दारुबंदी का नको?

एखाद्या विषयावर नव्याने निर्णय घेतला जावा, अशी मागणी एकाचवेळी बहुसंख्येने केली जात असेल आणि त्या निर्णयाने जर का त्या गावात सुख-शांती नांदणार असेल तर अशा प्रकरणात केवळ स्वार्थासाठी विरोध करणे गैरच म्हणावे लागेल. नगर जिल्ह्यातील निघोज या गावात दारू विक्री मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने अनेकांच्या संसाराची राखरांगोळी झाली आहे. तोच दुर्दिन आपल्याही वाट्याला येऊ नये म्हणून दारूबंदीच्या मागणीसाठी महिलावर्ग पुढे सरसावला. अशी मागणी जेव्हा पुढे येते तेव्हा महसूल विभागाकडून संबंधित गावातील महिलांचे मतदान घेण्याचा रिवाज आहे. ५० टक्के मतदान विरोधात गेले तरच दारूबंदी हा नियम ठाऊक असताना या गावात महसूल विभागाऐवजी उत्पादन शुल्क विभागानेच मतदानाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला. प्रक्रिया राबविताना कोणताही प्रचार न करता महिलावर्गाला अंधारात ठेवले. त्यामुळे दारूबंदीसाठी पुरेसे मतदान होऊ शकले नाही. कोणालाही संशय यावा अशा पद्धतीने राबविलेल्या प्रक्रियेवर केवळ त्या गावातील महिलाच नव्हे; तर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते अण्णा हजारे यांनीही आक्षेप घेतला. या मुद्याला अनुसरून फेरमतदान घेण्यात यावे या मागणीसाठी रविवारी दुपारी नगर-पुणे महामार्गावर महिलांनी रास्तारोको केला. पोलिसांनी नेहमीप्रमाणे त्यांच्यावर लाठीमार केला. आंदोलनामुळे रस्त्यातच अडकलेल्या विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे यांच्या मध्यस्थीने आणि निघोज दारूबंदीचा प्रश्न विधानसभेत मांडणार असल्याचे सांगितल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले. मात्र या आश्वासनाने प्रश्न निकाली निघेलच ही आशा अद्याप धूसरच आहे. मुळात मुद्दा हा आहे की, गावातील सर्वसामान्य महिला जेव्हा रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांच्या मागणीमागे नक्कीच काहीतरी गहन अर्थ दडला असेल आणि दारू विक्री थांबल्यानंतर त्या गावातील व्यसनाधिनतेचे प्रमाण कमी होणार हे उत्पादन शुल्क विभागालाही ठाऊक असणार. असे असतानाही हा विभाग जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेरमतदान घेण्याचा आदेश धुडकावून लावत असतील तर या दारूबंदी न होण्यामागे उत्पादन शुल्क विभागाचाच काहीतरी स्वार्थ दडला असावा, या शंकेला पुष्टी मिळाल्यावाचून राहत नाही.