सत्ताधाऱ्यांची दालनबंदी कर्मचाऱ्यांच्या पथ्यावर; प्रशासनाने बजावली कारणे दाखवा नोटीस

मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी २० जानेवारीपासुन सुरु केलेल्या दालन बंद आंदोलनामुळे सुमारे ४० कर्मचारी कामाविना फूल पगारी ठरले. या कर्मचाऱ्यांनी त्याची कल्पना प्रशासनाला न दिल्याने त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.

- राजू काळे 
भार्इंदर - मीरा-भार्इंदर महापालिकेतील सत्ताधारी भाजपाच्या पदसिद्ध अधिकाऱ्यांनी २० जानेवारीपासुन सुरु केलेल्या दालन बंद आंदोलनामुळे सुमारे ४० कर्मचारी कामाविना फूल पगारी ठरले. या कर्मचाऱ्यांनी त्याची कल्पना प्रशासनाला न दिल्याने त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
पालिकेत सध्या आयुक्त विरुद्ध सत्ताधारी असा कलगीतुरा रंगला आहे. पालिका आयुक्त डॉ. नरेश गीते आम्हाला जुमानतच नसल्याची भावना सत्ताधाऱ्यांची झाल्याने त्यांनी काही महिन्यांपुर्वी आम्ही पालिकेत तसेच प्रत्येक सभेत उपस्थितच राहणार नसल्याचा इशारा प्रशासनाला दिला होता. मात्र सत्ताधाय््राांचा हा इशारा हवेतच विरळ झाल्याने त्यांनी आयुक्तांना सत्ताधाऱ्यांच्या बाजुने कल देण्यासाठी प्रयत्न सुरु केला. मात्र आयुक्त त्याला बधले नाहीत. तसेच त्यांनी सत्ताधाऱ्यांच्या बेकायदेशीर कारभाराला खो घालीत महापौर डिंपल मेहता यांच्या दालनातील बैठकीला उपस्थित राहणेच बंद केले. त्यामुळे संतप्त सत्ताधाय््राांनी स्थानिक नेतृत्व आ. नरेंद्र मेहता यांच्या निर्देशानुसार २० जानेवारीपासुन आयुक्तांच्या एकतर्फी कारभाराच्या निषेधार्थ दालने बंद आंदोलन सुरु केले. त्याबाबत प्रशासनाला कोणतीही पुर्वसूचना अथवा कल्पना न देता महापौर, उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती, सभागृह नेता व सहा प्रभाग समिती सभापतींनी आपापली दालने परस्पर कुलूपबंद केली. यामुळे त्यातील कर्मचारीवर्ग दालनाबाहेर बिनकामाचे फूल पगारी ठरले. सत्ताधाय््राांनी प्रशासनाच्या वास्तूतील दालने बेकायदेशीर बंद करुन त्यातील कर्मचाऱ्यांना देखील कामाविना ठेवल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी विरोधकांनी प्रशासनाकडे केली. दरम्यान त्या दालनांतील कर्मचाऱ्यांना काम सुरु करण्यासाठी दालने खुली करण्याची मागणी २२ जानेवारीला विरोधकांकडुन करण्यात आल्याने प्रशासनाने महापौरांच्या दालनाखेरीज उपमहापौर, स्थायी सभापती व सभागृह नेत्याची दालने २३ जानेवारीला खुली करुन त्यातील कर्मचाऱ्यांना कामावर हजर राहण्याचे आदेश दिले. यानंतर त्यांनी प्रशसानाला दालनबंदीच्या कालावधीत कोणतीही कल्पना न दिल्याने त्यांच्यावर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत प्रशासनाने त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तदनंतर प्रशासनाने बुधवारी महापौरांसह प्रभाग सभपातींची दालने खुली करुन कर्मचाऱ्यांना नागरीकांच्या तक्रारी व प्राप्त पत्रव्यवहारावर कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. दरम्यान त्यांना पाठविण्यात आलेल्या नोटीसांमुळे बिथरलेल्या कर्मचाऱ्यांनी सत्ताधाऱ्यांना त्याची माहिती देत प्रशासनाला खुलासा सादर करण्यास सुरुवात केली आहे. यात सत्ताधाऱ्यांची दालनबंदी कर्मचाऱ्यांच्या पथ्यावर पडल्याची चर्चा मात्र पालिका वर्तुळात सुरु झाली आहे.

- महापौर दालनात सध्या १ अधिकारी, १ लिपिक, १ संगणक चालक, ४ शिपाई अशा एकुण ७ जणांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तर उपमहापौर, स्थायी समिती सभापती व सभागृह नेता दालनात प्रत्येकी १ लिपिक, १ संगणक चालक व ३ शिपायांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. उर्वरीत सहा प्रभाग समिती सभापतींच्या दालनात प्रत्येकी ३ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. हे कर्मचारी सत्ताधाऱ्यांच्या दालन बंद आंदोलनामुळे रिकामटेकडे झाल्याने ते बिनकामाचे फूल पगारी ठरले होते.