पहिल्यांदाच रिटर्न फाईल करणा-यांची होणार नाही चौकशी

जास्तीत जास्त लोकांनी इन्कम टॅक्स भरावा यासाठी पहिल्यांदाच इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणा-यांची चौकशी होणार नसल्याची घोषणा अरुण जेटलींनी केली.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. १ - नोटाबंदीच्या धाडसी निर्णयानंतर २०१७-१८ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प आज सादर करण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात जास्तीत जास्त लोकांनी इन्कम टॅक्स भरावा यासाठी पहिल्यांदाच इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करणा-यांची चौकशी होणार नसल्याची घोषणा अरुण जेटलींनी केली आहे.

तसेच 50 लाख ते 1 कोटी करदायित्व असणा-यांना करावर 10 टक्के सरचार्ज लागणार असल्याची घोषणा करत श्रीमंतांनाही झटका दिला आहे. दरम्यान आज पहिल्यांदाच देशाचा अर्थसंकल्प व रेल्वे अर्थसंकल्प एकत्रित सादर झाला आहे. अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार 3 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार रोखीने व्यवहार करता येणार नाही. त्यामुळे रोखीने मोठ्या प्रमाणात व्यवहार करणा-यांना ही चपराक आहे.

आतापर्यंत 1.48 लाख खात्यांमध्ये प्रत्येकी 80 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा झाली असून, 1.09 कोटी खात्यांमध्ये 2 ते 80 लाखांपर्यंत रक्कम जमा झाल्याचीही माहिती अरुण जेटलींनी दिली आहे. मनरेगाच्या योजनेत महिलांचा लक्षणीय सहभाग वाढला असून, या माध्यमातून ५ लाख तलाव बांधण्याचे उद्दिष्ट असल्याचंही जेटली म्हणालेत.

(मध्यमवर्गीयांना दिलासा! 2.5 ते 5 लाखांपर्यंत उत्पन्नावर 10 ऐवजी 5 टक्के कर)
(संघटीत क्षेत्रातील केवळ 1.74 कोटी कर्मचारीच भरतात टॅक्स रिटर्न)

काय आहे अर्थसंकल्पात?

- जास्तीत जास्त लोकांनी इन्कम टॅक्स भरावा यासाठी पहिल्यांदाच इन्कम रिटर्न फाईल करणा-यांची चौकशी होणार नाही.

- 50 लाख ते 1 कोटी करदायित्व असणा-यांना 10 टक्के सरचार्ज लागणार.

- एटीसी अंतर्गत गुंतवणूक केल्यास ४.५ लाख पर्यंत रक्कम असणा-यांवर ० टक्के कर.

- इन्कम टॅक्स स्लॅब : अडीच ते 5 लाखांपर्यंत 5 टक्के कर.
- राजकीय पक्षांनी निधी उभारणीसाठी निवडणूक रोखे काढावेत असा प्रस्ताव जेटलींनी मांडला. यामुळे राजकीय निवडणूक क्षेत्रातील काळा पैसा संपुष्टात येईल अशी आशा आहे.

- राजकीय पक्षांना यापुढे चेक आणि डिजिटल माध्यमातून निधी स्वीकारावा लागेल.

- राजकीय पक्षांना २ हजारांपेक्षा जास्त निधी रोखीत घेता येणार नाही.

- आता 3 लाखांपेक्षा जास्त व्यवहार रोखीने करता येणार नाही.

- 50 कोटींपर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना आयकरामध्ये 5 टक्के सवलत, 30 टक्क्यांवरुन दर कमी करून 25 टक्के, 96 टक्के कंपन्यांना होणार फायदा.

- कॅपिटल गेन टॅक्सचा कालावधी आता २ वर्षांपर्यंत.

- 1.48 लाख खात्यांमध्ये प्रत्येकी 80 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम जमा. 1.09 कोटी खात्यांमध्ये 2 ते 80 लाखांपर्यंत रक्कम जमा.

- परवडणा-या घराची व्याख्या कारपेट एरियावरून ठरणार.
- वैयक्तिक प्राप्तिकर महसुलात नोटाबंदीमुळे 34.8 टक्क्यांची वाढ

- 76 लाख लोकांनी त्यांचे उत्पन्न 5 लाखापेक्षा जास्त दाखवले, 99 लाख लोकांनी त्यांचे उत्पन्न अडीच लाखापेक्षा कमी दाखवले.

