सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता पसरवणा-यांवर दंडात्मक कारवाईचे मीरा-भाईंदर पालिकेला शासनाकडून अधिकार

सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर शौच व लघुशंका करण्यासह थुंकणे, कचरा टाकणे आता महागात पडणार आहे. शासनाने मीरा भाईंदर महापालिकेसह राज्यातील सर्व पालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणा-यांवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

धीरज परब / मीरारोड - सार्वजनिक ठिकाणी उघड्यावर शौच व लघुशंका करण्यासह थुंकणे, कचरा टाकणे आता महागात पडणार आहे. शासनाने मीरा भाईंदर महापालिकेसह राज्यातील सर्व पालिकांना सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता करणा-यांवर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार प्रदान केले आहेत. शासनाला लेखी अभिवेदन देण्याची आवश्यकता नसल्याची भुमिका घेत मीरा भार्इंदर पालिकेने तत्काळ दंड वसुली साठी स्वच्छता निरीक्षक व मुकादमांना जबाबदारी दिली आहे. तर कर्मचारयांनी सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केलाय.

मीरा भार्इंदर महापालिकेने शहरात सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता व घाण करणारयां विरोधात दंडात्मक कारवाई करण्यासाठी उपविधी मंजुर करुन शासना कडे पाठवले होते. परंतु शासनाने त्यास मंजुरीच दिली नसल्याने गेल्या काही वर्षा पासुन शहरात अस्वच्छता करणारे मोकाटच होते. घनकचरा व्यवस्थापन नियम २०१६ मध्ये कचरयाचे वर्गिकरण करण्याची तसेच रोज १०० किलो वा त्या पेक्षा अधिक कचरा निर्माणकर्त्याने त्यांच्या कचरया वर प्रक्रिया करण्याची जबाबदारी निश्चीत केली आहे. शिवाय केंद्र व राज्य शासनाने देखील परिपत्रके काढली आहेत.

केंद्र शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत राज्य शासनाने देखील स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान मोहिमेची सुरवात केली असुन शहर स्वच्छ व हगणदारी मुक्त करण्यास प्राधान्य दिले आहे. परंतु घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पालन करणारया व स्वच्छतेसाठी सहकार्य न नागरीकां कडुन दंड वसुल करण्यासाठी शासनाने ३० डिसेंबर रोजी आदेश काढुन सर्व महापालिकांना दंडात्मक कारवाईचे अधिकार प्रदान केले आहेत.

मीरा भार्इंदर ड वर्गातील महापालिका असल्याने शहरात उघड्या जागेवर शौचास बसणारया कडुन ५०० रु. ; सार्वजनिक ठिकाणी वा उघड्यावर लघुशंका करणे, थुंकणे यासाठी १०० रु. तर सार्वजनिक ठिकाणी - रस्त्यावर घाण करणारयास १५० रु. दंड आकारले जाणार आहेत. महापालिका अधिनियमातील तरतुदी नुसार शासनाने सदर दंड आकारण्याचे निर्देश का देऊ नयेत ? म्हणुन १५ दिवसात लेखी अभिवेदन देखील मागवले आहे. तर सदर आदेशाची अमलबजावणी तत्काळ करण्याचे देकील त्या खाली नमुद केले आहे.

शासनास लेखी अभिवेदन करण्याची गरज नसुन पालिकेने दंड वसुलीची अमलबजावणी तत्काळ सुरु करण्यासाठी कार्यवाही सुरु केली आहे. पालिकेचे स्वच्छता निरीक्षक व मुकादम यांना दंड वसुली करण्याची दिल्याचे उपायुक्त डॉ. संभाजी पानपट्टे यांनी सांगीतले आहे.

दरम्यान पालिकेत फक्त १३ स्वच्छता निरीक्षक तर ७० मुकादम आहेत. ७० पैकी बहुतांशी मुकादम यांना लिखापढी कारकूनी येतच नाही. शिवाय आधिच दैनंदिन कचरा - गटार सफाई व कचरा उचलणे , तक्रारींचे निराकरण करणे, सर्वसाधारण दंड वसुली, प्लॅस्टीक पिशव्या कारवाई, माती भराव कारवाई, आपत्कालीन व्यवस्थापन, स्वच्छता अभियान, हॉटेल आदी विक्रते कडुन घनकचरा शुल्क वसुल करण्याची कामं आहेत.

त्यातच अस्वच्छता करणार-याकडून दंड वसुलीचे काम सोपवल्यास कामाचा ताण वाढणार आहे. शिवाय अस्वच्छता करणार-यांकडून दंड वसुलीची कारवाई करते वेळी वादावादी, मारहाण वा उलटस्वरुपी तक्रारींचे प्रकार होण्याची भीती आहे. त्यामुळे अस्वच्छता पसवरणार-यांकडून दंड वसुलीसाठी पालिकेने अन्य महापालिकांप्रमाणेच मार्शल नेमावेत, अशी भूमिका स्वच्छता निरीक्षकांनी त्यांच्या बैठकीत घेतल्याचे सूत्रांनी सांगितले.