स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात मध्यरात्रीच्या अधिवेशनाचा चौथा प्रसंग

स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हा चौथा प्रसंग आहे की संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधे मध्यरात्री विशेष अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले

सुरेश भटेवरा/ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 30 - स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात हा चौथा प्रसंग आहे की संसदेच्या सेंट्रल हॉलमधे मध्यरात्री विशेष अधिवेशनाचे आयोजन करण्यात आले आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) या ऐतिहासिक कर सुधारणेसाठी शुक्रवारी मध्यरात्री संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे संयुक्त अधिवेशन आयोजित करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला. मात्र काँग्रेस, तृणमूल, समाजवादी, डावे पक्ष, द्रमुक इत्यादी प्रमुख विरोधी पक्षांनी या सोहळ्यावर बहिष्कार घातल्याने या उद्घाटन सोहळ्याला गालबोट लागले आहे.

स्वातंत्र्याचा सोहळा साजरा करण्यासाठी यापूर्वी तीन वेळा मध्यरात्री संसदेचे संयुक्त अधिवेशन झाले होते. पहिले अधिवेशन १४ आॅगस्ट १९४७ च्या मध्यरात्री झाले. सेंट्रल हॉलला त्याकाळी कॉन्स्टिटयुशन हॉल संबोधले जात असे. पंडित नेहरूंनी ‘ट्रिस्ट वुईथ डेस्टिनी’ (नियतीशी भेटण्याचा करार) चे पहिले ऐतिहासिक भाषण या उत्सवी अधिवेशनात केले. दुसरे अधिवेशन १४ आॅगस्ट १९७२ च्या मध्यरात्री भारताच्या स्वातंत्र्याला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने झाले. त्यावेळी राष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी तर पंतप्रधान इंदिरा गांधी होत्या. तिसरे अधिवेशन स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने १४ आॅगस्ट १९९७ च्या मध्यरात्री झाले. त्यावेळी राष्ट्रपती के.आर.नारायणन तर पंतप्रधान इंद्रकुमार गुजराल होते. मध्यरात्रीची ही तिन्ही अधिवेशने स्वातंत्र्य सोहळयाची स्मृती चिरंतन करण्यासाठी होती. त्याच धर्तीवर स्वातंत्र्यानंतरच्या महत्वपूर्ण कर सुधारणेची आठवण भारताच्या इतिहासात कायम रहावी, यासाठी शुक्रवारी सेंट्रल हॉलमधे मध्यरात्रीच्या अधिवेशनाचे आयोजन मोदी सरकारने केले आहे. करसुधारणेचा सोहळा मध्यरात्री साजरा करण्यासाठी योजलेले हे पहिलेच अधिवेशन आहे.

(GST Impact - मध्यरात्री 12 वाजता 17 टॅक्स आणि 23 सेस होणार रद्द)

(जीएसटीमुळे त्यांचा होणार 20 हजार कोटींचा व्यापार)
वस्तू आणि सेवा कर ही स्वातंत्र्यानंतर ७0 वर्षातली मोठी व महत्वपूर्ण कर सुधारणा आहे. चार केंद्र सरकारांच्या काळात या सुधारणांचे मंथन जीएसटी कौन्सिलने केले. भारतीय संघराज्य व्यवस्थेचे प्रतीक बनलेल्या या कर सुधारणेच्या लाँचिंगसाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सर्व सदस्य, देशातील राज्य सरकारांचे मुख्यमंत्री व अर्थमंत्री तसेच जीएसटीसाठी नियुक्त विशेष अधिकारयुक्त समितीच्या साऱ्या सदस्यांना मध्यरात्री होणाऱ्या संसदेच्या अधिवेशनासाठी निमंत्रित करण्यात आले आहे. महत्वाच्या निर्णयांचे मेगा इव्हेंटमधे रूपांतर करण्याचा मोदी सरकारला छंद आहे. त्यानुसार योजलेला हा प्रयोग असल्याने विरोधकांनी या सोहळयाला पुरेशा पूर्वतयारीशिवाय योजलेला तमाशा असे संबोधले आहे. 

जीएसटीचा आजवरचा प्रवास बराच रंजक आहे.अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारने १९९९ साली देशात जीएसटी लागू करण्याचा विचार सुरू केला. अर्थ मंत्रालयाच्या तत्कालिन सल्लागार समितीने त्याची चर्चा केली मात्र हा कायदा प्रत्यक्षात लागू करण्यात बऱ्याच अडचणी असल्याने १७ वर्षे त्याचा प्रयत्न लांबतच गेला. १९९१ साली भारतात प्रथमच आर्थिक सुधारणांचे पर्व सुरू झाले. या पर्वाची २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर अनेक अडथळे पार करीत देशातल्या १७ अप्रत्यक्ष करांचा एकाच कर प्रणालीत समावेश करणारी ही महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारणा अखेर शुक्रवारी मध्यरात्री प्रत्यक्ष साकार होते आहे. जम्मू काश्मीर वगळता देशातल्या तमाम राज्यांमधे १ जुलैपासून ही कर व्यवस्था अमलात येणार आहे.