अर्थमंत्र्यांकडून ठाणे जिल्ह्यातील महासंघाच्या राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा गौरव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 8, 2019 07:35 PM2019-02-08T19:35:35+5:302019-02-08T19:39:51+5:30
वेतन त्रूूटी समितीचा अहवाल के.पी बक्षी समितीकडून १५ फेब्रुवारीच्या आत शासनाकडे सादर होईल याची काळजी घ्यावी , निवृत्ती आणि नवीन नेमणूका यामध्ये वाढत जाणारी रिक्तपदांची दरी कमी करावी, कंत्राटी पद्धतीने होणारी कर्मचा-यांची भरती थांबवावी, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, पेन्शनर्सना तीन हप्त्यात सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे,
ठाणे : राजपत्रत अधिकारी महासंघाच्या आदर्श जिल्हा समन्वय समितीच्या पदाधिका-यांचा सत्कार झाला. यानुसारामध्ये ठाणे जिल्ह्यातील राजपत्रीत अधिकारी जिल्हा समन्व समितीचे अध्यक्ष व निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. शिवाजी पाटील व इतर पदाधिका-यांचा गौरव अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या हस्ते मंत्रालयात करण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य राजिपत्रत अधिकारी महासंघाचा ३३ वा वर्धापदिन कार्यक्रम मंत्रालयातील परिषद सभागृहात पार पडला. या कार्यक्रमाचे औचित्य साधून राज्यभरातील राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या आदर् जिल्हा समन्वय समितीचा गौरव झाला. त्यात ठाणे जिल्ह्यातील या राजपत्रित अधिका-यांचाही समावेश झाल्यामुळे जिल्ह्यात कौतूक सुरू आहे. यावेळी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, अध्यक्ष विनोद देसाई, दुर्गा महिला मंच च्या अध्यक्ष डॉ. सोनाली कदम, कोषाध्यक्ष नितीन काळे, सरचिटणीस समीर भाटकर आदींची यावेळी उपस्थिती असल्याचे डॉ. अविनाश भागवत यांनी सांगितले.
आदर्श प्रशासकीय अधिकारी म्हणून ज्या अधिका-यांचा वित्तमंत्र्यांच्या हस्ते गौरव झालेल्यामध्ये आधीचे ठाणे जिल्हाधिकरी व सध्याचे कामगार विभागाचे सहसचिव डॉ. महेंद्र कल्याणकर, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरज मांढरे, सांगलीच्या महिला व बालविकास अधिकारी सुवर्णा पवार आदींचा समावेश आहे. यावेळी ठाणे जिल्हा समन्वय समितीच्या पदाधिका-यांमध्ये उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी श्याम लोही,सहायक राज्यकर आयुक्त बाळकृष्ण क्षीरसागर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अविनाश भागवत, जिल्हा परिषद अभियंता संघटनेचे मोहन पवार आदींची उपस्थिती होती. महासंघाच्या वार्षिक डिरेक्टरीचे तसेच सांस्कृतिक कार्य संचालक स्वाती काळे यांच्या ‘‘प्रतिरूप’’या अनुवादित पुस्तकाचे प्रकाशनही यावेळी झाले.
अधिकारी महासंघाच्या वतीने यावेळी सातवा वेतन आयोग लागू केल्याबद्दल अर्थमंत्र्यांचे आभार व्यक्त केले. आश्वासित प्रगती योजनेत बाधा ठरणारी पाच हजार ४००च्या ग्रेड पेची बाधा दूर करून सर्वांना दहा, वीस आणि ३० या तीन टप्प्यांचा लाभ देण्यात यावा, अधिका-यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नोकरी देतांना प्रकल्पग्रस्तांच्या यादीतून स्वतंत्र करून ती दिली जावी, वेतन त्रूूटी समितीचा अहवाल के.पी बक्षी समितीकडून १५ फेब्रुवारीच्या आत शासनाकडे सादर होईल याची काळजी घ्यावी , निवृत्ती आणि नवीन नेमणूका यामध्ये वाढत जाणारी रिक्तपदांची दरी कमी करावी, कंत्राटी पद्धतीने होणारी कर्मचा-यांची भरती थांबवावी, पाच दिवसांचा आठवडा करावा, पेन्शनर्सना तीन हप्त्यात सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी, सेवानिवृत्तीचे वय ६० करावे, चक्र ाकार बदली धोरणातून किमान महिलांना सूट द्यावी, ब गटाप्रमाणे अ गटातील अधिका-यांच्या बदल्या ही समुपदेशनातून व्हाव्यात आणि महासंघाच्या या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी अर्थमंत्र्यांनी त्याचे नेतृत्व स्वीकारून हे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडावेत आणि सोडवावेत, अशी अपेक्षा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.