नियम तफावतमुळे जि. प.च्या शाळांसाठी राज्यातील १३४२ अतिरिक्त शिक्षकांची नाराजी!

शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये (इयत्ता १ ली ते ५ वी ) आठ हजार २६१ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या फक्त एक हजार ३४२ आहे. उच्च प्राथमिक (६ वी ते ८ वी) शाळांमध्ये चौदा हजार ९९५ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या अवघी ८०९ आहे. तर माध्यमिक (९ वी व १० वी) शाळांमध्ये १७९ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मात्र २३८ आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये २६५ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या ११० आहे. तर उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ५२३ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या अवघी २५ एवढी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये मात्र एकही जागा रिक्त नसून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या केवळ दोन असल्याचे डुंबरे यांनी अहवालावरून स्पष्ट केले.

ठळक मुद्देसेवा कालावधीतील सोयी, सुविधा, सवलती आदींमध्ये मोठ्याप्रमाणात तफावतराज्यातील सुमारे १३४२ अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील समावेशाच्या विरोधात तीव्र नाराजीसमायोजन झालेल्या दिनांकापासून तीन वर्षापर्यंत मूळच्या शाळेत पद निर्माण न झाल्यास या शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच कायमचे समायोजन होईलसमायोजित होईपर्यंतचा कालावधी माझ्या सेवेतील खंड समजण्यात येईल, याची मला कल्पना आहे’ असेही अतिरिक्त शिक्षकांकडून संमतीपत्र लिहून घेतले जात असून ते अन्यायकारक

ठाणे : खाजगी शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवेचा कायदा (एमईपीएस अ‍ॅक्ट) व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा कायदा (झेडपी अ‍ॅक्ट) वेगवेगळा आहे. सेवा कालावधीतील सोयी, सुविधा, सवलती आदींमध्ये मोठ्याप्रमाणात तफावत आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १३४२ अतिरिक्त शिक्षकांमध्ये जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील समावेशाच्या विरोधात तीव्र नाराजी असल्याचे शिक्षक सेनेचे ठाणे शहर अध्यक्ष दिलीप डुंबरे यांनी सांगितले.
शालेय शिक्षण सचिव नंदकुमार यांच्या आदेशास अनुसरून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये खाजगी शाळांमधील सुमारे एक हजार ३४२ अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्याची कारवाई सुरू झाली. मात्र या अतिरिक्त शिक्षकांकडून ‘ माझे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये समायोजन करण्यास माझी संमती आहे किंवा संमती नाही’ असे लिहून घेतले जात आहे. याशिवाय जे शिक्षक संमती देणार नाहीत; त्यांच्याकडून ‘अतिरिक्त ठरल्याच्या दिनांकापासून पुन्हा समायोजित होईपर्यंतचा कालावधी माझ्या सेवेतील खंड समजण्यात येईल, याची मला कल्पना आहे’ असेही अतिरिक्त शिक्षकांकडून संमतीपत्र लिहून घेतले जात असून ते अन्यायकारक असल्याचे डुंबरे यांनी सांगितले.
सुरूवातीला होणाऱ्या या नियुक्त्या प्रतिनियुक्तीने म्हणजे तात्पुरत्या स्वरूपात असणार आहेत. समायोजन झाल्यानंतर जर मूळच्या शाळेत पदनिर्मिती झाली तर अशा शिक्षकांना परत मूळ शाळेत पाठवण्यात येईल. परंतु समायोजन झालेल्या दिनांकापासून तीन वर्षापर्यंत मूळच्या शाळेत पद निर्माण न झाल्यास या शिक्षकांचे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्येच कायमचे समायोजन होईल. पण खाजगी शाळांमधील शिक्षकांच्या सेवेचा कायदा व जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांचा कायदा वेगवेगळा असल्याने प्रतिनियुक्तीने समायोजन झालेल्या शिक्षकांच्या नियंत्रणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची भीती शिक्षक डुंबरे यांनी व्यक्त केली.
शासनाच्या या निर्णयामुळे खाजगी शाळांमधील शिक्षकांना जिल्हा परिषद, महानगर पालिका, नगर पालिकांच्या शाळांमध्ये नोकरी करण्याची संधी मिळणार असली तरी या शिक्षकांचे समायोजन करताने महिला, अपंग व वयाने जास्त असलेल्या शिक्षकांचा सहानुभूतीने विचार करून त्यांच्या निवासा जवळच्या शाळांमध्ये समायोजन करण्यात यावे. अशी मागणी शिक्षक सेनेचे ठाणे शहर अध्यक्ष दिलीप डुंबरे यांनी केली आहे.
 शासनाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार सध्या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्राथमिक शाळांमध्ये (इयत्ता १ ली ते ५ वी ) आठ हजार २६१ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या फक्त एक हजार ३४२ आहे. उच्च प्राथमिक (६ वी ते ८ वी) शाळांमध्ये चौदा हजार ९९५ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या अवघी ८०९ आहे. तर माध्यमिक (९ वी व १० वी) शाळांमध्ये १७९ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या मात्र २३८ आहे. यामध्ये ठाणे जिल्ह्यात जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळांमध्ये २६५ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या ११० आहे. तर उच्च प्राथमिक शाळांमध्ये ५२३ जागा रिक्त असून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या अवघी २५ एवढी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमिक शाळांमध्ये मात्र एकही जागा रिक्त नसून अतिरिक्त शिक्षकांची संख्या केवळ दोन असल्याचे डुंबरे यांनी अहवालावरून स्पष्ट केले.