ठाण्यात अधिकाऱ्यांची दांडीयात्रा, महापौरांच्या वक्तव्याचा काढला वचपा

दहशतवाद्यांप्रमाणे घरे खाली करून बाधितांचे पुनर्वसन रेंटलच्या ज्या घरांत करण्यात आले, त्यामध्ये एक दिवस तरी पालिका अधिका-यांनी आपल्या कुटुंबासमवेत राहून दाखवावे, असे वादग्रस्त वक्तव्य करून मंगळवारच्या महासभेत महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनावर आगपाखड केली होती. याचा वचपा अधिकाºयांनी बुधवारच्या महासभेला दांडी मारून काढला.

ठाणे : दहशतवाद्यांप्रमाणे घरे खाली करून बाधितांचे पुनर्वसन रेंटलच्या ज्या घरांत करण्यात आले, त्यामध्ये एक दिवस तरी पालिका अधिका-यांनी आपल्या कुटुंबासमवेत राहून दाखवावे, असे वादग्रस्त वक्तव्य करून मंगळवारच्या महासभेत महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनावर आगपाखड केली होती. याचा वचपा अधिकाºयांनी बुधवारच्या महासभेला दांडी मारून काढला.
महापालिकेतील सर्व अधिकारी पालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली सुरू असलेल्या आढावा बैठकीला उपस्थित राहिले. यामुळे महापौरांनी ही महासभा काही काळ तहकूब करून दुसºया वेळेस ३५(अ) अन्वये पुन्हा ती आयोजित करून दाखल प्रस्तावांना मंजुरी देऊन अधिकाºयांच्या गैरहजेरीचे कारण देऊन अधिकाºयांचा साधा निषेध करण्याची हिम्मत न दाखवता ती पूर्णवेळ तहकूब केली.
मंगळवारी महासभा सुरू झाल्यानंतर लक्षवेधी आणि प्रश्नोत्तरांच्याच तासामुळे लांबली. त्यामुळे ती तहकूब करून बुधवारी पुन्हा घेण्यात आली होती. मात्र, दुपारी दीड वाजले तरी पालिका सचिवांव्यतिरिक्त एकही अधिकारी या सभेला उपस्थित नव्हता. त्यामुळे सभा काही काळासाठी तहकूब करण्यात आली. विशेष म्हणजे एकीकडे महासभा सुरू असतानाच दुसरीकडे पालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी अर्बन रिसर्च सेंटर येथे सर्व अधिकाºयांची आढावा बैठक घेतली. ती संपल्यानंतर अधिकारी सभेसाठी येतील, अशी नगरसेवक आणि पदाधिकाºयांची भावना होती. मात्र, मार्चअखेरच्या कामांमध्ये प्रशासकीय अधिकारी व्यस्त असून काही अधिकारी विधिमंडळ अधिवेशन आणि न्यायालयीन सुनावणीसाठी गेले आहेत, अशी सबब प्रशासनातर्फे देण्यात आली. त्यामुळे सभेसाठी अधिकारी येणार नाहीत, हे स्पष्ट झाले. त्यानंतर, तहकूब सभा पुन्हा सुरू झाली.

प्रशासनाला झोंबलेले हेच ते विधान
दरम्यान, नगरसेवकांनी प्रशासकीय अधिकाºयांच्या विरोधात आक्र मक भाषा वापरली, तर त्याचे पडसाद पुढल्या सभेत उमटतात, हे आजवर अनेकदा घडले आहे. मंगळवारी विस्थापितांच्या पुनर्वसनाच्या मुद्यावरून महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी प्रशासनावर टीका केली. तसेच आयुक्तांच्या रस्ता रुंदीकरण मोहिमेलाही त्यांनी टार्गेट केले होते.
परंतु, या बाधितांचे ज्या ठिकाणी पुनर्वसन केले आहे, त्याठिकाणी पालिका अधिकाºयांनी आपल्या कुटुंबासमवेत एक दिवस तरी राहून दाखवावे, असे खडेबोल महापौरांनी सुनावले होते. याच कारणामुळे अधिकाºयांनी सर्वसाधारण सभेला दांडी मारून आपली ताकद एक प्रकारे दाखवून दिल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू होती.

मागील दोन वर्षांपासून सुरू असलेल्या रस्ता रुंदीकरणाच्या मोहिमेत बाधितांचे योग्य पुनर्वसन होत नसून त्यांना साध्या सोयीसुविधादेखील मिळत नसल्याच्या मुद्यावरून मंगळवारच्या महासभेत महापौर आक्रमक झाल्या होत्या. विस्थापितांना जी घरे दिली आहेत, तिथे अधिकाºयांनी कुटुंबासह राहून दाखवावे. भाडे भरले नाही म्हणून एखाद्या दहशतवाद्याप्रमाणे कुटुंबांना घराबाहेर काढतात, अशी टीका त्यांनी केली होती.
मात्र, यामागे महापौरांची अगतिकता होती. त्यांच्या आदेशांना आयुक्त जुमानत नाहीत. त्यांच्या आदेशाने झालेल्या ठरावांची अंमलबजावणी प्रशासन करत नाही. पक्षश्रेष्ठीकडे दाद मागितली, तर तिथेही आयुक्तांचीच तळी उचलून धरली जाते. त्यामुळे इकडे आड तिकडे विहीर, अशी महापौरांची अवस्था झाली आहे. त्यामुळे आयुक्तांच्या विकासकामांचे कौतुक करणाºया माध्यमांनी विस्थापित कुटुंबांच्या व्यथाही मांडाव्यात, असा पवित्रा महापौरांनी मंगळवारी घेतला.
माध्यमांच्या माथी खापर फोडण्याचा प्रयत्न करून लोकप्रतिनिधींचे अपयशच एक प्रकारे अधोरेखित केल्याचे त्यांच्या या वक्तव्यावरून स्पष्ट झाले. वास्तविक, ज्या मतदारांनी लोकप्रतिनिधी म्हणून नगरसेवकांना निवडून दिले, त्यांचाच अंकुश नसल्याने प्रशासनाकडून असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. कदाचित, महापौर हे विसरल्या असतील, अशी चर्चा आता शहरात सुरू झाली आहे.

मार्चपूर्वी आर्थिक बाबींचे प्रस्ताव मंजूर झाले नाही, तर निधी लॅप्स होण्याची भीती असल्याने ३५ (अ) अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावांना सभागृहाने मंजुरी दिली. त्यानंतर, गैरहजर अधिकाºयांचा साधा निषेधही नोंदवण्याची हिम्मत न दाखवता सभा पुन्हा पूर्णवेळेसाठी तहकूब केली.