न्या. कर्नन यांना सहा महिन्यांचा कारावास

देशाच्या सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ न्यायाधीशांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशाच्या सरन्यायाधीशांसह सर्वोच्च न्यायालयाच्या आठ न्यायाधीशांना गुन्हेगार ठरवून त्यांना प्रत्येकी पाच वर्षांच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावणारे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे वादग्रस्त न्यायाधीश न्या. चिन्नास्वामी स्वामिनाथन तथा सी. एस. कर्नन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सहा महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा ठोठावली. अशा प्रकारे पदावर असताना तुरुंगात जावे लागणारे न्या. कर्नन हे देशातील पहिले हायकोर्ट न्यायाधीश ठरले आहेत.
न्या. कर्नन यांनी सहकारी न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचाराचे बेछूट आणि निराधार करून तसेच सर्वोच्च न्यायालायाच्या आदेशांनाही धाब्यावर बसून एकूणच न्यायव्यवस्थेच्या प्रतिष्ठेस बट्टा लावला. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन बेअदबीबद्दल (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) दोषी ठरवून सरन्यायाधीश न्या. जे. एस. केहर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या विशेष घटनापीठाने न्या. कर्नन यांना शिक्षा ठोठावली.
कोलकत्याच्या पोलीस आयुक्तांनी न्या. कर्नन यांना तात्काळ अटक करून त्यांची तुरुंगात रवानगी करावी, असाही आदेश दिला गेला. त्यानुसार सायंकाळी पोलीस न्या. कर्नन यांच्या तेथील शासकीय निवासस्थानी गेलेही. पण सरन्यायाधीशांना शिक्षा ठोठावणारा आदेश सोमवारी दिल्यानंतर न्या. कर्नन चेन्नईला गेले असून तेथे ते ११ मेपर्यंत राहणार असल्याचे समजते.
न्यायालयाने ही अवमानना कारवाई सुरु करून नोटीस काढल्यानंतरही न्या. कर्नन हजर झाले नाहीत म्हणून त्यांच्याविरुद्ध वॉरन्ट काढले गेले होते. त्यांनंतर ते फक्त एका तारखेला आले व नंतर त्यांनी कोलकत्यात बसून सर्वोच्च न्यायालय व त्यांच्या न्यायाधीशांविरुद्ध निरनिराळे आदेश देणे सुरु केले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना कोणतेही न्यायिक अथवा प्रशासकीय काम करण्यास मनाई करूनही त्यांनी हा संघर्षाचा पवित्रा कायम ठेवला.
प्रसिद्धीमाध्यमांना मनाई-
न्या. कर्नन यांच्याकडून न्यायिक काम काढून घेतल्यापासून ते राहत्या घरी कोर्ट भरावायचे, त्यात चित्रविचित्र आदेश काढायचे आणि माध्यमांना बोलावून त्याच्या प्रती द्यायचे. मुळात न्या. कर्नन यांचे हे प्रकरण हेच न्यायव्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारे आहे.
त्यातून न्या. कर्नन यांच्या या विक्षिप्त आदेशांच्या ठळक प्रसिद्धीने न्यायव्यवस्थेची अब्रू पार धुळीला मिळाली.
हे लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने यापुढे न्या. कर्नन यांच्या कोणत्याही आदेशांना वा वक्तव्यांना प्रसिद्धी देण्यास प्रसिद्धी माध्यमांना मनाई केली.
परंतु स्वत: न्या. कर्नन आता तुरुंगात जाणार असल्याने अशी मनाई करण्याचे प्रयोजन काय हे सर्वोच्च न्यायालयाचे सविस्तर निकालपत्र न मिळाल्याने लगेच स्पष्ट झाले नाही.
वैद्यकीय तपासणीस दिला होता नकार-
काही दिवसांपूर्वी, न्या. कर्नन स्वत:चा कायदेशीर बचाव करण्यास सक्षम आहेत का हे जोखण्यासाठी त्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला. न्या. कर्नन यांनी वैद्यकीय तपासणी करून न घेतल्याने त्याचा अहवाल आला नाही.
न्या. कर्नन येत्या ११ मे रोजी निवृत्त होणार आहेत. त्यामुळे निवृत्तीपूर्वी महिनाभर आणि त्यानंतर आणखी पाच महिने तुरुंगात राहण्याची नामुष्की त्यांच्यावर येईल.