अशोक चव्हाण सुप्रीम कोर्टात

आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळ्यातून आपली सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

नवी दिल्ली : आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाळ्यातून आपली सुटका करण्यासाठी महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि काँग्रेसचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. चव्हाण यांनी सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. आदर्श घोटाळ्यातील आरोपींच्या यादीतून चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता.
न्या. जे. चेलामेश्वर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने चव्हाण यांच्या याचिकेवर २४ एप्रिल रोजी सुनावणी करण्याचे ठरविले आहे. कनिष्ठ न्यायालयातून या सुनावणीविरुद्ध स्थगनादेश प्राप्त करण्याचे निर्देश न्या. चेलामेश्वर यांनी महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलास दिले. वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि सलमान खुर्शीद यांनी चव्हाण यांची बाजू मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा विरोध करीत सिब्बल म्हणाले, या आदेशावर माझा आक्षेप आहे. गुन्ह्याची (चव्हाण यांच्याविरुद्धच्या) दखल घेण्यात आली नाही, असे विशेष न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु गुन्ह्याची दखल घेण्यात आल्याचे उच्च न्यायालय म्हणते.
या गुन्ह्याची दखल घेण्यात आली आहे, असे सांगणारा उच्च न्यायालयाचा हा आदेश त्रुटीपूर्ण आहे. कारण दखल घेण्यात आल्यावर कनिष्ठ न्यायालयाला समन्स जारी करावा लागतो आणि या प्रकरणात असा समन्स जारी करण्यात आलेला नाही.’
चव्हाण यांच्या याचिकेवर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे वकील शेखर नफडे यांना दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाने गेल्या मार्चमध्ये आदर्श घोटाळ्यातील आरोपींच्या यादीतून चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. आपला आदेश मागे घ्यावा, अशी विनंती चव्हाण यांनी केली होती. परंतु त्यांची विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यामुळे त्यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. या आदर्श घोटाळ्यामुळेच चव्हाण यांना मुख्यमंत्रिपद गमवावे लागले होते, हे येथे उल्लेखनीय आहे. (वृत्तसंस्था)

मुंबईच्या कुलाबा येथे कारगील युद्धातील शहिदांच्या कुटुंबीयांसाठी आदर्श हाउसिंग सोसायटीने इमारत बांधली होती. या इमारतीतील बहुतांश सदनिका शहिदांच्या कुटुंबीयांऐवजी राजकीय पुढारी आणि अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे उघड झाले होते. हा घोटाळा चव्हाण यांच्याच कार्यकाळात झाल्याने त्यांना मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.