अपयश झाकण्यासाठी सरकार ‘ट्रिपल तलाक’मध्ये पडतेय

आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी गुरुवारी समान नागरी कायद्यावरील विधि आयोगाच्या प्रश्नावलींना विरोध

नवी दिल्ली : आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि देशातील प्रमुख मुस्लिम संघटनांनी गुरुवारी समान नागरी कायद्यावरील विधि आयोगाच्या प्रश्नावलींना विरोध केला आहे, तर आमच्या समुदायाविरुद्ध सरकार युद्ध करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना मुस्लिम संघटनांनी दावा केला की, जर समान नागरी कायदा लागू केला, तर सर्व नागरिकांना एकाच रंगात रंगविल्यासारखे होईल. देशातील अनेकत्त्ववाद आणि विविधता यांच्यासाठी हा धोका असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. पर्सनल लॉ बोर्डाचे महासचिव वली रहमानी, जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष अरशद मदनी, आॅल इंडिया मिल्ली काऊन्सिलचे प्रमुख मंजूर आलम, जमात- ए- इस्लामी हिंदचे पदाधिकारी मोहम्मद जफर, आॅल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सदस्य कमाल फारुकी आणि अन्य काही संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी तीन तलाक आणि समान नागरी कायद्याच्या मुद्यावर सरकारला घेरले. तीन तलाकच्या मुद्यावर सरकारची भूमिका खोडून काढताना या संघटनांनी दावा केला की, आमच्या समुदायात अन्य समुदायांच्या विशेषत: हिंदू समुदायाच्या तुलनेत घटस्फोटाचे प्रकार कमी आहेत.
बोर्ड आणि मुस्लिम संघटना या मुद्यावर मुस्लिम समुदायाला जागरूक करण्यासाठी देशभरात मोहीम राबविणार असून, याची सुरुवात लखनौमधून करणार असल्याचे रहमानी यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, आपल्या अपयशापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करीत आहे. नव्हे, या समुदायासोबत सरकार युद्ध करू इच्छित आहे. बोर्डाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, पर्सनल लॉमध्ये काही त्रुटी असल्यास त्या दूर केल्या जातील.
जमियतचे प्रमुख अरशद मदनी म्हणाले की, देशासमोर अनेक आव्हाने आहेत. सीमेवर तणाव आहे. निर्दोष नागरिकांच्या हत्या होत आहेत. सरकारने या आव्हानांकडे
लक्ष देण्याची गरज आहे. दरम्यान, मुस्लिम समुदायातीलच काही नागरिकांनी तीन तलाकच्या मुद्यावर पर्सनल लॉ बोर्डाच्या भूमिकेला
विरोध केला आहे, असा प्रश्न केला असता रहमानी म्हणाले की, येथे प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)