कोठारी कम्पाऊंड आणि दिव्याला वेगवेगळा न्याय का ?, कोठारी कंपाऊंडमधील वाढीव बांधकामांवर हातोडा

तब्बल एक ते दीड महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर पालिकेने कोठारी कंपाऊंडमधील वाढीव बांधकामांवर हातोडा टाकला आणि याच कारणास्तव तहकूब झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पालिका प्रशासन आणि महापौरांवर कौतुकाचा वर्षाव झाला.

- अजित मांडके, ठाणे
तब्बल एक ते दीड महिन्याच्या प्रतीक्षेनंतर अखेर पालिकेने कोठारी कंपाऊंडमधील वाढीव बांधकामांवर हातोडा टाकला आणि याच कारणास्तव तहकूब झालेल्या सर्वसाधारण सभेत पालिका प्रशासन आणि महापौरांवर कौतुकाचा वर्षाव झाला. अवघ्या काही तासांच्या अंतराने एका दिवसात दोन महासभा झाल्या. आता यामध्ये अनेक वादग्रस्त विषय देखील मंजूर झाले हे नव्याने सांगण्याची गरज नाही. परंतु एक चांगली बाब म्हणजे, पत्रकारांच्या घरांचा विषय देखील महासभेने मंजूर केला, हे नाकारून चालणार नाही. परंतु कोठारी कंपाऊंडवरील कारवाईच्या मुद्यावरुन आता अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. येथील अंतर्गत बदल केलेल्या बांधकामांना पालिकेने अद्यापही हात लावलेला नाही. केवळ ज्या ठिकाणी वाढीव बांधकाम झाले होते. त्यावरच हातोडा टाकण्यात आला. येथील हुक्का पार्लर, पब आणि बारवर अद्यापही कारवाई झालेली नाही. त्याचवेळी दिव्यात रस्ता रुंदीकरणाकरिता अनेक बांधकामांवर पालिकेने पुन्हा एकदा कोणत्याही प्रकारची नोटीस न देता हातोडा टाकल्याने आर्श्चय व्यक्त होत आहे. त्यामुळे बड्या हुक्का पार्लर, पबला एक न्याय आणि गोरगरीबांना वेगळा न्याय कशासाठी, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
मागील दोन महिन्यांपासून कोठारी कपाऊंडंमधील बार, पब, हुक्का पार्लर यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी महासभेत लावून धरण्यात आली होती. मागच्या महासभेत येथील बांधकामांवर कारवाई करा तरच पुढील महासभा होऊ दिली जाईल, असा इशारा महापौर मीनाक्षी शिंदे यांनी दिला होता. भाजपाच्या एका नगरसेवकाने तर आयुक्तांनीच येथील बांधकामांना हात न लावण्याचे आदेश दिल्याचा दावा महासभेत केला होता. त्यामुळे कोठारी कंपाऊंडवरील कारवाईचा मुद्दा चांगलाच गाजला होता. मागील महिन्यात महासभा सुरु होताच, याच मुद्यावरुन सत्ताधाºयांसह विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले होते. परंतु कारवाई न केल्याने महापौरांनी महासभा तहकुब केली होती. त्यानंतर महापलिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यानी येथील वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी सुरवातीला २६० नुसार नोटिस बजावली, तसेच काही बांधकामांत अंतर्गत बदल केले असतील तर अशा बांधकामांना वेगळी नोटीस बजावण्यात आली होती. यामध्ये हुका पार्लर, पब, बार आदींचा त्यात समावेश होता. परंतु कारवाई केव्हा होणार हा सवाल होताच. यापूर्वी शहरात ज्या काही कारवाया झाल्या, त्याला पालिका आयुक्तांनी नोटीस बजावली होती का? मग आताच नोटिसांचा अट्टाहास कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात होता. परंतु त्यानंतर शुक्रवारी महासभा सुरु होण्यापूर्वीच पालिकेने आपला मोर्चा कोठारी कपाऊंडकडे वळवला. येथील वाढीव बांधकामांवर हातोडा टाकला. दिवस भरात पाच वाढीव बांधकाांवर कारवाई केली. परंतु