आदित्यसाठी निविदेविना कामे, क्रीडा अधिका-याचा गौप्यस्फोट : शिवसेनेच्या कारभाराची महासभेत झाली पोलखोल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 22, 2017 02:34 AM2017-12-22T02:34:24+5:302017-12-22T02:34:43+5:30
ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव क्रीडागृहाच्या दुरुस्तीची अनेक कामे याबाबतचे निविदा प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी गुरुवारी महासभेत केला. या आरोपाने संतापलेल्या क्रीडा अधिकारी मीनल पालांडे यांनी तुमच्या पक्षाचे आदित्य ठाकरे येणार होते म्हणून तुम्हीच दबाव आणून दुरुस्तीचे काम करण्यास भाग पाडले
ठाणे : ठाण्यातील दादोजी कोंडदेव क्रीडागृहाच्या दुरुस्तीची अनेक कामे याबाबतचे निविदा प्रस्ताव मंजूर होण्यापूर्वीच करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सत्ताधारी पक्षातील नगरसेवक विकास रेपाळे यांनी गुरुवारी महासभेत केला. या आरोपाने संतापलेल्या क्रीडा अधिकारी मीनल पालांडे यांनी तुमच्या पक्षाचे आदित्य ठाकरे येणार होते म्हणून तुम्हीच दबाव आणून दुरुस्तीचे काम करण्यास भाग पाडले, असा पलटवार केल्याने शिवसेना सदस्यांची बोलती बंद झाली व सभागृहात निरव शांतता पसरली. शिवसेनेच्या कारभाराची पोलखोल झाल्याने पक्षाच्या
अबु्रची लक्तरे वेशीवर टांगली जाऊ नये म्हणून हा विषय महापौरांच्या दालनात सोडवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दादोजी कोंडदेव क्रीडागृहातील कामांबाबत रेपाळे यांनी प्रश्न विचारले होते. त्याचे उत्तर समाधानकारक नसल्याचा मुद्दा त्यांनी गुरुवारच्या महासभेत उपस्थित केला. मागील दोन वर्षापासून या स्टेडीअमध्ये सुरू असलेल्या चुकीच्या कामांबाबत मी पाठपुरावा करीत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून या कामाकरिता तरतूद करणे अपेक्षित असतांना ते काम क्रीडा अधिकारी कसे काय करू शकतात, असा सवाल त्यांनी केला. निविदा, प्रस्ताव तयार न करताच स्टेडीअमध्ये कामे केली जात आहेत, त्यावर कोणाचेही लक्ष नाही. ही कोणती नवी पद्धत आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला. ठाणे महापालिकेत शिवसेनेची स्वबळावर सत्ता असताना क्रीडा अधिकारी पालांडे यांनी केलेल्या टीकेची आता कशी दखल घेतात, याकडे लक्ष लागले आहे.
रेपाळे, पालांडे यांच्यात जुगलबंदी -
झालेल्या आरोपावर क्रीडा अधिकारी मीनल पालांडे यांनी सडतोड उत्तर दिले. ही कामे नियमानुसारच झाल्याचे त्यांनी सांगितले. शिवाय तुमच्या पक्षाचे आदित्य ठाकरे ठाण्यात येणार म्हणून सेल्फ डिफेन्स अॅकडमीचे कामही निविदा न काढताच करण्यात आले होते.
हे काम पूर्ण करण्यासाठी, तुम्हीच पाठपुरावा केला होता. त्यावेळेस मग आक्षेप का घेतला नाही, असा सवाल त्यांनी थेट रेपाळेंना केला. त्यामुळे संतापलेल्या रेपाळे यांनी अशा प्रकारे जर मी सांगण्यावरून कामे होत असतील तर १० कामे सांगतो ती पण करा असा प्रतिटोला लगावला.
परंतु, हे प्रकरण अधिकच वाढत असल्याची चिन्हे दिसल्यानंतर मला दिलेली उत्तरे समाधानकारक नसल्याचे सांगत यावर पुढील महासभेत बोलण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी रेपाळे यांनी केली.
त्या २०० कोटींच्या घोटाळ्यात प्रशासन तोंडघशी -
लोकमत न्यूज नेटवर्क
ठाणे : तीनहातनाका परिसरातील न्यू वंदना गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या विकास प्रस्तावात २०० कोटींचा टीडीआर घोटाळा झाल्याचा दावा काही दिवसांपूर्वी भाजपाच्या विभागीय उपाध्यक्षांनी केला होता. त्यावर पालिकेने खुलासा केला होता. परंतु, आता याच सोसायटीच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा महासभेतदेखील चांगलाच वाद झाला. पालिकेने चुकीच्या पद्धतीने संबंधीत सोसायटीचा प्लॅन मंजूर केल्याचा आरोप भाजपाच्या नगरसेवकांनी केला. यावर तोंडघशी पडल्याने अखेर प्रशासनाने एक पाऊल मागे घेऊन संबंधीत विकासाला सुधारीत आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले जातील,असे आश्वासन देऊन या प्रकरणावरच पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आता पुन्हा नव्याने सर्व प्रक्रि या करावी लागणार असल्याने मोठ्या घोटाळ्यावर पालिकेने पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसत आहे.
गुरुवारी झालेल्या पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत भाजपाचे नगरसेवक सुनेश जोशी यांनी सभागृहात प्रश्न उपस्थित करीत संबंधीत सोसायटीचा प्लॅन मंजुर करतांना चुकीच्या पद्धतीने त्याला मंजुरी दिल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला. सेवा रस्त्याच्या मुद्यावरून त्यांनी प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. परंतु,त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर पालिकेला समाधानकारक उत्तर देता आले नाही. नारायण पवार यांनीदेखील या मुद्द्यावरून पालिका प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरून अशा चुकीच्या प्रस्तावावर पालिकेच्या अधिकाºयांनी सह्या केल्याच कशा? असा सवाल केला.
अतिरिक्त आयुक्त चव्हाण यांच्या स्पष्टीकरणाने नगरसेवकांचे समाधान झाले. मात्र, जोपर्यंत नव्याने प्रस्ताव सादर होत नाही, तोपर्यंत काम करण्यास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी भाजपाच्या नगरसेवकांनी लावून धरली. तोपर्यंत सोसायटीचे पुढील काम थांबविण्याची आग्रही मागणी नगरसेवकांनी केली. त्यास प्रशासनाने मान्यता दिली.