- 99 लाख लोकांनी इन्कम टॅक्स रिटर्न फाइल केले, परंतु त्यांचे उत्पन्न 2.5 लाखांपेक्षा म्हणजे, करमुक्त असल्याचे दाखवले.

- कर चुकवणा-या लोकांची संख्या मोठी आहे, त्यामुळे त्यांचा भार प्रामाणिकपणे कर चुकवणा-यांवर येतो.

- 24 लाख लोकांचे उत्पन्न वार्षिक 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त दाखवतात.

- 1 लाख 74 हजार जणांनी आपले उत्पन्न 50 लाखांपेक्षा जास्त असल्याचे नमूद केले आहे.

- संघटित क्षेत्रात 4.1 कोटी कमर्चारी पण 1.74 कोटी कर्मचा-यांनीच रिटर्न फाईल केलं.

- नोटाबंदीमुळे बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कॅश जमा झाली असल्याने पुढील वर्षी महसुली तूट कमी होईल, अशी अपेक्षा.

- सध्या वित्तीय तूट 3.2 टक्के असून पुढच्यावर्षीपर्यंत 3 टक्क्याचे लक्ष्य गाठण्याचे उद्दिष्टय आहे.

- यावर्षी वित्तीय तूट १.९ टक्के.
- देश सोडून फरार झालेल्या आरोपींची संपत्ती जप्त करण्यासाठी विधेयक आणण्याचा विचार.

- संरक्षण क्षेत्रासाठी २ लाख ७४ हजार ११४ कोटींची तरतूद.

- यंदाच्या अर्थसंकल्पात एकूण 21 लाख 47 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक.

- सैनिकांना तिकीट खरेदीसाठी रांगेत उभं राहण्याची गरज नाही.

- आता पोस्ट ऑफिसमधेही तुमचा पासपोर्ट बनवता येणार.

- IRCTCचे समभाग आता विक्रीस उपलब्ध, रेल्वेच्या इतर तीन कंपन्याही शेअर बाजारात येणार.

- रिझर्व्ह बँकेत डिजिटल पेमेंट रेग्युलेटरी बोर्ड स्थापन करणार.

 - पंतप्रधान मुद्रा योजनेसाठी 2.44 लाख कोटींची तरतूद.

- सरकारी संस्थांमध्ये डिजीटल व्यवहारांना चालना देणार.

- भीम आधारीत डिजीटल व्यवहारांना चालना देणार, आधारच्या माध्यमातून डिजीटल व्यवहाराचे लक्ष्य,यामुळे मोबाईल नसला तरी व्यवहार शक्य, 20 लाख सर्विस टर्मिनल्स उभारण्याचे उद्दिष्टय.

- भीम अॅपच्या प्रमोशनसाठी कॅशबॅक आणि बक्षीस योजना.

- सौर ऊर्जेत २३ हजार अतिरिक्त मेगावॉटची क्षमता.

- सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याची घोषणा.
- वाहतूक क्षेत्रासाठी 2.41 लाख कोटींची तरतूद, भारत नेट प्रोजेक्टसाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.

- पयाभूत सुविधांसाठी ३.९६ लाख कोटींची तरतूद.

- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी LIC पॉलिसीवर 8% टक्क रिटर्न मिळणार

- PPP मॉडेलनुसार छोट्या शहरांमध्ये विमानतळ उभारणार.

- 2014-15 पासून 1 लाख 40 हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधले.

- राष्ट्रीय महामार्गांसाठी ६७ हजार कोटींची तरतूद.

- 2017-18 मध्ये 3500 किमीचे रेल्वे मार्ग उभारणार.

- मेट्रो रेल्वेसाठी नवीन धोरण आणणार.

- 500 रेल्वे स्थानकावर सरकते जिने आणि लिफ्ट बसवणार.

- IRCTCवरून ई-तिकीट बुक केल्यास सेवाकर लागणार नाही.

- पाचवर्षात 1 लाख कोटींचा रेल्वे सुरक्षा निधी उभारणार.

