पंपांवरील कार्डबंदी तूर्त मागे

बँकांनी कार्डाद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एक टक्का ‘एमडीआर’ शुल्क आकारणे सुरू करण्याचा निर्णय रात्री उशीरा मागे घेतल्याने

नवी दिल्ली : बँकांनी कार्डाद्वारे केल्या जाणाऱ्या प्रत्येक व्यवहारावर एक टक्का ‘एमडीआर’ शुल्क आकारणे सुरू करण्याचा निर्णय रात्री उशीरा मागे घेतल्याने देशभरातील पंप चालकांनी सोमवार ९ जानेवारीपासून क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डवर इंधन न देण्याचा निर्णयही तूर्त मागे घेतला आहे. त्यामुळे शुक्रवारपर्यंत तरी पेट्रोल पंपांवर कार्डद्वारे इंधन खरेदी करता यईल.
रोखरहीत व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने डिजिटल पद्धतीने पैसे देणाऱ्यांना इंधनाच्या दरात ०.७५ टक्के सूट देण्याची योजना जाहीर केली होती. त्यानुसार पंपांवर कार्ड वापरल्यास एमडीआर शुल्क लावले जात नव्हते. नोटाबंदीची ५० दिवसांची मुदत संपल्यानंतर बॅँकांनी एमडीआर शुल्क आकारणे सुरू करणार असल्याचे पंपांना कळविले होते. त्यामुळे पंप चालकांनी सोमवारपासून कार्ड न स्वीकारण्याचा पवित्रा घेतला होता. आता बॅँकांनी शुल्क आकारणीचा निर्णय मागे घेतल्याने पंपावरील कार्डबंदी १३ जानेवारीपर्यंत मागे घेण्यात आली आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
पंप चालकांना बसणार होता फटका
 ९ जानेवारीपासून क्रेडिट कार्डाच्या सर्व व्यवहारांवर सरसकट एक  टक्का व डेबिट कार्ड व्यवहारांवर ०.२५ ते एक टक्क्यांपर्यंत
‘एमडीआर’ शुल्क आकारून ते पेट्रोल पंपचालकांच्या खात्यातून  परस्पर वळते करून घेतले जाईल, असे एचडीएफसी व इतर बँकांनी  पंपांना कळविले होते. त्याचा फटका पंप चालकांना बसणार होता.  कार्ड न स्वीकारण्याच्या निर्णयानंतर सरकारने यात हस्तक्षेप केला आणि रविवारी रात्रीच निर्णय मागे घेत असल्याचे पेट्रोल असोसिएशनकडून स्पष्ट करण्यात आले. ९ जानेवारीपासून सर्व पेट्रोल पंपांवर कार्डद्वारे देयक स्वीकारले जाईल. सरकारने यात लक्ष घातल्यानंतर १३ जानेवारीपर्यंत निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. तोपर्यंत यावर तोडगा काढला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. - रवी शिंदे, अध्यक्ष, पेट्रोल डीलर्स असोसिएशन-मुंबई
52000 पंप जे सरकारी कंपन्यांच्या मालकीचे आहेत, त्यावर एचडीएफसी आणि आयसीआयसीआय बँकांचे स्वाइप मशीन आहे.