प्लास्टिकबंदीची घोषणाही उरली कागदावरच; शहरे झाली रोगट, गलिच्छ

ठाणे जिल्ह्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांत प्लास्टिकबंदीची घोषणा कागदावर उरली आहे. याला कारण फेरवीले, दुकानदार आणि रस्त्यातील विक्रेत्यांना लोकप्रतिनिधींचा असलेला आशीर्वाद आणि त्यांच्याकडून नेत्यांसह पोलीस, पालिकांची हप्तेखोरी. त्यामुळे कचºयाच्या प्रश्नातच फेरीवाल्यांचा, रस्त्यांतील अतिक्रमणांचा विषयही गुंतलेला आहे. हा प्रश्न सोडवण्याची पालिका अधिकाºयांची इच्छाच नसल्याचे हे परिणाम आहेत.
नेहमीच्या ओल्या-सुक्या कचºयाच्या वर्गीकरणाबाबत नागरिकांवर खापर फोडून पालिकेचे अदिकारी मोकळे होत असले तरी वस्तुस्थिती तशी नाही. त्यासाठीच्या पायाभूत सोयी-सुविधा पुरवण्यात या यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत. ज्यांना आपली मुख्यालये, आपली कार्यालये स्वच्छ राखता येत नाहीत ते शहर कसे स्वच्छ राखणार? याचे उत्तर त्यांना देता येत नाही. नागरिकांनी घंटागाडीत कचरा टाकावा म्हणून आग्रह धरणारी पालिका कल्याण-डोंबिवलीत हॉटेलवाल्यांसाठी मात्र कचराकुंड्या ठेवत असल्याने त्यांच्या कृतीवर नागरिक विश्वास कसा ठेवणार? घरगुती कचºयाबाबत धोरण ठरवणाºया पालिकांनी ई कचरा, मेडिकल वेस्ट याबाबत साधे नियमही तयार केलेले नाहीत.

सुसंस्कृत शहरे स्वच्छतेत मागे
कल्याण/डोंबिवली : कल्याण-डोंबिवली स्वच्छ शहरांच्या सर्वेक्षणात मागे पडली. अस्वच्छ शहरात वरचा क्रमांक असलेल्या महापालिकेला अस्वच्छेता डाग अद्याप पुसून काढता आलेला नाही. त्यासाठी स्वच्छता अभियानही तोकडेच पडत असल्याचे दिसून येत आहे. महापालिका हद्दीत २७ गावे धरुन दररोज गोळा होणाºया ६४० मेट्रिक टन कचºयावर प्रकल्प उभारण्यात महापालिका कमी पडली आहे. प्रकल्पाच्या प्रत्यक्ष कामाला अद्याप सुरूवात झालेली नाही. शहरात गोळा होणारा कचरा कुंडीत न टाकता उघड्यावर टाकला जातो. तो वेळेवरही उचलला जात नाही. महापालिकेने ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करण्यासाठी १३ बायोगॅस प्रकल्प प्रस्तावित केले आहेत. त्यापैकी प्रत्यक्षात एकच उंबर्डे येथील प्रकल्प सुरू झालेला आहे. आयरे गावातील प्रकल्प सुरू होण्याच्या बेतात आहे. ११ प्रकल्पांचे काम अद्याप पाईपलाईनमध्ये आहे. स्वच्छता अभियानाच्या प्रचार, प्रसारात महापालिका कमी पडली. स्वच्छतेच्या बाबतीत घसरलेला दर्जा उंचावण्यासाठी पालिकेकडून प्रयत्न अपुरे आणि तोकडे पडले. स्वच्छता अभियानासाठी महापौरांपासून अनेकांनी झाडू हाती घेतले. ते केवळ एका दिवसापुरते होते. त्यात सातत्य आढळून आले नाही. त्यामुळे स्वच्छता मोहीम फसलेली आहे. स्टेशन परिसरात फेरीवाल्यांकडून कचरा होतो. बस डेपोत कचºयाचे साम्राज्य आहे. वर्गीकरणासाठी आवाहन केले जाते. प्रत्यक्षात प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्पच सुरू झालेला नाही. वेगळा केलेला कचरा एकत्रित करून पुन्हा डम्पिंगवर टाकला जातो. सफाई कामगारांची संख्या लोकसंख्येच्या निकषानुसार पुरेशी नाही. त्यामुळे शहर अस्वच्छतेला महापालिका प्रशासनाचे कामगार भरतीविरोधी धोरणच जबाबदार असल्याचे कामगार संघटनांकडून सांगण्यात येते. केवळ कचºयामुळे रोगराई पसरते असे नाही. तर दूषित पाण्यामुळे कावाळीचे रुग्ण आहेत. महापालिकेत २७ गावे समाविष्ट झाल्याने औद्योगिक विकास महामंडळाचा फेज एक व दोन हे परिसर महापालिकेत आले. त्याठिकाणच्या घनकचºयाचा प्रश्न महापालिकेने अद्याप सोडवलेला नाही. स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत ११४ कोटी रूपयांचा निधी महापालिकेस मिळालेला असताना तो कचरा व्यवस्थापनाच्या कामात वळवला. पालिकेकडून प्रकल्प उभारणीचे कागदी घोडे नाचवले जात आहेत. घनकचरा प्रकल्पाची याचिका उच्च न्यायालयातून हरित लवादाकडे वर्ग झालेली आहे. ती न्यायप्रविष्ट आहे. त्यातून महापालिकेने अद्याप काहीही बोध घेतलेला नाही.