- पर्यंटन व तीर्थयात्रांसाठी नवीन खास, गाड्या सुरू करण्यात येणार.

- 2019 पर्यंत सर्व रेल्वेमध्ये बायोटॉयलेट्सची सुविधा होणार उपलब्ध.

- ऊस उत्पादनासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद.

- रेल्वे अर्थसंकल्प 1 लाख 31 हजार कोटींचा असणार, 55 हजार कोटी सरकार देणार.

- मेडिकल पोस्ट ग्रॅज्युएटच्या जागा 5 हजारने वाढवणार.
- दलितांच्या कल्याणासाठी ५२, ३९३ कोटी रुपयांची तरतूद.

- झारखंड, गुजरातमध्ये दोन एम्स रुग्णालये स्थापन करणार.

- IIT, मेडिकल सह सर्व उच्चशैक्षणिक प्रवेश परीक्षा एकाच संस्थेकडून व्हाव्यात यासाठी 'राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड' स्थापन करणार.

- देशाबाहेर रोजगाराच्या संधी शोधणा-या युवकांसाठी देशभरात कौशल्य केंद्र स्थापन करणार.

- 2025 पर्यंत टीबी रोगाचा पूर्णपणे नायनाट करू.

- २०२२ पर्यंत ५ लाख लोकांना रोजगारासाठी ट्रेनिंग देण्याचे उद्दिष्ट.

- जानेवारीपर्यंत विदेशी चलन 361 अब्ज डॉलर्स इतके होते जे 12 महिन्यांच्या गरजेसाठी पुरेसे आहे.

- दूध प्रक्रिया उद्योगांसाठी 8 हजार कोटींची तरतूद.

- झारखंड आणि गुजरातमध्ये 'एम्स' स्थापन करण्यात येईल.

- तरुणांना ऑनलाईन शिक्षण देण्यासाठी 'स्वयम' योजना.

- गर्भवती महिलांच्या बँक खात्यात सहा हजार रुपये जमा करणार

- 14 लाख अंगणवाडी सेंटर्समध्ये 500 कोटी रुपये खर्चून महिला शक्ती केंद्राची स्थापना करणार.

 - 60 टक्के गावांमध्ये शौचालये उभारण्यात आली.

- ग्रामीण भागतील विजेसाठी 4500 कोटींची तरतूद.

- ग्रामीण, शेती क्षेत्रासाठी एकूण 1लाख 87 हजार 223 कोटींची तरतूद, मागच्यावर्षीपेक्षा 24 टक्के जास्त तरतूद.

- ६०० जिल्ह्यांमध्ये पंतप्रधान कौशल्य विकास केंद्र.

