शाळेत पॉर्न वेबसाईट जॅमर बसवण्याचा केंद्राचा विचार
By admin | Published: July 14, 2017 03:47 PM2017-07-14T15:47:22+5:302017-07-14T15:54:09+5:30
गेल्या महिन्याभरात अशा प्रकारची सामग्री असणा-या जवळपास 3500 हून अधिक वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे
शाळेत पॉर्न वेबसाईट जॅमर बसवण्याचा केंद्राचा विचार
Next
ऑनलाइन लोकमत
नवी दिल्ली, दि. 14 - चाईल्ड पॉर्नसंबंधी सामग्री उपलब्ध असणा-या वेबसाईट्स ब्लॉक करण्याच्या दृष्टीने शाळा परिसरात जॅमर लावू शकतो का यासंबंधी सीबीएसई बोर्डाला विचारणा केली असल्याची माहिती केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिली आहे. शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी झाली असताना केंद्र सरकारने ही माहिती दिली आहे. चाईल्ड पोर्नोग्राफीशी लढा देण्यासाठी आम्ही पावलं उचलत असून, गेल्या महिन्याभरात अशा प्रकारची सामग्री असणा-या जवळपास 3500 हून अधिक वेबसाईट्सवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.
आणखी वाचा
सर्वोच्च न्यायालयात यासंबंधी एक याचिका करण्यात आली होती. याचिकेत चाईल्ड पोर्नोग्राफीमुळे देशभरात निर्माण होणा-या धोक्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी उचित पावलं उचलण्याची मागणी करण्यात आली होती.
We have asked #CBSE to consider installation of jammers in schools to block access to child pornographic websites: Centre to #SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) July 14, 2017
न्यायाधीश दिपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने सीबीएसई बोर्डाला शाळेत जॅमर बसवू शकतो का यासंबंधी विचारणा केली, तसंच यासंबंधी विचार करण्यासंही सांगितलं आहे. यामुळे चाईल्ड पॉर्नोग्राफीला आळा बसेल आणि शाळकरी मुलांपर्यंत ही सामग्री पोहोचणार नाही असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.
Installation of jammers in school buses is not possible. We are taking steps to curb child pornography in its entirety: Govt to #SC.
— Press Trust of India (@PTI_News) July 14, 2017
अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद यांनी खंडपीठाला शाळेच्या बसमध्ये जॅमर बसवणं शक्य नसल्याचं सांगितलं आहे. "शाळेच्या बसमध्ये जॅमर बसवणं शक्य नाही. मात्र हा धोका टाळण्यासाठी आम्ही शाळांना त्यांच्या परिसरात जॅमर बसवण्यासंबंधी विचारणा केली आहे", असं पिंकी आनंद यांनी सांगितलं.
"यासाठी काय पावलं उचलता येतील, तसंच कशाप्रकारे या परिस्थितीचा सामना करावा लागेल यावर आम्ही विचार करत आहोत" असंही ते बोलले आहेत. यासंबंधी स्टेटस रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्याचं आश्वासन केंद्र सरकारने न्यायालयात दिलं आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला यासाठी दोन दिवसांचा अवधी दिला आहे.
