बाबरी मशीद प्रकरणात सतीश प्रधानांसह सहा जणांना जामीन मंजूर
By admin | Published: May 24, 2017 07:10 PM2017-05-24T19:10:21+5:302017-05-24T19:23:13+5:30
बाबरी मशीद विध्वंसक प्रकरणात आरोपी असलेल्या शिवसेनेच्या माजी खासदाराला सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं जामीन मंजूर केला
बाबरी मशीद प्रकरणात सतीश प्रधानांसह सहा जणांना जामीन मंजूर
Next
नवी दिल्ली, दि. 24 - बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात आरोपी असलेल्या शिवसेनेच्या माजी खासदाराला सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं जामीन मंजूर केला आहे. शिवसेनेचे माजी खासदार सतीश प्रधान यांना 20 हजारांच्या जातमुचलक्यावर जामीन देण्यात आला आहे.
बाबरी मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआयच्या विशेष कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान सतीश प्रधान गैरहजर होते. त्याआधीच सतीश प्रधान यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता आणि सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं त्याला जामीन मंजूर केला.
बाबरी मशीद प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं पाच जणांना जामीन मंजूर केला होता. नृत्यगोपाल दास, रामविलास वेदांती, वैकुंठलाल शर्मा, चंपत राय बन्सल आणि धर्मदास हे २० मे रोजी कोर्टाला शरण आले होते. तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांना जोरदार झटका दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या नेत्यांवर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप निश्चित केला होता. न्यायमूर्ती पी. सी. घोष आणि न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांनी हा निकाल दिला होता.
बाबरीप्रकरणी लखनऊ आणि रायबरेली कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याची यापुढे लखनऊ कोर्टात एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. खटल्याची नियमित सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत निकाल लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बाबरी प्रकरणी मागच्या 25 वर्षांपासून खटला सुरू आहे.
बाबरी मशीदप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सीबीआयच्या विशेष कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. या सुनावणी दरम्यान सतीश प्रधान गैरहजर होते. त्याआधीच सतीश प्रधान यांनी जामिनासाठी अर्ज केला होता आणि सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं त्याला जामीन मंजूर केला.
बाबरी मशीद प्रकरणात सीबीआयच्या विशेष कोर्टानं पाच जणांना जामीन मंजूर केला होता. नृत्यगोपाल दास, रामविलास वेदांती, वैकुंठलाल शर्मा, चंपत राय बन्सल आणि धर्मदास हे २० मे रोजी कोर्टाला शरण आले होते. तर गेल्या काही दिवसांपूर्वीच बाबरी मशीद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि केंद्रीय मंत्री उमा भारती यांना जोरदार झटका दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा या नेत्यांवर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप निश्चित केला होता. न्यायमूर्ती पी. सी. घोष आणि न्यायमूर्ती आर. एफ. नरीमन यांनी हा निकाल दिला होता.
बाबरीप्रकरणी लखनऊ आणि रायबरेली कोर्टात सुरू असलेल्या खटल्याची यापुढे लखनऊ कोर्टात एकत्रित सुनावणी घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. खटल्याची नियमित सुनावणी घेऊन दोन वर्षांत निकाल लावण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. बाबरी प्रकरणी मागच्या 25 वर्षांपासून खटला सुरू आहे.
या खटल्याचा निकाल लागत नाही तोपर्यंत खटल्याची सुनावणी करणा-या न्यायाधीशांची बदली करता येणार नाही, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले होते. या प्रकरणी फक्त कल्याण सिंह यांना तूर्तास दिलासा मिळाला होता. कल्याण सिंह यांना राज्यपालपदाचे संविधानिक संरक्षण मिळाल्याने त्यांच्यावर गुन्हेगारी कारस्थानाचा आरोप लावता येणार नाही. पण राज्यपालपदाच्या जबाबदारीतून मुक्त झाल्यानंतर त्यांच्यावर खटला चालवता येईल.
विनय कटियार, साध्वी ऋतंभरा, सतीश प्रधान, चंपत राय बन्सल, यांच्यावर गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याच्या आरोपातंर्गत खटला चालणार होता, त्यातील सतीश प्रधान यांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. 6 डिसेंबर 1992 रोजी अयोध्येत बाबरी मशीद पाडण्यात आली, या प्रकरणी रायबरेली आणि लखनऊ येथील कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. लखनऊ कोर्टात कारसेवकांविरोधात तर, रायबरेली येथील न्यायालयात व्हीव्हीआयपी आरोपींविरोधात खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. बाबरी प्रकरणी 2010 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने आडवाणींसह 13 नेत्यांवरुन गुन्हेगारी कारस्थान रचल्याचा आरोप हटवला होता. सीबीआयने उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. आडवाणी, जोशी, उमा भारतींवर चिथावणीखोर भाषणे केल्याचा आरोप आहे.
या भाषणांनी प्रेरित होऊन कारसेवकांनी 1992 साली बाबरी मशीद पाडली. बाबरी मशीद पाडली त्यादिवशी जवळच उभारण्यात आलेल्या स्टेजवरुन या नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषणे दिली. बाबरी मशीद पाडण्याचा कटाचा हा एक भाग होता असे सीबीआयचे म्हणणे आहे.
