उडता पंजाब - तुमचं काम प्रमाणपत्र देण्याचं, उच्च न्यायालयानं सेन्सॉर बोर्डाला उडवलं

तुमचं काम प्रमाणपत्र देण्याचं आहे, टिव्ही असो की सिनेमा लोकांना तो पाहू द्या, प्रत्येकाला निवड करण्याचा हक्क आहे, असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने

ऑनलाइन लोकमत

मुंबई, दि. 10 - तुमचं काम प्रमाणपत्र देण्याचं आहे, टिव्ही असो की सिनेमा लोकांना तो पाहू द्या, प्रत्येकाला निवड करण्याचा हक्क आहे, असं सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने उडता पंजाबप्रकरणी सेन्सॉर बोर्डाच्या दृष्यकपातीवर चांगलेच ताशेरे ओढले आहेत. उडता पंजाब या सिनेमातल्या 89 दृष्यांना कात्री लावतानाच सिनेमाच्या नावातील पंजाब काढण्यासारखी सूचनाही सेन्सॉर बोर्डाने केली होती.

मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायाधीश सत्यरंजन धर्माधिकारी व शालिनी फणसाळकर जोशी यांच्या खंडपीठापुढे शुक्रवारी उडता पंजाबसंदर्भात सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सेन्सॉर बोर्डाच्या कामावरच प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे. सेन्सॉरबोर्डाच्या वतीने चित्रपटातील भाषा अत्यंत शिवराळ असल्याचे सांगण्यात आले. यावर भाषा हा चित्रपटाचा अंतर्गत विषय असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.

 

पंजाब असं लिहिलेला फलक देशाच्या एकात्मतेवर घाला कसा काय असू शकतो असा सवालही न्यायालयाने सेन्सॉर बोर्डाच्या वकिलांना विचारला. ही सुनावमी जवळपास तीन तास सुरू होती. पंजाबला ड्रग कॅपिटल असं दाखवण्यात आल्याचा आरोप सेन्सॉर बोर्डाच्या वकिलांनी केला. यावर, ड्रगसंदर्भात याआधी कुठल्याच सिनेमात काही दाखवण्यात आलेलं नाही का असा प्रतिप्रश्नही धर्माधिकारी व जोशी यांच्या खंडपीठानं उपस्थित केला आहे.

 

काय आहे उडता पंजाबचा वाद... वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा.

 

पंजाब आणि उडता सेन्सॉर

 

सेन्सॉर बोर्ड अतिरेक करतंय का?

 

लडता पेहलाज... अमूलची मार्मिक टिप्पणी

 

दरम्यान, पंजाबमधल्या नशाखोरीसाठी काँग्रेसने भाजपा-अकाली दलाच्या सरकारलाच जबाबदार धरले आहे.

BJP-SAD Govt's blindness to the drug problem results in 51% youth using drugs in Punjab. What action is being taken? pic.twitter.com/yRfNorShi8

— INC India (@INCIndia) June 10, 2016