात’ केंद्रांना शासकीय यंत्रणेचे अभय!

वर्षा देशपांडे : ‘कोम्बिंग आॅपरेशन’ करुन जिल्हा खणून काढा; कायद्याचा धाक कागदावरच

प्रश्न : स्त्री भ्रूणहत्येविरोधी कायद्याचा धाक कमी झाला आहे, असे वाटते का?
उत्तर : स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्यासाठी राज्य शासनाने कायदा कडक केला. सुरुवातीस या कायद्याची चांगल्याप्रकारे अंमलबजावणी झाली. बीडच्या डॉ. मुंडे याच्यासारख्या अनेक डॉक्टरांच्या हातांना बेड्या पडल्या. पण गेल्या काही वर्षात या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी शासकीय यंत्रणा ढेपाळली असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे म्हैसाळसारख्या अनेक गावात स्त्री भ्रूणहत्येची प्रकरणे उजेडात येत आहेत. कायदा सक्षम आहे, पण त्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाली, तर कोणीच डॉक्टर अशाप्रकारचे धाडस करणार नाही. तसेच लोकप्रतिनिधींकडेही या प्रश्नावर काम करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दिसत नाही.
प्रश्न : शासकीय यंत्रणा कमी पडते आहे का?
उत्तर : स्त्री भ्रूणहत्याविरोधी कायदा कडक केला असला तरी, तो कागदावरच राहिला असल्याचे चित्र आहे. ज्या जिल्ह्यात मुलींचा जन्मदर घसरला आहे, त्या जिल्ह्यातील जिल्हा शल्य चिकित्सक (सिव्हिल सर्जन) यांना जबाबदार धरले पाहिजे. प्रशासन स्तरावर मस्तवालपणा आहे. शासनाकडून त्यांच्यावर ‘अंकुश’ ठेवला जात नाही. जिल्हा स्तरावर या विषयावर बैठकाही घेतल्या जात नाहीत. बैठक घेतल्याची अनेक ठिकाणी कागदे रंगविली जातात. स्त्री भू्रणहत्यांना आळा बसावा, यासाठी आवश्यक उपाययोजना, प्रबोधनात्मक मोहीम, यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांचा निधी देते. परंतु हा निधी जातो कुठे? यामध्ये भ्रष्टाचार करुन खिसे भरण्याचे काम अधिकारी करीत आहेत. खरोखरच प्रबोधनात्मक मोहीम शासकीय यंत्रणा राबवित असेल तर, सातत्याने स्त्री भ्रूणहत्येची प्रकरणे का उघडकीस येत आहेत. जिल्हा प्रशासन, आरोग्य अधिकारी व सिव्हिल सर्जन ही यंत्रणा काय करते? ही यंत्रणा काम करण्यात कमी पडत असल्याने डॉ. खिद्रापुरेसारखे अनेक डॉक्टर पडद्याआड राहून अशाप्रकारचा धंदा करीत आहेत. अशा प्रवृत्तींचे उच्चाटन केले पाहिजे.
प्रश्न : म्हैसाळच्या प्रकरणात आपल्याला कोणत्या शक्यता वाटतात?
उत्तर : मणेराजुरीतील स्वाती जमदाडे हिच्या गर्भाशयात स्त्री भ्रूण आहे म्हणून तिचा गर्भपात केला. मात्र यामध्ये तिच्यासह गर्भाशयातील मुलीचीही हत्या झाली. तरीही हा बेकायदा गर्भपात दाबण्याचा प्रयत्न केला गेला. सांगलीतील पोलिस अधिकाऱ्यांचे कौतुक करावे तेवढे कमीच आहे. त्यांनी थेट कारवाई केल्याने ‘रॅकेट’चा पर्दाफाश झाला. डॉ. खिद्रापुरे फरारी झाला असला तरी, पोलिसांनी त्याच्या मोबाईलमधील ‘डिटेल्स’ तपासावेत. यामागे सांगली जिल्ह्यासह, कर्नाटक येथील डॉक्टरांचा सहभाग असण्याची शक्यता आहे. म्हैसाळ गाव मोठे आहे. ते सांगलीपासून फार लांब नाही. या गावात खिद्रापुरेचा हा धंदा सुरू असूनही याची खबर गावच्या पोलिस पाटलांना तसेच शासकीय यंत्रणेला नसावी, याबद्दल आश्चर्य वाटते. पोलिसांना तब्बल १९ भ्रूण सापडल्याने यात मोठे ‘रॅकेट’ सक्रिय असणार आहे. या प्रकरणाचा सखोल तपास करावा, अशी मागणी जिल्हा पोलिसप्रमुखांना करणार आहे.
प्रश्न : आतापर्यंत किती प्रमाणात डॉक्टरांवर कारवाई झाली आहे?
उत्तर : स्त्री भ्रूणहत्या कायदा लागू केल्यापासून राज्यात सुमारे सहाशे गुन्हे दाखल झाले आहेत. शंभर प्रकरणांमध्ये डॉक्टरांना कारावासाची शिक्षा झालेली आहे. आम्ही स्वत:ही पन्नासभर डॉक्टरांना ‘कोम्बिंग आॅपरेशन’ करून पकडले आहे. सांगली जिल्ह्यात यापूर्वीही डॉक्टरांना अटक झाली आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातही मोठे ‘रॅकेट’ उजेडात आले होते.
प्रश्न : शासकीय यंत्रणेने काय केले पाहिजे?
उत्तर : पोलिसांची मदत घेऊन शासकीय यंत्रणेने ‘कोम्बिंग आॅपरेशन’ मोहीम राबवून जिल्हा खणून काढला पाहिजे. ग्रामीण भागातील आशा वर्कर्स व अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांची मदत घेतली पाहिजे. स्थानिक डॉक्टरांना या कारवाईत घेऊ नये. एखादे प्रकरण उजेडात आले की, चार-आठ दिवस त्याचा गाजावाजा केला जातो. मात्र पुढे प्रत्यक्षात यंत्रणेकडून त्याचा पाठपुरावा केला जात नाही. यातील आरोपींना शिक्षा झाली पाहिजे, यासाठी भक्कम पुरावे गोळा केले पाहिजेत. सोनोग्राफी केंद्रांची नियमित तपासणी केली जात असली तरी, खिद्रापुरेसारखा उद्योग कोणी करीत आहे का, याची माहिती काढण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा पाहिजे.