मेट्रोसह सुसाट जलवाहतुकीचे स्वप्न; दरवाढ नसलेले ३६९५.१३ कोटींचे अंदाजपत्रक सादर

ठाणेकरांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ अथवा दरवाढ नसलेले २०१७-१८चे ३०४७.१९ कोटींचे सुधारित आणि २०१८-१९चे ३६९५.१३ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी महासभेला सादर केले.

ठाणे : ठाणेकरांवर कोणत्याही प्रकारची करवाढ अथवा दरवाढ नसलेले २०१७-१८चे ३०४७.१९ कोटींचे सुधारित आणि २०१८-१९चे ३६९५.१३ कोटींचे मूळ अंदाजपत्रक आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी सोमवारी महासभेला सादर केले. यात धोकादायक, अतिधोकादायक इमारतींत राहणाऱ्यांसाठी क्लस्टर योजना, वाहतूककोंडीतून मुक्ततेसाठी विविध उपाययोजना, मुख्य मेट्रोच्या जोडीला अंतर्गत मेट्रो, पीआरटीएसअंतर्गत जलवाहतूक, वॉटर फ्रंट डेव्हलपमेंट प्रकल्प आदी महत्त्वाच्या योजनांवर भर देण्यात आलेला आहे.
ठाणे महापालिकेत स्थायी समिती गठीत नसल्याने आयुक्तांनी ते थेट महासभेला सादर केले. वाहतूककोंडीमुक्त ठाण्यासाठी यापूर्वीच महापालिकेने रस्ते रुंदीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे सध्याच्या रस्त्यांमध्ये ६६ किमीची वाढ होऊन एकूण ४२१.८५ किमीचे रस्त्यांचे जाळे तयार होणार आहे. तीनहातनाका येथील वाहतूककोंडी सोडवण्यासाठी ग्रेड सेपरेटर बांधून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी २५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुंबई मेट्रो प्रकल्पांतर्गत वडाळा ते कासारवडवली या १२.४२ किमी लांबीच्या टप्पा-४चे काम येत्या मेअखेर सुरू होईल, असा आशावाद या वेळी आयुक्तांनी व्यक्त केला. तसेच या जोडीला अंतर्गत मेट्रोदेखील सुरू करण्याचा पालिकेचा मानस असून, हा मार्ग २८ किमी लांबीचा असणार आहे. ठाणे शहराला लाभलेल्या ३२ किमी खाडीकिनाºयाचा विचार करून अंतर्गत जलवाहतूक सुरूकरण्यात येणार असून, यासाठी १० कोटींची तरतूद, पीआरटीएस हाही एक वेगळा प्रकल्प पालिका राबवणार असून, यामध्ये २५ किमी लांबीच्या मार्गावर ही योजना राबवली जाणार आहे. हा प्रकल्प पीपीपी तत्त्वावर राबवला जाणार आहे. भारतातील पहिला ६०० सायकलींचा स्वयंचलित सार्वजनिक प्रकल्पदेखील पालिका राबवत असून, शहरातील ५० सायकल स्टेशनवर त्या उपलब्ध होणार आहेत. ठाणेकरांच्या जिव्हाळ्याचा विषय ठरलेली क्लस्टर योजनादेखील राबवली जाणार आहे. आॅक्टोबर २०१८पर्यंत यातील पहिल्या योजनेचा नारळ वाढवला जाणार आहे.
पार्किंग प्लाझा, उपवन जिमखाना, शाळा बांधकाम, दवाखाने बांधकाम, तीनहातनाका येथे मिनी मॉल, स्मशानभूमी व कबरस्तान, सर्वधर्मीय स्मशानभूमी, स्ट्रक्चरल सुविधा, सेंट्रल पार्क, ग्लोबल इम्पॅक्ट हबच्या माध्यमातून एकाच छताखाली रोजगाराच्या संधी, दिवा-मुंब्रा पाणीपुरवठा योजनेचे रिमॉडेलिंग योजना आता ठाणे महापालिका राबवणार असून, भुयारी गटार योजनेच्या चौथ्या टप्प्यासाठी पालिका निधी खर्च करणार आहे.
स्काडाद्वारे पाणीनियोजन, स्मार्ट मीटरिंग, पाणीगळती योजना, विहिरी व कूपनलिकांवर आरओ प्लांट बसवणे, मलवाहिन्यांचे हाउस कनेक्शन, अपारंपरिक ऊर्जा विकास, डाटा सेंटर व कमांड कंट्रोल रूम, सोलर डिश, मायक्रोहायड्रो पॉवर, जिओ थर्मल ऊर्जा, उपवन तलावावर हायड्रोपोनिक्स, सेन्सर्स उभारणे, आरोग्य सुविधादेखील उंचावण्याचा प्रयत्न करण्यात आला असून, यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. डिसेंबर २०१९पर्यंत १०० टक्के कचºयावर प्रक्रिया करून त्याची समस्या मार्गी लावण्यावर भर, उद्यान विकास, वृक्षलागवडअंतर्गत ‘एक मूल, एक झाड’ ही नवी योजना राबवण्यात येणार असून, एक लाख वृक्षांच्या लागवडीअंतर्गत सुगंधी वृक्षांची लागवड केली जाणार आहे. वेस्ट रिसायकलिंग प्रकल्प, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प, खाडीच्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी वापरात आणण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. कर्मचारी कल्याण योजनादेखील राबवण्यात येणार आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पासाठी ५० कोटी आणि पंतप्रधान आवास योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.

‘आनंद निर्देशांक’ वाढवणार...
ठाणे महापालिका यंदा प्रथमच हॅप्पीनेस इंडेक्स अर्थात आनंद निर्देशांक वाढवण्यासाठी प्रयत्न करणार असून यासाठी अंदाजपत्रकात तब्बल १०० कोटींची विशेष तरतूद केली आहे. यामध्ये नागरिकांचे जीवनमान उंचावतानाच याला आंतरराष्टÑीय प्रकल्पांची जोड देऊन त्यांचा हॅप्पीनेस इंडेक्स वाढवण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे.
यामध्ये ग्लोबल चॅलेंज फंड, सार्वजनिक व खाजगी शाळा भागीदारी, रेडिओ स्कूल, सर्वांसाठी कौशल्य विकास, रे आॅफ लाइट, क्षयरोग नियंत्रण वाहन, समुपदेशन केंद्र, धूरविरहित केंद्र, अनुकूल ट्रॅफिक व्यवस्थापन यंत्रणा, क्षयरोग दत्तक योजना, कुटुंब सौख्य योजना, सुदृढ मातृत्व योजना, प्रसूतिपूर्व बाळाच्या तपासण्या, वैद्यकीय साहाय्य योजना, राजमाता जिजाऊ बेटी बचाओ व बेटी पढाओ योजना, हिरकणी योजना आदींचा समावेश आहे.

- शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न होणार असून स्मार्ट गर्ल योजना, स्टुडंट इन्फर्मेशन कार्ड, वस्ती शाळा, पालकबंधन योजना, विशेष फेरी बससेवा, टॅब पुरवणे, खेलो इंडिया योजना, महिला व बालकल्याणअंतर्गतदेखील मुलींचा सर्वांगीण विकास, बालविकास योजना, आरोग्य सुविधा, स्वयंरोजगार योजना राबवण्यात येणार आहे. दिव्यांग व्यक्तींसाठी एक हजार स्टॉल उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.