खिसे भरण्याचा उद्योग
मीरा रोड : स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत मीरा भार्इंदरमध्येही मोहीम राबवली. पण ती नेत्यांच्या चमकण्यापुरतीच. हातात झाडू घेऊन साफसफाई करत असल्याची छान पोज देत फोटोसेशन करण्यातच बहुतांश लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांनी स्वारस्य दाखवले. काही नगरसेवकांना तर हातात लांब दांड्याचा झाडू कसा पकडावा हेही कळत नव्हते. काहींनी तर सोबत उभे राहुन आपण सुध्दा सफाई केल्याचे दाखवण्याचा खटाटोप केला. सकाळी सफाई कामगारांनी रस्त्यावर झाडू मारलेला असल्याने लोकप्रतिनिधींना तर कचरा नसलेल्या रस्त्यावरच झाडू मारत असल्याचे नाटक करावे लागले. मूळात शहरात जागोजागी बेकायदा कचराकुंड्या आहेत. घरोघरी जाऊन कचरा गोळा केला जात नसल्याने नागरिकांना नाईलाजाने रस्त्यावर कचरा आणून टाकावा लागतो. स्वत: पालिकेचे सफाई कामगारही अनेक ठिकाणी कचरा तिथेच जाळतात व झुडपात टाकून देतात. ओला व सुका कचरा वेगळा करण्याचा पालिकेचा फार्स सुध्दा या फसव्या अभियानाचा महत्वाचा भाग आहे. ओला, सुका कचरा वर्गीकरणावर लाखोंचा खर्च झाला. पण आजही तो वेगळा केला जात नाही. बहुतांश लोकप्रतिनिधी व अधिकाºयांच्या घरीदेखील कचºयाचे वर्गीकरण केले जात नाही. ओल्या कचºयापासून छोटे छोटे खत प्रकल्प उभारणीचा दावाही पालिकेचा दिशाभूल करणाराच आहे. केवळ नागरिकांचीच नाही तर सरकार व न्यायसंस्थेचीही पालिका व लोकप्रतिनिधींनी बेमालूम फसवणूकच आजपर्यंत चालवली आहे. या फसवणुकीचे सर्वात मोठे उदाहरण म्हणजे उत्तनचे डम्पिंग. पालिकेने प्रक्रिया न केलेला कचरा टाकत त्याचा उकिरडा करून टाकला आहे. पालिकेला मूळातच घनकचरा प्रकल्प राबवण्यात तसेच कचरा वेगळा करून छोटे खत प्रकल्प राबवण्यात स्वारस्य नाही. पालिका व लोकप्रतिनिधींना स्वारस्य आहे ते कचरा व अस्वच्छेतून सोने कसे काढायचे यात. सर्रास प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर केला जातो. नाले व गटारे यामुळे तुंबतात. ठोक व्यापाºयांपासून ते किरकोळ विक्रेत्यांना पालिकेनेच पोसले आहे. त्यामुळे प्लास्टिक बंदीसुध्दा दिखाऊ ठरली आहे. शहरातील सार्वजनिक स्वच्छतागृहे कधी साफ होतील तेव्हा होतील, पण पालिका कार्यालये व शाळांतील स्वच्छतेची अवस्था पाहिली की पालिकेच्या स्वच्छता मोहिमेची दुर्गंधी अधिक तीव्रतेने येते.

