मुख्यमंत्र्यांच्या पोकळ आश्वासना विरोधात संतापलेल्या श्रमजीवींचा विरोट मोर्च्यासह बेमुदत ठिय्या आंदोलन

वन हक्क दाव्याची तातडीने पूर्तता करून वन हक्क दावेदारांना सात बारा उतारे देण्याची प्रमुख मागणी आहे, यात बिगर आदिवासींच्या दाव्याबाबतही श्रमजीवी सरकारला जाब विचारणार आहे. सोबतच रेशिनग बाबत डीबीटी च्या निर्णयाला विरोध करत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याइतपत सरकारची नेटवर्क सिस्टम कार्यक्षम नसल्याने याला श्रमजीवीने विरोध दर्शविला असून प्रचिलत पद्धतीने रेशन देण्याची मागणी आहे. घरा खालील जागा नावे करण्याचे अनेक प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचेही पत्रकात नमूद आहे. आदिवासी विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती, जातपडताळणीच्या जाचक अटी असे अनेक प्रश्न अजेंड्यावर आहेत.

ठळक मुद्दे कुपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने अनेक आक्र मक आंदोलनंमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्यां मंजूर केल्याचे आश्वासन दिले. पण आजपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी झाली नाहीया मोर्चाकरांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर सायंकाळी मुबई व ठाण्याच्या वेशीवरील मुलुंड चेक नाक्यावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

ठाणे: कुपोषणाच्या पार्श्वभूमीवर विविध मागण्यांसाठी श्रमजीवी संघटनेने अनेक आक्र मक आंदोलनं केली, त्यास अनुसरून शिष्टमंडळासोबत अनेक बैठका घेत स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्यां मंजूर केल्याचे आश्वासन दिले. पण आजपर्यंत त्यावर अंमलबजावणी झाली नाही. यामुळे संतापलेल्या सुमारे ५० हजार श्रमजीवींनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर एल्गार मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला. मागण्या मंजूर होऊन लेखी मिळेपर्यंत ठिय्या आदांलन सुरूच ठेवणार असल्याच्या निश्चिय काम ठेवून या मोर्चाकरांनी ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयानंतर सायंकाळी मुबई व ठाण्याच्या वेशीवरील मुलुंड चेक नाक्यावर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू केले.

श्रमजीवी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार विवेक पंडीत यांच्या नेतृत्वाखाली सुमारे ५० हजार श्रमजीवीं कार्यकर्त्यांनी मंगळवारी हा एल्गार मोर्चा काढला. ठाणेसह पालघर, रायगड, नाशिक आणि मुंबई आदी जिल्ह्यातून आदिवासी कार्यकर्ते दुपारी ठाणे शहरात धडकले. वाहनांव्दारे जेल मागील साकेत मैदानावर एकत्र आले या श्रमजीवी मोर्चाकरांनी जेल रोडने जिल्हाधिकारी कार्यालय जवळ केले. कार्यकर्ते मोठ्याप्रमाणात असल्यामुळे कळवा ब्रिजवरील वाहतूक अन्यत्र ओळवून पोलीस लाईनजवळील रोडवर हा मोर्चा अडवून तेथे त्याचे जाहीर सभेत रूपांतर झाले. मागण्या मंजूर झाल्याचे लेखी अश्वासन मिळेपर्यंत उठणार नसल्याचे या मोर्चाकरांकडून सांगिण्यात आले. शहरातील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी या मोर्चाकरांना मुलुंड चेक नाक्यावर हलविण्यात आले. मांगण्यांवर अंमलबजावणी होईपर्यंत हे बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरूच ठेवणार असल्याचे श्रमजीवीचे सरचिटणीस बाळाराम भोईर यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळासोबत अनेक बैठका आणि अश्वासने दिली. या आश्वासनाची पूर्तता मात्र झाली नाही, कुपोषणासारख्या गंभीर समस्येवर तोडगा काढण्यासह जिल्ह्यांमधील ठिकठिकाणचे रिक्त पदे तत्काळ भरती करणे, आरोग्य केंद्र,आश्रम शाळा यांची दुरूस्ती करणे , ठिकठिकाणी आरोग्य तपासणी यंत्रणा सतर्क, तज्ञ डॉक्टर्सची कमतरता दूर करणे, रोजगार हमीच्या यंत्रणेतील त्रुटी तत्काळ दूर करण्यासह जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय शिफ्ट करणे, रोहयो आणि रेशिनग यत्रत्रणा जव्हार येथून कार्यान्वित करणे, पोषण आहारातील अनियमतिता दूर करून, टीएचआर चा ठेका रद्द करून गावातील ताजे आहार मुलांना कसे मिळेल याची योजना आखणे आदी मांगण्या प्रलिंबित आहेत.
याशिवाय जव्हार येथे कुटीर उपजिल्हा रूग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून तेथे मेडिकल कॉलेज निर्माण करणे, त्यात आदिवासींसाठी स्वतंत्र कोटा ठेऊन त्यांना सवलतीत शिक्षण देऊन आदिवासी भागासाठीच पंधरा वर्षे काम करण्यासाठी किटबद्ध करणे आदी मागण्या मंजूर झाल्याचे आश्चासने देऊनही कृती काही झाली नाही. प्रत्येक आदिवासीला अंत्योदय योजनेचा लाभ देऊन रेशन वर गहू तांदळासोबत तूरडाळ आणि खाद्यतेल देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी मान्य करूनही कृतीत उतरवली नसल्याचा सूर या मोर्चाकऱ्यांकडून ऐकायला मिळाला. यामुळे संतापलेल्या आदिवासींनी हा भव्य मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारला आहे. आदींसाठी मुख्यमंत्र्यांनी श्रमजीवींच्या शिष्टमंडळासोबत अनेक बैठका करीत मागण्या मंजूर केल्याचे आश्वासने दिली. मात्र त्यावर आजपर्यंतही अंमलबजावणी झाली नाही. या प्रलंबित मागण्यांवर ठोस अंमलबजावणी होईपर्यंत आंदिवासींचे बेमुदत ठिय्या आंदोलन आता सुरूच राहणार आहे.
+