स्थायी समितीला पुन्हा लागणार घरघर

दीड वर्षानंतर होणारी स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक बेकायदा आणि चुकीची असल्याचा आरोप करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला.

ठाणे : दीड वर्षानंतर होणारी स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक बेकायदा आणि चुकीची असल्याचा आरोप करून राष्ट्रवादी काँग्रेसने बुधवारी पुन्हा न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला. तौलनिक संख्याबळानुसार ही निवडणूक प्रक्रिया पार पडावी अशी मागणी राष्ट्रवादीचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. या निवडणूक प्रक्रियेविरोधात भाजपानेही न्यायालयात जाण्याची तयारी केली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थायी समिती स्थापन होण्यात अडचणी येणार आहेत.
आव्हाड यांनी पत्रकार परिषदेत तौलनिक संख्याबळाचा मुद्दा मांडला. यावेळी त्याच्यासमवेत शहरअध्यक्ष आनंद परांजपे, विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील उपस्थित होते. १६ मे रोजी ठाणे महापालिकेच्या स्थायी समिती सभापतीपदाची निवडणूक लागली आहे. त्यासाठी ११ मे रोजी अर्ज भरले जाणार आहेत. या निवडणुकीत आता काँग्रेसची भूमिका महत्त्वाची ठरणार असली तरीदेखील सभापती हा आमचाच होईल, असा दावा शिवसेनेने केला आहे. परंतु आता या निवडणूक प्रक्रियेवरच राष्टÑवादीने आक्षेप घेतला आहे. स्थायीची सुनावणी न्यायालयात प्रलंबित असून त्याचा अंमित निकाल हा येत्या २५ जून रोजी लागणार आहे. तो येण्यापूर्वीच सत्ताधारी शिवसेनेला याची घाई कशासाठी असा सवालही आव्हाडांनी उपस्थित केला. त्यातही पालकमंत्र्यांनी ही निवडणूक घेण्यासाठी आग्रह केला असल्याचा गौप्यस्फोटही त्यांनी केला. आता पालकमंत्री ठाणे महापालिकेचा कारभार चालविणार का? असा सवालही त्यांनी केला आहे. निवडणूक घेतांना विरोधी पक्षालादेखील त्यात सहभागी करून घेणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे न करता हा केवळ मनमानी आणि चुकीचा कारभार केला जात असल्याचेही ते म्हणाले. कोकण विभागीय आयुक्तांनी जे तौलनिक संख्याबळ दिले आहे. त्यानुसार आधी सदस्यांची निवड करावी मगच सभापतीची निवडणूक घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले. मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात झालेल्या महासभेत पीठासीन अधिकाऱ्यांनी स्थायी समिती सदस्यांची नावे जाहीर केली होती. यावेळी राष्टÑवादीच्या वतीने तौलनिक संख्याबळानुसार पाच नावे दिली होती. परंतु, त्यांचे एक नाव कापण्यात आले होते. हाच मुद्दा आता हाताशी घेऊन राष्टÑवादीने शिवसेनेला घेरण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. एकूणच ही निवड प्रक्रिया चुकीची असून या विरोधात पुन्हा न्यायालयात धाव घेतली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित : वास्तविक पाहता स्थायी समिती सदस्यांची निवड ही तौलनिक संख्याबळानुसार झालेली नाही. त्याबाबत न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित आहे. असे असतांनादेखील थेट सभापतीपदाची निवडणूक लावणे चुकीचे आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात दाद मागितली जाईल, असा इशारा भाजपाचे गटनेते मिलिंद पाटणकर यांनीही दिला.