अचानक अरुण जेटली संकटात कसे सापडले?

अर्थमंत्री अरुण जेटली असे अचानक चोहो बाजूंनी अडचणीत यावेत, हे आश्चर्यजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील नाणावलेले वकील, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील क्रमांक दोनचे मंत्री

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
अर्थमंत्री अरुण जेटली असे अचानक चोहो बाजूंनी अडचणीत यावेत, हे आश्चर्यजनक आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील नाणावलेले वकील, नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडळातील क्रमांक दोनचे मंत्री, दिल्लीतल्या उच्चभ्रू सामाजिक वर्तुळात सततचा वावर, अत्यंत सुसंस्कृत आणि बहुतेक राजकीय पक्षांमध्ये मित्र राखून असणारे, अशी जेटलींची ओळख आहे. माध्यमांचे संचालक आणि पत्रकार यांच्याशीही त्यांचे चांगले संबंध आहेत. जेटली बऱ्याचदा त्यांच्याशी चर्चा करतात व सल्लेही घेतात. परंतु एवढे सगळे असतानाही ते अडचणीत सापडले आहेत.
राजकारणातील बहुतेकांनी सध्या जेटलींना लक्ष्य केले आहे व त्यांचे नेतृत्व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करीत आहेत. काही दिवसांपूर्वी केजरीवाल यांच्या मुख्य सचिवाच्या कार्यालयावर सीबीआयने छापा टाकला होता. त्यावेळी या कार्यालयाची बराच वेळ चौकशी सुरु होती. केजरीवाल यांचे निवासस्थान या कार्यालयास लागून असल्याने जेटली यांचा डाव त्या कार्यालयातून काही महत्वाचीे कागदपत्रे हस्तगत करण्याचा असावा, असा केजरीवाल यांचा वहीम आहे. आणि आता तर काय केजरीवाल दिल्ली जिल्हा आणि क्रिकेट असोसिएशन (डीडीसीए) मधील गैरव्यवहाराच्या २३७ पानी अहवालावर ठाम आहेत, कारण याच डीडीसीएचे अरुण जेटली २०१३पर्यंत अध्यक्ष होते.
जेटली यांच्यावरील आरोप गंभीर असले तरी ते जसे नवे नाहीत त्याचबरोबर जेटलींना त्यात सहअपराधी ठरवता येईल असेही काही नाही. पण केजरीवालांच्या रागाचा पारा चढलेला असल्याने त्यांनी मोदी यांच्या सोबतच जेटलींवरही आपल्या विरोधात बेकायदेशीररीत्या पुरावे गोळा करण्याचा आरोप केला आहे. माध्यमांनी अहवालात जेटलींचे नाव नसल्याचे म्हटले व केजरीवालांचे आरोप निराधार ठरवले. मात्र भाजपाचे खासदार आणि माजी क्रिकेटपटू कीर्ती आझाद यांनी बिशन बेदींच्या पाठिंब्यानिशी जेटलींचे नाव न घेता त्यांना डीडीसीएमधील गैरव्यवहारांसाठी जबाबदार धरले आणि त्यामुळे केजरीवालांच्या आरोपांना बळकटीच मिळालीे.
अर्थात जेटलींविषयी मनात आकस बाळगणारे भाजपात आझाद एकटे नाहीत. संसदेत भाजपातील एकही मोठा नेता जेटलींच्या बाजूने उभा राहिला नाही. नवख्या स्मृती इराणी यांच्यावर ती जबाबदारी देण्यात आली आणि त्यांनी ही जबाबदारी खुबीने निभावली. मात्र जेव्हा जेटलींनी केजरीवालांवर १० कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा दावा दाखल केला तेव्हा मात्र त्यांचे सर्वच पक्ष सहकारी त्यांच्यासोबत कोर्टात हजर होते. अपेक्षेप्रमाणे भाजपाने आझादांना फैलावर घेतले आणि त्यांना कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आणि नंतर निलंबितही केले.
