हिजबुलचा म्होरक्या सय्यद सलाहुद्दीन रचतोय कट, सुरक्षा यंत्रणा सतर्क
By Admin | Published: July 7, 2017 09:04 AM2017-07-07T09:04:17+5:302017-07-07T09:49:33+5:30
हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर बुरहान वानीच्या खात्मा होऊन 8 जुलैला एक वर्ष पूर्ण होत आहे.त्यामुळे काश्मीर खो-यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाल्या आहेत.
>ऑनलाइन लोकमत
श्रीनगर, दि. 7 - हिजबुल मुजाहिद्दीनचा कमांडर बुरहान वानीच्या खात्मा होऊन 8 जुलैला एक वर्ष पूर्ण होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर काश्मीर खो-यात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी राज्य सरकार आणि पोलिसांनी सावध पाऊले टाकण्यास सुरुवात केली आहे.
याचे कारण म्हणजे 8 जुलैला दहशतवादी अथवा फुटिरतावाद्यांना कोणत्याही प्रकारच्या कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यास मिळणार नाही. 8 जुलै 2016 ला भारतीय सुरक्षा दलानं बुरहानी वानीला कंठस्नान घातले होते. यानंतर काश्मीर खो-यात अनेक महिने हिंसाचार उफाळला होता.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फुटिरतावादी आणि दहशतवादी संघटनांनी 8 जुलै या दिवशी कार्यक्रमांचं आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हुर्रियत नेता आणि हिजबुल मुजाहिद्दीनचा म्होरक्या सय्यद सलाहुद्दीननं 8 जुलैला काश्मीर खो-यात बंदची हाक दिली असून संपूर्ण आठवडा निदर्शनं करण्याचे आवाहन केले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, हिजबुलनं काश्मीर खो-यातील तरुणांना दहशतवादी संघटनेत सहभागी करुन घेण्यासाठी भरती मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यांसदर्भात दक्षिण काश्मीरमधील अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम आणि शोपिया या चार जिल्ह्यातील नागरिकांना तर फार आधीपासून बुरहानचं गाव त्रालमध्ये 8 जुलैला एकत्र जमण्यासाठी संदेश देण्यात आला आहे. कमीत कमी 200 तरुणांना संघटनेत सहभागी करुन घेणे आणि त्यांना पोलिसांकडील शस्त्रास्त्र हिसकावण्याचे प्रशिक्षण देण्याचे हिजबुल मुजाहिद्दीनचं लक्ष्य आहे.
यावर अनंतनागचे एसएसपी अल्ताफ अहमद यांनी सांगितले की, खबरदारी म्हणून दगडफेक करणा-यांवर 8 जुलैला करडी नजर ठेवण्यात येणार आहे. सरकारी शाळा व कॉलेजांना 10 जुलैपर्यंत सुट्टी आहे. यादरम्यान, इंटरनेट सुविधाही खंडीत करण्यात येणार आहे.
तर स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गेल्या काही दिवसांत रडवानी, खुवानी आणि कुइमोह गावांतील 6 हून अधिक तरुण बेपत्ता झाले आहेत. हे तरुण दहशतवादी संघटने सहभागी झाल्याची भीती सुरक्षा यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात आहे. नॅशनल पार्टीच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितले की, कुलगाव, रडवानी, खुवानी, कुइमोह, हवाडा आणि हाजी दुमहालपोरामधील गरिब कुटुंबातील मुलांना हिजबुल मुजाहिद्दीन दहशतवादी संघटनेत सहभागी करुन घेण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.
तर दुसरीकडे, हिजबुल मुजाहिद्दीन संघटनेचा दहशतवादी बुरहानच्या मृत्यूला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल बर्मिंगहॅम शहरात कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. भारताने यावर नाराजी व्यक्त करुन त्यास तीव्र विरोध केला. त्यामुळे या कार्यक्रमाची परवानगी आता रद्द करण्यात आली आहे.
बुरहान वानीला भारतीय सुरक्षा दलांनी गेल्या वर्षी 8 जुलै रोजी कंठस्नान घातले होते. त्याच्या मृत्यूला एक वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल बर्मिंगहॅममध्ये कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे त्यास बुरहान वानी डे असे नावही देण्यात आले होते. मात्र भारत सरकारने त्यास कडाडून विरोध केला आहे. भारताप्रमाणे इंग्लंडलाही दहशतवादाची झळ वारंवार बसली आहे. तीन दशकांहून अधिक काळ आयरिश रिपब्लिकन आर्मीने (आयआरए) इंग्लंडमध्ये विविध भागांमध्ये दहशतवादी हल्ले घडवून आणले होते. 1974 साली आयआरएने केलेल्या बॉम्बस्फोटांमध्ये बर्मिंगहॅममध्ये 21 जणांचे प्राण गेले होते. बर्मिंगहॅम पब बॉम्बिंग नावाने ही घटना ओळखली जाते. 1996 साली आयआरएने 1500 किलो स्फोटकांसह मॅंचेस्टरमध्ये केलेल्या स्फोटामध्ये 200 लोक गंभीर जखमी झाले होते. त्यानंतर वर्षभरात पुन्हा मॅंचेस्टरमध्ये झालेल्या हल्ल्यामध्ये 23 व्यक्तींचे प्राण गेले होते तर 259 लोक जखमी झाले होते.
2005 साली अल कायदाने केलेल्या स्फोटामध्ये 52 लोक ठार झाले होते. दहशतवादी हल्ल्यांची ही मालिका या 2017 पर्यंतदेखील सुरूच आहे. यावर्षी ब्रिटीश संसदेजवळ खालिद मसूद या कारचालकाने पादचाऱ्यांवर गाडी चढवून 4 जणांना ठार केले होते आणि 50 जणांना जखमी केले. अशी पार्श्वभूमी असतानाही बर्मिंगहॅममध्ये "बुरहान वानी डे" ला परवानगी देण्यात आली. बर्मिंगहॅमच्या व्हिक्टोरिया स्क्वेअर येथे रॅलीही काढण्यात आली होती. बुरहानच्या चित्रांची पोस्टर्स आणि संदेश सोशल मीडियावरुन व्हायरल करण्यात आले होते." जे आमचं आहे ते सर्व शक्तीने आम्ही मिळवूच. काश्मीर स्वतंत्र करुन तेथे आमचा झेंडा फडकवूच" असा संदेश व्हायरल केला गेला होता. भारताचे इंग्लंडमधील उपउच्चायुक्त दिनेश पटनाईक यांनी या कार्यक्रमाच्या परवानगी विरोधात फॉरेन अॅंड कॉमनवेल्थ ऑफिसमध्ये तक्रार केली. भारतविरोधी संघटनांना लोकशाहीच्या नावाखाली येथे वाढू देणे कधीही योग्य नाही असे त्यांनी त्यामध्ये म्हटले आहे.