बीसीसीआयला फटकारले

क्रिकेटमधील सर्वोच्च संघटना असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) खेळाच्या विकासासाठी कुठलेच पाऊल उचलले नाही

नवी दिल्ली : क्रिकेटमधील सर्वोच्च संघटना असलेल्या भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाने (बीसीसीआय) खेळाच्या विकासासाठी कुठलेच पाऊल उचलले नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करताना स्पष्ट केले की, सदस्यांनी बोर्डाला केवळ लाभ मिळवून देणारी संघटना बनवून ठेवले आहे. बीसीसीआयचा कारभार सुधारण्यासाठी न्या. आर. एम. लोढा समितीने सुचविलेल्या शिफारशींवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. २०१३ च्या इंडियन प्रीमिअर लीगमध्ये
सट्टेबाजी व मॅच फिक्सिंगच्या आरोपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या समितीची स्थापना केली.
सर्वोच्च न्यायालयाने बीसीसीआयच्या वकिलांना ठणकावताना, ‘शिफारशी लागू
करता येणार नाही, यासाठी
न्यायालयात युक्तिवाद करूच नका,’ असे बजावले.
दरम्यान, गेल्या ४ जानेवारी रोजी लोढा समितीने आपला दुसरा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता. त्यात आणखी काही शिफारशींचा उल्लेख आहे. त्यात क्रिकेटमध्ये
भारतात सट्टेबाजीला कायदेशीर
मान्यता देण्याच्या शिफारशींचाही उल्लेख आहे.
लोढा समितीने बीसीसीआयमध्ये आमूलाग्र बदल व सुधारणा करण्याची शिफारस केली आहे. त्यात महत्त्वाच्या पदावरील पदाधिकाऱ्यांचा कालावधी, सरकारी अधिकारी व मंत्री यांना बोर्डाच्या कार्यकारिणीमध्ये स्थान न देणे, त्याचप्रमाणे बोर्डाच्या दैनंदिन कार्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती यासारख्या काही मुद्यांचा समावेश आहे. या व्यतिरिक्त समितीने बोर्डाला माहितीच्या अधिकाराखाली आणण्याची शिफारस केली आहे. (वृत्तसंस्था)
> च्बीसीसीआयतर्फे विविध राज्य संघटनांवर होत असलेल्या भेदभावाबाबत न्यायालयाने टीका केली.
च्न्यायमूर्ती टी. एस. ठाकूर व न्यायमूर्ती एफएमआय खलीफुल्ला यांच्या पीठाने म्हटले की,‘जाणकार व अनेकांसोबत चर्चा केल्यानंतर निष्कर्ष काढला गेला आहे. या शिफारशी भारताचे सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशांनी केल्या असून, अनुभवानंतर ते निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहेत.’
च्बीसीसीआयने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेताना लोढा समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या असल्याचे म्हटले होते; पण शिफारशी लागू करताना अडचणी भासत असल्याचे कारण दिले होते. शिफारशी लागू केल्या तर बोर्डाचे संचालन करताना प्रभाव पडणार असल्याचे बीसीसीआयने म्हटले होते.
च्बीसीसीआयच्या गेल्या पाच वर्षांतील जमा-खर्च विवरणावर पीठाने म्हटले की, ‘२९ पैकी ११ राज्यांना एक पैसाही दिलेला नाही. त्यामुळे त्यांचे भविष्य उज्ज्वल भासत नाही. काही राज्यांना भरघोस पैसा देण्यात येत असून, त्याचा हिशेबही मागण्यात येत नाही. मोठ्या रकमेच्या खर्चाबाबत स्पष्टीकरण मागण्यात येत नसल्यामुळे लोकांना तुम्ही व्यावहारिकदृष्ट्या भ्रष्ट करीत आहात.’