राज्यातील सेविकांच्या रिक्त जागा विनाविलंब भरण्याच्या आदेशासह अंगणवाडी केंद्र बंद करण्यापूर्वी आता घ्यावी लागणार न्यायालयाची परवानगी

अंगणवाडी केंद्रामध्ये लाभार्थी संख्या कमी असेल तर ते केंद्र बंद करावे, तेथील अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थींना शेजारच्या केंद्रामध्ये समायोजन करण्यात यावे, असे आदेश सुमारे एक वर्षापूर्वी महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिवांनी काढले होते. या विरोधात महाराष्ट्र  राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालया सुनावणी होऊन एकही अंगणवाडी केंद्र बंद करता कामा नये असा ठोस आदेश न्या. एम.एस. सोनक व न्या. ए. एस. ओक यांनी दिले, असे याचिका कर्त्या महाराष्ट्र  राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी लोकमतला सांगितले.

ठळक मुद्देराज्यात अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी व मदतनीस यांच्या सुमारे सहा हजार ५८५ जागा रिक्त त्यामुळे पुरक पोषण आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण संदर्भ सेवा आदी लाभ पुरवण्यामध्ये अडथळे मुंबई उच्च न्यायालया सुनावणी होऊन एकही अंगणवाडी केंद्र बंद करता कामा नये असा ठोस आदेश

ठाणे : राज्यातील अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त जागा विनाविलंब भरण्याच्या आदेशासह एकही अंगणवाडी केंद्र बंद करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच २४ आॅक्टोबर रोजी दिले,असे येथील महाराष्ट्र  राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी सांगितले.
अंगणवाडी केंद्रामध्ये लाभार्थी संख्या कमी असेल तर ते केंद्र बंद करावे, तेथील अंगणवाडी कर्मचारी व लाभार्थींना शेजारच्या केंद्रामध्ये समायोजन करण्यात यावे, असे आदेश सुमारे एक वर्षापूर्वी महिला व बालविकास विभागाच्या उपसचिवांनी काढले होते. या विरोधात महाराष्ट्र  राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालया सुनावणी होऊन एकही अंगणवाडी केंद्र बंद करता कामा नये असा ठोस आदेश न्या. एम.एस. सोनक व न्या. ए. एस. ओक यांनी दिले, असे याचिका कर्त्या महाराष्ट्र  राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघाचे सरचिटणीस बृजपाल सिंह यांनी लोकमतला सांगितले.
राज्यात अंगणवाडी सेविका, मिनी अंगणवाडी व मदतनीस यांच्या सुमारे सहा हजार ५८५ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे पुरक पोषण आहार, पूर्व प्राथमिक शिक्षण संदर्भ सेवा आदी लाभ पुरवण्यामध्ये अडथळे तयार होतात. त्यामुळे कुपोषण निर्मुलनाचे उद्दिष्ठ पूर्ण होत नसल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून देण्यात आले. यासह नागरी क्षेत्रातील रिक्त जागा भरू इच्छित नाही, अशी भूमिका राज्य शासनाने मांडल्यामुळे न्यायालयाने संताप व्यक्त करून एकात्मिक बालविकास सेवा योजनाच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी सर्वच रिक्त जागा भरणे आवश्यक आहे. तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व रिक्त जागा ताबोडतोब भराव्यात, अशी सक्त ताकीद न्यायालयाने आता दिली आहे, असे बृजपाल सिंह यांनी स्पष्ट केले .
उपसचिवांच्या आदेशास आव्हान देत कर्मचारी संघाने ‘ सहा वर्षा खालील मुले, स्तनदा माता व गर्भवती माताना दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील दोन ते तीन किमी. लांब असलेल्या अंगवाडी केंद्रामधून सेवा पुरवणे अशक्य आहे’ असे न्यायालयाच्या निदर्शनात आणून दिले होते. त्यावरील सुनावणीत न्यायालयाने अंगणवाडी केंद्र बंद करण्यापूर्वी न्यायालयाची परवानगी घेण्याचे आदेश देऊन शासनाची मनमानी संपवल्याचे बृजपाल सिंह यांनी सांगितले.