स्मार्ट वॉटर मीटरसाठी महापालिकेची एजन्सीसक्ती

ठाणे महापालिकेने नळजोडणी, पाणीमीटर, मलवाहिन्या आणि पाणीदरवाढीसंदर्भात नवीन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार, पालिकेने अधिकृत केलेल्या एजन्सीकडून स्मार्ट मीटर घेण्याची सक्ती

ठाणे : ठाणे महापालिकेने नळजोडणी, पाणीमीटर, मलवाहिन्या आणि पाणीदरवाढीसंदर्भात नवीन धोरण तयार केले आहे. त्यानुसार, पालिकेने अधिकृत केलेल्या एजन्सीकडून स्मार्ट मीटर घेण्याची सक्ती करतानाच सांडपाणी वाहून नेण्याची सुविधा केल्याशिवाय नवी नळजोडणी दिली जाणार नाही. यापुढे खासगी जागेतूनही मलनि:सारण वाहिन्या टाकण्याचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. ही नियमावली शासनाच्या मंजुरीसाठी पाठवली असून त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर ती सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
नव्या धोरणानुसार यापुढे पाणीपट्टीदरात पाच टक्के वाढीचे अधिकार आयुक्तांना, तर ५ ते १० टक्क्यांपर्यंतच्या करवाढीसाठी स्थायी समिती आणि १० टक्क्यांवरील करवाढीसाठीच सर्वसाधारण सभेची मान्यता लागेल. या नियमावलीनुसार प्रत्येकाला अधिकृत नळजोडणी मिळेल. अनधिकृत नळजोडणीही अधिकृत केली जाणार आहे. पाणीपट्टी तसेच मलवाहिनी जोडण्याचे सर्वाधिकार आयुक्तांना देण्यात आले असून यात सुसूत्रता आणण्यासाठी अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ठाणे पालिका एकीकडे पाणीवितरण आणि नियोजनात सुधारण्यासाठी विविध प्रयोग करत आहे. तसेच मंगळवारी होणाºया महासभेत स्मार्ट वॉटर मीटरचा प्रस्तावही आहे. तो मंजूर झाला, तर स्मार्ट मीटरच्या रीडिंगनुसार ठाणेकरांना पाणीबिल भरावे लागेल.
पाणीकनेक्शन देताना ते कोणाला व कसे द्यायचे, अनधिकृत कनेक्शनवर कशा प्रकारे कारवाई करायची, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन कनेक्शन घेण्यासाठी यापुढे ठाणे महापालिकेने बसवून दिलेले किंवा महापालिकेने ज्या मान्यताप्राप्त एजन्सीच्या माध्यमातून ते बसवले असेल, तेच मीटर आवश्यक असणार आहे. झोपडपट्टी भागातील सध्या अस्तित्वात असलेल्या १५ मिमी व्यासाच्या अनधिकृत जोडण्या अधिकृत करण्यात येणार आहेत. तर, ज्या घरांना त्या जोडल्या नसतील, अशा घरांना त्या अधिकृत करण्याचे शुल्क किंवा नवीन शुल्क आकारून देण्यात येणार आहे. एखाद्या इमारतीला किंवा बांधकामाला पाणीकनेक्शन दिले की, नेहमी महापालिकेकडे बोट दाखवले जाते. मात्र, नवीन नियमावलीनुसार एखाद्या इमारतीला मीटरच्या माध्यमातून कनेक्शन दिले, तरी तिचा आराखडा महापालिकेने मंजूर केला आहे, अशी कोणतीही तरतूद या नवीन नियमावलीत मात्र नाही.
जोपर्यंत नागरिक सांडपाणी वाहून नेण्याची सुविधा करणार नाही, तोपर्यंत कोणत्याच ग्राहकाला नवीन कनेक्शन मिळणार नसल्याचे या नवीन नियमावलीत स्पष्ट केले आहे. पाणीपट्टीबरोबर मलनि:सारणाची नियमावली असून त्यानुसार, वाणिज्य स्वरूपातील किंवा घरगुती स्वरूपातील सांडपाणी सार्वजनिक ठिकाणी, खाडी किंवा तलावात परवानगीशिवाय सोडणाºयांना केवळ ५०० रुपये दंडाची रक्कम निश्चित केली आहे. या नवीन नियमावलीमुळे खाडीचे तसेच तलावांचे प्रदूषणदेखील कमी होणार असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे.
या आणि पाण्याच्या वाहिन्या जिथून जातात त्या जमिनीवर नव्याने इमारत बांधल्यास ती तोडण्याचे अधिकार पालिका आयुक्त देऊ शकतात. अशा जागेवर इमारत बांधण्यासाठी आयुक्तांची पूर्वपरवानगी आवश्यक असेल. पालिका सीमेच्या आत किंवा सीमेच्या बाहेर असलेल्या आणि अनावश्यक असलेल्या मलवाहिन्या बंद करण्याचे अधिकारही आयुक्तांना असतील.


या नवीन नियमावलीनुसार व्यावसायिक संकुले, शाळा, खाजगी रु ग्णालये, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट, विश्रामगृह, सिनेमागृह, लग्नाचा हॉल, मार्केट, खाजगी जागा जिथे लोकांचा वावर आहे, अशा सर्व ठिकाणी शौचालय आणि मुताºया बांधण्यासाठी नोटिसा देण्याचे अधिकारही पालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या शौचालयांची स्वच्छता आणि शौचालये सुस्थितीत ठेवण्यासाठी संबंधित आस्थापनांना नोटिसा देण्याचे अधिकारदेखील आयुक्तांना देण्यात आले आहे. अशा ठिकाणी बांधण्यात आलेल्या शौचालयांची पालिका अधिकाºयांकडून कधीही पाहणी करण्यात येणार आहे. नियमांचे पालन न करणाºया आस्थापनांना २० हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद यात आहे.