त्यानंतर जेटली विरोधकांचा त्यांच्यावरील राग अधिकच वाढला. ज्येष्ठ विधीज्ञ राम जेठमलानी यांनी त्वरित केजरीवाल यांची बाजू घेऊन जेटलींवर हल्ला चढवला. अर्थात जेठमलानी नेहमीच जेटलींच्या विरोधात असतात. जेठमलानी यांनी या आधी रालोआच्या राष्ट्रीय न्यायिक निवड आयोगाच्या निर्मितीला विरोध केला होता कारण म्हणे ती कल्पना जेटली यांची होती. सुब्रह्मण्यम स्वामी हेही जेटली विरोधात सामील आहेत. जेटलींच्या विरोधामुळेच आपल्याला मंत्रिपद मिळाले नाही असे स्वामींनी याआधी म्हटले होते तर आजच्या भाजपात स्वामींना स्थान नाही, असे जेटलींनी म्हटले होते. जेटलींनी आता असाही दावा केला आहे की आझाद यांनी जेटली विरोधात पक्षाला लिहिलेल्या पत्रावर स्वामी यांचा प्रभाव आहे.
डीडीसीए अपहाराच्या चौकशीसाठी गठित त्री-सदस्यीय समितीच्या अहवालातील वास्तव अजून अज्ञात आहे. पण असे बोलले जाते की, हा गैरव्यवहार आर्थिक घोटाळ्यांच्या पलीकडचा आणि अनैतिकतेच्या जवळ जाणारा आहे. हे जर खरे असेल तर हे प्रकरण मोदी सरकारसमोरील मोठे संकट ठरु शकते. भारतासाठी नवीन आर्थिक संरचना उभी करण्याच्या मोदी सरकारच्या आश्वासनावर आणि विश्वासार्हतेवरही त्यापायी प्रश्नचिन्ह लागू शकते. अर्थ मंत्रालय हा मंत्रिमंडळाचा केंद्रबिंदू आहे तर अर्थमंत्री हे पंतप्रधानांचे सर्वात विश्वासू आहेत व दोघे परस्परांना पूरक आहेत. जेटलींचे पक्षाशी अनेक मुद्यांवर पटत नसले तरी मोदींनी त्यांच्या अर्थ मंत्रालयावर केलेल्या निवडीला पक्षाची अनुकूलता आहे व यात कॉंग्रेसचाही समावेश आहे.
सरकारचा बहुप्रतिक्षित वस्तू आणि सेवा कर कायदा यावर्षी अमलात येऊ घातला आहे. त्याचबरोबर मोदींची संस्थात्मक संघराज्यपद्धतीसुद्धा प्रत्यक्षात येऊ पाहाते आहे. तिचे भवितव्य जेटलींच्या विविध लोकांशी आणि वैचारिक घटकांशी वाटाघाटी करण्याच्या कौशल्यावर अवलंबून आहे. यात कॉंग्रेसचे उपाध्यक्ष राहुल गांधी, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव सीताराम येचुरी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शरद पवार, तृणमूल कॉंग्रेसच्या ममता बॅनर्जी आणि इतरांचा समावेश आहे. जेटली चांगले अर्थशास्त्री जरी नसले तरी माणसे हाताळण्याच्या त्यांच्या कौशल्यामुळे त्यांनी अर्थमंत्रालयाला जागतिक मंदीच्या काळात इतर खात्यांपेक्षा जास्त महत्व मिळवून दिले आहे.
या आधीच्या रालोआ सरकारमध्ये पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी हे एकच असे होते की जे राजकारणातील प्रत्येक पक्षातल्या नेत्यांशी मधुर संबंध राखून होते. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे तेव्हाचे प्रभावी नेते आणि पश्चिम बंगालचे माजी मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांनी अडवाणींना असंस्कृत आणि क्रूर असे संबोधून भाजपाकडे पाठ फिरवली तेव्हा वाजपेयींनीच त्यांचे मतपरिवर्तन घडवून आणले होते. त्यानंतर वाजपेयी आणि बसू राजकारणात व राजकारणाबाहेरही नेहमीच मित्र राहिले.
हे स्पष्ट आहे की जेटली सोडले तर भाजपामध्ये दुसरे कुणीही असे नाही की ज्याला कोणत्याही पक्षाच्या भिंती आडव्या येत नाहीत. जेटली अपवाद आहेत. हा गुण नसेल तर कोणत्याच पक्षाच्या सरकारला स्वत:च्या वैचारिक बैठकीला अनुसरून धोरणे आणि कायदे बनवणे व राबवणे अशक्य आहे. जेटली म्हणजे मोदींसाठी विश्वासार्ह अशी जमेची बाजू आहे. मोदी परिस्थितीनुसार विचार बदलणारेही नाहीत. जेटलींच्या विरोधकांची संख्या भाजपात आणि विरोधी पक्षात वाढत असताना संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात त्यांना वाचवण्यातच मोदींचा खरा कस लागणार आहे.