पूर्ण बांधकाम मात्र तोडण्यात आले नाही. ज्या बांधकामांधारकांनी नियमांचे उल्लघंन करुन वाढीव बांधकाम केले होते, अशा बांधकामांवर पहिल्या टप्यात हातोडा टाकण्यात आल्याचे सांगितले. परंतु केवळ एकच दिवस ही कारवाई झाली, पुढे कारवाई होणार का? असा सवाल आता केला जाऊ लागला आहे. येथील सुमारे २०० हून अधिक बांधकामधारकांना पालिकेने नोटिसा बजावल्या होत्या. परंतु कारवाई केवळ पाच बांधकामांवरच का?, कारवाई करायची होती तर सरसकट सर्व बांधकामांवर का झाली नाही, हुक्का पार्लरला कोणत्याही स्वरुपाची परवानगी नसतांना पालिकेने यावर कारवाई का केली नाही, पब, बार आदींवर पालिकेने आपली वक्र दृष्टी का वळवली नाही, असे अनेक सवाल म्हणा किंवा शंका उपस्थित केल्या जात आहेत. या मागचे नेमके कारण काय, याचे उत्तर पालिकेकडे देखील नाही. त्यातही कारवाई व्हावी यासाठी अट्टाहास करणारे ते लोकप्रतिनिधी देखील महासभेच्या वेळेस पालिकेच्या या लुटुपुटूच्या कारवाईचे कौतुक करुन गप्प का बसले, असा सवालही आता उपस्थित झाला आहे. एकदा कारवाई केली म्हणजे आता कोठारीचा मुद्दा संपल्याची चिन्हे असल्याचे बोलले जात आहे. या मागचे कारण काय, दिखाव्याची कारवाई करुन पालिकेने नेमके काय साध्य केले. हे देखील पाहण्याची गरज आता आली आहे. ही दिखाव्याची कारवाई करुन शिल्लक असलेल्या बांधकामांना संरक्षण देण्याकडे तर पालिकेने पाऊल उचलले नाही ना? अशी शंका देखील आता उपस्थित होऊ लागली आहे. त्यातही महासभेच्याच दिवशी कारवाई का करण्यात आली याचे देखील उत्तर गुलदस्त्यात आहे. तहकुब झालेल्या मागील महासभेत काही वादग्रस्त परंतु महत्वाचे प्रस्ताव होते. त्यामध्ये भूखंडाचे आरक्षण बदलणे, ३५(१)ची प्रकरणे आदींसह इतरही काही वादग्रस्त प्रकरणे पटलावर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आली होती. कोठारी कंपाऊंडवरील कारवाईबद्दल पालिकेचे कौतुक केल्यानंतर सत्ताधाºयांसह विरोधकांनी हे वादग्रस्त प्रस्ताव कोणत्याही चर्चेविना मंजूर केले. हेच या कारवाई मागचे खरे कारण असल्याचेही आता बोलले जात आहे.
कारवाई करतांना आता पालिकेने दुजाभाव केल्याचा मुद्दाही उपस्थित झाला आहे. कोठारी कंपाऊंडमधील बांधकामांवर कारवाई करतांना, पालिकेने एक नव्हे तर दोन नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यातही या नोटीसा बजावतांना संबधितांना मुदत दिली आहे. परंतु मागील कित्येक वर्षापासून दिव्यात राहत असलेल्या रहिवाशांच्या घरावर तीनच दिवसांत बुलडोझर फिरवण्यात आला आहे. अवघ्या तीन दिवसात येथील सुमारे २०० हून अधिक बांधकामांवर कारवाईचा हातोडा पडला. आहे. परंतु आता या कारवाईच्या विरोधात येथील रहिवासी एकवटले असून त्यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन या कारवाईला विरोध दर्शविला आहे. दुसºयांना कारवाई करतांना दोनदा नोटीस आणि आम्हाला साधी बाजू देखील मांडू दिली नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. त्यांनी या कारवाईच्या विरोधात दंड थोपटले आहेत.
>कोठारी कम्पाऊंड व दिवा येथील कारवाईतील तफावतीवर टीका सुरू असताना पालिकेने पत्रकारांच्या हितासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय शुक्रवारच्या महासभेत घेतला. पत्रकारांना बांधकाम खर्चात घरे देण्याचा निर्णय दिलासादायक आहे. या निर्णयाबद्दल पालिका प्रशासन व लोकप्रतिनिधी यांचे अभिनंदन.