अलिबाबा डाटा चोर ! UC ब्राऊजर वापरत असाल तर सावधान, तुमचा डाटा थेट चीनच्या सर्व्हरमध्ये होतोय जमा
By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 23, 2017 09:37 AM2017-08-23T09:37:05+5:302017-08-23T09:43:03+5:30
UC ब्राऊजरकडून युझर आणि मोबाईलची माहिती चीनमध्ये असलेल्या रिमोट सर्व्हरला पाठवली जाते असा संशय आहे
नवी दिल्ली, दि. 23 - जगातील सर्वात मोठी ई-कॉमर्स कंपनी अलिबाबाचं UC मोबाईल ब्राऊजर सरकारच्या रडारवर असून भारतीय ग्राहकांचा मोबाईल डाटा लीक केला जात असल्याचा संशय आहे. जर कंपनी भारतीय ग्राहकांची फसवणूक करत असल्याचं आढळल्यास बंदी घालण्यात येईल अशी माहिती माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयातील एका अधिका-याने दिली आहे.
ब्राऊजर ग्राहकांचं लोकेशन आणि डाटा रिमोट सर्व्हरमध्ये कसा पाठवतो, याची माहिती घेण्यासाठी सरकारने कंपनीची चौकशी सुरु केली आहे. UC ब्राऊजरकडून युझर आणि मोबाईलची माहिती चीनमध्ये असलेल्या रिमोट सर्व्हरला पाठवली जाते असा संशय आहे. वायफायच्या माध्यमातून इंटरनेट वापरल्यास फोन आणि अक्सेस पॉईंटची माहितीही रिमोट सर्व्हरला पाठवली जाते, असं सुत्रांचं म्हणणं आहे.
'युसी ब्राऊजरविरोधात आम्हाला अनेक तक्रारी आल्या आहेत. भारतीय ग्राहकांचा मोबाईल डाटा चीनमधील सर्व्हरमध्ये पाठवला जात असल्याच्या तक्रारीही करण्यात आल्या आहेत. काही तक्रारींनुसार, युजर्सने ब्राऊजर डिलीट केलं असता किंवा डाटा क्लिन केला असतानाही ब्राऊजर डिव्हाईसचा डिएनएस कंट्रोलमध्ये ठेवत आहे', अशी माहिती अधिका-याने आपलं नाव उघड न करण्याच्या अटीखाली दिली आहे. जर कंपनीवरील आरोप सिद्ध झाले तर देशात कायमची बंदी घालण्यात येईल असं अधिका-याने स्पष्ट केलं आहे.
युसी ब्राऊजर ऑपरेट करणा-या युसी वेबला मेल पाठवण्यात आला असून अद्याप त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आलेलं नाही. युसी ब्राऊजर हे अलिबाबाच्या मोबाईल बिजनेस ग्रुपचा भाग आहे. अलिबाबाने याआधी पेमेंट बँक पेटीएम आणि मुख्य कंपनी One97 मध्ये मोठी गुंतवणूक केली आहे. पेटीएमशिवाय अलिबाबाने ई-कॉमर्स कंपनी स्नॅपडीलमध्ये गुंतवणूक केलेली आहे.
युसी ब्राऊजरने गतवर्षी भारत आणि इंडोनेशियात एकूण 10 कोटी युजर्स असल्याचा दावा केला होता. युसी ब्राऊजर हे गुगल क्रोमनंतर सर्वात जास्त वापरले जाणारे वेब ब्राऊजर आहे. यापूर्वी यूनिव्हर्सिटी ऑफ टोरंटोमध्येही या ब्राऊजरमध्ये सुरक्षात्मक दोष आढळले होते.
सध्या भारत आणि चीनमध्ये डोकलामवरुन वाद सुरु असतानाच ही माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे काही दिवसांपुर्वी केंद्र सरकारने डाटा चोरत असल्याची भीती व्यक्त करत चीनी मोबाईल कंपन्यांना नोटीस पाठवली होती.