बैल गेला नि झोपा केला...

बैल गेला नि झोपा केला...

नवी दिल्ली : नऊ हजार कोटी रुपयांहून अधिकची थकीत कर्जे वसूल करण्यासाठी उद्योगपती विजय माल्ल्या यांना देश सोडून जाण्यापासून रोखण्यासाठी सरसावलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील १७ बँकांची बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात ‘बैल गेला नि झोपा केला’ अशी केविलवाणी अवस्था झाली.
ब्रिटनच्या दियागो उद्योगसमूहाकडून माल्ल्यांना मिळायच्या सुमारे ७५ लाख डॉलर रकमेवर (५१५ कोटी रुपये) टाच आणण्यासाठी बंगळुरू येथील कर्जवसुली न्यायाधिकरणाकडे (डीआरटी) या बँकांनी आठवडाभरापूर्वी अर्ज केला त्याच दिवशी माल्ल्या लंडनला पोहोचले होते, अशी माहिती अ‍ॅटर्नी जनरल मुकुल रोहटगी यांनी दिली. त्यावर तसे असेल तर आम्ही या प्रकरणी फारसे काही करू शकू, असे वाटत नाही, असे सूचक भाष्य न्यायालयाने केले.
माल्ल्यांना देश सोडून जाण्यास मनाई करणारा अंतरिम आदेश देण्यास कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नकार दिल्यानंतर या बँकांचे अपील घेऊन रोहटगी मंगळवारी धावत सर्वोच्च न्यायालयात आले होते. माल्ल्यांना रोखणे अत्यंत निकडीचे आहे, अशी त्यांनी गळ घातल्यावर सरन्यायाधीश न्या. टी. एस. ठाकूर यांनी हे प्रकरण लगेच आज बुधवारी सुनावणीसाठी लावण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसारन्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी सकाळी आले. ज्यांना रोखण्यासाठी तुम्ही एवढी धावाधाव करता आहात ते माल्ल्या आहेत तरी कुठे, असे न्यायालयाने विचारल्यावर, माल्ल्या लंडनमध्ये असल्याची माहिती रोहटगी यांनी दिली.
हे ऐकल्यावर न्यायालयाने माल्ल्या यांना नोटीस काढली व पुढील सुनावणी ३० मार्च रोजी ठेवली. ही नोटीस माल्ल्यांवर बजावली जाईल याची खात्री करण्यासाठी ही नोटीस माल्ल्या यांची युनायटेड ब्रुअरिज होल्डिंग्ज लि. ही कंपनी, त्यांचे वकील, भारताचे ब्रिटनमधील उच्चायुक्त व माल्ल्या यांचा राज्यसभेचा अधिकृत ई-मेल अ‍ॅड्रेस यांच्यामार्फत पाठविण्याचे निर्देश दिले गेले. (माल्ल्या राज्यसभेचे सदस्य आहेत.)
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>> विजय माल्ल्यांविरुद्ध ११ मार्चला सुनावणी
मुंबई : किंगफिशर एअरलाइन्सचे अध्यक्ष विजय माल्ल्या आणि अन्य संचालकांनी कोट्यवधी रुपयांचा सेवा कर बुडवल्याने तो वसूल करण्यासंदर्भात सर्व्हिस
टॅक्स विभागाने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने ११ मार्च रोजी सुनावणी ठेवली आहे.
सेवा कर विभागातर्फे अ‍ॅड. अद्वैत सेठना यांनी न्या. सी. व्ही भडंग यांच्यापुढे ही याचिका सादर केली. त्यावर न्या. भडंग यांनी या याचिकेवरील सुनावणी शुक्रवारी घेऊ, असे म्हटले. माल्ल्या व अन्य संचालकांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने प्रवाशांकडून सेवा कर घेतला. मात्र, त्यांनी कधीच हा कर सरकारच्या तिजोरीत जमा केला नाही. त्यामुळे त्यांच्याकडून ही रक्कम वसूल करावी लागेल, असे याचिकेत म्हटले आहे. वेगवेगळ्या आर्थिक वर्षासाठी माल्या यांना राज्य सरकारला सेवा करापोटी ३२.६८ कोटी आणि २३. ३८ कोटी रुपये देणे आहे. या संदर्भात दंडाधिकाऱ्यांपुढे केसेस दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यातील पहिल्या केसवर सुनावणी झाली आहे, तर दुसऱ्या केसवरील सुनावणी प्रलंबित आहे. माल्ल्या यांची एकूण थकीत ५३५ कोटी रुपयांची आहे. मात्र, त्यातील ५६.०६ कोटी रुपये थकीत असल्याचे मान्य करण्यात आले आहे. माल्ल्या खटल्यादरम्यान उपस्थित राहिले नाहीत, तर सरकारचे न भरून येणारे नुकसान होईल, असेही या याचिकेत म्हटले आहे. (प्रतिनिधी)