संकलनात सुधारणा आवश्यक
बदलापूर : बदलापूर नगरपालिकेला २५ वर्षापर्यंत डम्पिंग ग्राऊंडची समस्या भेडसावरणार नाही. डम्पिंगचा प्रश्न पालिकेने निकाली काढला असला तरी शहरातील कचरा संकलन पध्दतीत अजूनही सुधारणा झालेली नाही. स्वच्छतेच्या कामात मंजूर कामगारांपेक्षा कमी कामगार काम करत असल्याने स्वच्छतेचे काम योग्य प्रकारे होत नाही. तर दुसरीकडे पालिकेने शहरात ओल्या कचºयापासून खत निर्मिती करण्याचे प्रयोग सुरू केल्याने काही प्रमाणात ओल्या कचºयाचा प्रश्न निकाली निघत आहे. त्यातच शहरातील स्वच्छतेच्या मोहीमेत नगरसेवकांसह नागरिकही चांगला सहभाग दाखवत असल्याने शहरातील स्वच्छता मोहीमेच्या काळात तरी समाधानकारक चित्र दिसत आहे. बदलापूरमध्ये पालिकेने स्वच्छतेची मोहीम हाती घेतली आहे. आमदार किसन कथोरे आणि नगराध्यक्ष वामन म्हात्रे यांनी सोबत या स्वच्छता मोहीमेची सुरुवात केली. स्वच्छता मोहीमेचा पहिला दिवस हा फोटो सेशनमध्येच गेला. मात्र त्यानंतर शहरात विविध ठिकाणी ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. काही हौशी नगरसेवकांनी आपल्या प्रभागातही ही मोहीम राबवत प्रभाग स्वच्छ केले. या मोहीमेव्यतीरिक्त शहरात नियमित कचरा उचलला जातो का हा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. शहरात आजही अनेक ठिकाणी कचरा हा नियमित उचलला जात नाही. त्यामुळे अनेक भागात दुपारनंतरही कचरा तसाच पडून असतो. स्वच्छता मोहीम सुरू असतानाही परिस्थिती जैसे थे आहे. अनेक ठिकाणी कचरा हा थेट नाल्यात आणि लहान गटारांमध्ये टाकला जातो. त्यामुळे शहरात रोगराई पसरण्याची भीती आहे. या सर्व प्रकारावर नियंत्रण मिळवण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

मोहिमेचे महत्त्व कळले नाही
अंबरनाथ : शहर स्वच्छतेचा नारा अंबरनाथ पालिका प्रशासन देत आहे. शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी पालिका आता सामाजिक संस्थांनाही मोहिमेत सहभागी करत आहे. मात्र स्वच्छतेचे महत्व पालिकेच्या अधिकारी आणि सफाई कर्मचाºयांनाच कळलेले नाही. नागरिकांकडून स्वच्छतेची अपेक्षा करणारे पालिका प्रशासनाला आपल्या सफाई कामगारांवरच नियंत्रण ठेवता येत नाही. शहराची स्वच्छतेची प्राथमिक जबाबदारी ही पालिकेच्या सफाई कर्मचाºयांची असतानाही पालिकेचे हे कर्मचारी सकाळी १० नंतर प्रभागात स्वच्छतेचे काम करताना दिसतच नाहीत. त्या कर्मचाºयांवर नियंत्रण ठेवणारे अधिकारीही तेवढेच बेजबाबदारपणे वागत असल्याने शक्य वाटणारी स्वच्छता मोहीमही आता आवश्यक वाटत आहे. केवळ फोटो काढण्यापुरती स्वच्छता मोहीम राबवण्यापेक्षा ठोस निर्णय घेऊन स्वच्छता मोहीम राबवण्याची वेळ पालिकेवर आली आहे. स्वच्छतेची सर्वात मोठी जबाबदारी ही पालिकेच्या ७०० कर्मचाºयांवर आहे. पालिकेने स्वच्छता हीच सेवा या अंतर्गत १५ दिवसाच्या मोहीमेची रुपरेषा आखली. शहरातील सामजिक संस्थांनाही या मोहीमेत सहभागी होण्याचा सल्ला दिला. पालिकेच्या या आवाहनाला खूप कमी प्रतिसाद मिळाला. त्यातल्या