विकासकामांच्या नावाने बोंबाबोंब

कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने नवे आयुक्त पी. वेलारासू यांनी ताकही फुंकर मारून पिण्याचा पवित्रा घेतला आहे.

- लोकमत न्यूज नेटवर्क
कल्याण : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने नवे आयुक्त पी. वेलारासू यांनी ताकही फुंकर मारून पिण्याचा पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे ते विकासकामांच्या फाइल्सवर सह्या करत नसल्याने या फाइल्स पडून असल्याची ओरड नगरसेवकांकडून होत आहे.
२०१५ मध्ये तत्कालीन आयुक्त ई. रवींद्रन यांच्या कार्यकाळात महापालिकेची निवडणूक झाली. रवींद्रन यांनी रस्त्यांची विकासकामे व स्मार्ट सिटीसाठी रेल्वेस्थानक परिसर मोकळा करण्यासाठी अतिक्रमण हटवण्याचा धडाका लावला. मात्र, राजकीय दबावामुळे त्यांची धडक मोहीम थंडावली. निवडणुकीनंतर पहिले वर्ष आर्थिकदृष्ट्या थंड होते. एलबीटी बंद झाली. तसेच त्यापोटी मिळणारे अनुदान दोन महिने मिळाले नाही. महापालिकेत आलेल्या २७ गावांसाठीचे विकास पॅकेज दीड वर्ष उलटूनही सरकारने दिलेले नाही. दुसरीकडे ठाणे, उल्हासनगर, भिवंडी पालिका तसेच विधान परिषद सदस्य व शिक्षक मतदारसंघाची निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. काही वेळेस आचारसंहिता व निवडणुकीच्या कामासाठी रवींद्रन पंजाबला गेले. त्यानंतर, रवींद्रन मसुरीला प्रशिक्षणाला गेले. तेथून ते परतताच त्यांची बदली झाली. त्यांच्या जागी वेलारासू यांची बदली झाली.
वेलारासू आल्याने विकासकामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा होती. जिल्हाधिकारीपदाचा त्यांना मोठा अनुभव आहे. मात्र, पालिकेतील काही अधिकारी त्यांची दिशाभूल करत आहेत. यापूर्वीच्या आयुक्तांबाबतही हाच प्रकार झाला होता. विकासकामांत त्यांनी खोडा घातला.
महापालिकेत भ्रष्टाचाराचे आरोप होत असल्याने वेलारासू यांनी ‘ताकही फुंकर मारून प्यावे’ हा पवित्रा घेतला जात आहे. महिलांनी त्यांची विकासकामे होत नाहीत. त्यासाठी गोल्डन गँग आड येते. त्यांच्याकडून खोडा घातला जातो, असा आरोप राज्य सरकारच्या महिला हक्क व कल्याण समितीकडे केला. त्यामुळे समितीने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर आयुक्त विकासकामांच्या फाइल्सवर सह्या करत नाहीत. त्यामुळे पुन्हा विकासकामे अडकून पडली आहेत.

आर्थिक शिस्तीवर भर
- आयुक्तांनी खर्चाला कात्री लावली आहे. महत्त्वाची कामेच तातडीने केली जाणार आहेत.
- उत्पन्न कसे वाढवता येईल, यासाठी दोन दिवसांपूर्वीच महापौर व पदाधिकाऱ्यांसोबत करवसुलीसंदर्भात आयुक्तांनी बैठक घेतली. त्यात शास्ती, मोकळ्या जागेवरील कर आणि भाडेकरूंना लावण्यात येणारा मालमत्ताकर याविषयी विचारविनिमय केला आहे.
- अनेक कंत्राटदारांची बिले थकली आहेत. त्याचबरोबर तरतूद नसताना जास्तीची विकासकामे घेतलेली आहेत. १०० कोटींपेक्षा जास्त स्पील ओव्हर बजेटमध्ये आहे.