- पारदर्शी व्यवहारांसाठी डिजिटल इकॉनॉमी

- अतिरेकी कारवाया, बनावट नोटा, भ्रष्टाचारावर आळा घालण्यासाठी नोटाबंदी गरजेची होती
- ग्रामीण भाग आणि पायाभूत सुविधा देण्यावर अर्थसंकल्पात भर दिला आहे. 
- उत्पादन क्षेत्रात भारत जगात सहावा क्रमांकाचा देश म्हणून समोर आला आहे 
- जुलै 2016 मध्ये 6 टक्के असणारा महागाई दर डिसेंबर 1016 मध्ये 3.4 टक्क्यापर्यंत कमी झाला
- येत्या दोन वर्षांत विकास ७ टक्क्यांवरून ७.८ टक्क्यांवर पोहोचेल .
- नोटाबंदीचे दूरगामी परिणाम होतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले संकेत ठरतील
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार भारतीय अर्थव्यवस्था वेगानं वाढत आहे
- महागाई नियंत्रणात आणण्यात यश
- उत्पादन क्षेत्रामध्ये भारताचा जगात सहावा क्रमांक 
- भारताकडे जागतिक विकासाचे इंजिन म्हणून बघितले जात आहे, मागच्या वर्षभरात अनेक सुधारणा झाल्या.
- आयएमएफनुसार आपल्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची प्रगती होत आहे.
- विकासाचे फायदे सर्वांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी आम्ही पावले उचलत राहणार 
- एफडीआयमध्ये ३६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार जगातला जीडीपी 2017मध्ये वाढून 3.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे
- मनरेगामध्ये महिलांचा सहभाग 55 टक्क्यांनी वाढला
- शाळांमध्ये विज्ञानाच्या शिक्षणावर जोर देण्यात येणार
- पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसाठी 19 हजार कोटींची तरतूद.
- दीनदयाल ग्राम ज्योती योजनेसाठी ४८१८ कोटींची तरतूद. २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावांमध्ये वीज पोहोचणार.
- ग्रामीण भागात रोज 133 किमी रस्त्यांची निर्मिती होत आहे.
- 2017-18 वर्षामध्ये मनरेगासाठी 48 हजार कोटींची तरतूद, 40 हजार कोटींवरुन मनरेगाची तरतूद 8 हजार कोटींनी वाढवली.
- 1 कोटी कुटुंब गरिबीमुक्त करणं हे सरकारचं लक्ष्य.
- ग्रामविकासासाठी 3 लाख कोटी रुपये खर्च करणार.
- कंत्राटी शेतीसाठी नवा कायदा लागू होणार.
- बेघर आणि कच्च्या घरांत राहणा-यासाठी २०१९ पर्यंत १ कोटी घरे बांधणार, 15 हजार कोटींवरुन तरतूद 23 हजार कोटींपर्यंत वाढवली.
- मनरेगाच्या माध्यमातून ५ लाख तलाव बांधण्याचे लक्ष्य.
- डेअरी उद्योगाला नाबार्डच्या माध्यमातून 8 हजार कोटींची तरतूद, 
- मायक्रो सिंचन निधीसाठी 5 हजार कोटींची तरतूद.
- १ कोटी कुटुंबासाठी मिशन अंत्योदय योजना
- शेती उत्पादनांची स्वच्छता आणि पॅकेजिंगसाठी 75 लाखापर्यंत अर्थसहाय्य करणार.
- पीक विम्यासाठी ९ हजार कोटींच्या निधीची तरतूद.
- गेल्या वर्षी मान्सूनचे चांगला झाल्याने यंदा पीके चांगली येण्याची अपेक्षा.
- यावर्षी कृषी विकासदर ४.१ टक्के इतका असेल.
- टेक इंडिया हा सरकारचा आगामी काळातील अजेंडा.
- शेतक-यांनी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजदरात कपात.
- शेतक-यांच्या कर्जासाठी १० लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
- सरकारच्या सर्व योजना या गरीबांना लक्षात ठेवून आखल्या जातील.
- शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आमच्या सरकारने अनेक पावले उचलली.
- शेतक-यांचे उत्पन्न पाचवर्षात दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- नोटाबंदीचा निर्णय महत्त्वाचा आणि धाडसी, नोटाबंदीमुळे सरकारी महसूल वसुलीत वाढ- 92 वर्षात पहिल्यांदाच केंद्रीय अर्थसंकल्पासोबत सादर होणार रेल्वे अर्थसंकल्प.
- गोंधळामध्येच केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करण्यास केली सुरुवात
- महागाईवर सरकारने नियंत्रण मिळवले, काळयापैशा विरोधात सरकारने लढाई सुरु केली आहे.
- हम आगे आगे चलते है, आईये आप असा शेर अरुण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना ऐकवला
- जागतिक अर्थव्यवस्था संकटात सापडलेली असतानाच मी आज केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करत आहे 
- मागच्या अडीच वर्षात सरकारच्या कारभारात बदल झाला असून, लोकांचा सरकारवरील विश्वास वाढला आहे 
- रेल्वे बजेट आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प पहिल्यांदाच एकत्रित सादर होत आहे 
- परदेशी गुंतवणुकीत वाढ झाली आहे 
- नोटाबंदीच्या दरम्यान सहकार्य केल्याबद्दल देशाचे आभार 
- सरकारच्या सर्व योजना या गरीबांना लक्षात ठेवून आखल्या जातील.
- शेतक-यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आमच्या सरकारने अनेक पावले उचलली.
- शेतक-यांचे उत्पन्न पाच वर्षात दुप्पट करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
- देशातल्या प्रत्येक नागरिकाला घर देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.
- करचुकवेगिरीमुळे देशातील जनतेचं मोठं नुकसान झाले.
- गरिबी निर्मूलन सरकारचे मुख्य लक्ष्य आहे