पाणीपुरवठ्यावरून पालिकेची दोन संदिग्ध प्रतिज्ञापत्रे , विरोधी पक्षनेत्याचा गौप्यस्फोट

पाण्याच्या लक्षवेधीनिमित्ताने ठाणे महापालिका प्रशासन कशी दिशाभूल करत आहे, याचा प्रत्यय बुधवारच्या महासभेत आला.

ठाणे : पाण्याच्या लक्षवेधीनिमित्ताने ठाणे महापालिका प्रशासन कशी दिशाभूल करत आहे, याचा प्रत्यय बुधवारच्या महासभेत आला. बांधकामबंदी घालण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला असताना २०२५ पर्यंत पुरेल एवढा पाणीसाठा असल्याचे प्रतिज्ञापत्र पालिकेने न्यायालयाला दिले होते. दुसरीकडे खाडीतील पाणी शुद्ध का करावे, यासाठी जे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे, त्यात २०१६ मध्येच पाणीपुरवठ्याची क्षमता संपली असल्याचा उल्लेख केला आहे. अशा पद्धतीने दोन प्रतिज्ञापत्रांमध्ये अशी गफलत कशी झाली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला. त्यामुळे प्रशासन मात्र चांगलेच अडचणीत आल्याचे दिसून आले.
महासभेत पुन्हा पाणीसमस्येवर लक्षवेधी सुरूहोती. तिला प्रशासन उत्तर देत होते. परंतु, त्याच वेळेस विरोधी पक्षनेत्यांनी पालिका, न्यायालय आणि सभागृहाची कशी दिशाभूल करत आहे, याचा पुरावाच सभागृहात सादर केला.
ज्या वेळेस पाण्याच्या समस्येवरून न्यायालयाने घोडबंदर भागात नवीन बांधकामांना परवानगी देऊ नये, असा निकाल दिला होता. त्यावेळेस आपली बाजू मांडताना पालिकेने २०२५ पर्यंत शहराला पुरेसा पाणीपुरवठा कसा होऊ शकतो, याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. त्यानंतर, येथील बांधकामबंदी उठवण्यात आली. परंतु, कळवा खाडीतील खारे पाणी शुद्ध करण्याचा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी ठाणे महापालिकेने यासंदर्भातील समितीपुढे ठाणे शहराला आजघडीला कमी प्रमाणात पाणीपुरवठा होत असून त्याची क्षमता २०१६ मध्येच संपली असल्याचे स्पष्ट केले. २०२१ पर्यंत १५० हून अधिक दशलक्ष लीटर पाण्याची गरज शहराला लागणार असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद आहे. एकीकडे २०२५ पर्यंत पुरेल एवढे पाणी असल्याचे प्रशासन न्यायालयाला सांगत आहे आणि दुसरीकडे समितीपुढे मात्र पाणीपुरवठा पुरेसा नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र देते. अवघ्या काही महिन्यांत दोन प्रतिज्ञापत्रे सादर करून पालिकेने न्यायालयासह सभागृहाची दिशाभूल केली असून यातील नेमके कोणते खरे आहे, याचा खुलासा प्रशासनाने करावा, अशी मागणी त्यांनी लावून धरली.

विरोधक आक्रमक
विरोधकांनी प्रशासनाला घेरल्यानंतर, याबाबत अभ्यास करून पुढील निर्णय सांगू, असे साधकबाधक उत्तर प्रशासनातर्फे देण्यात आले. त्यामुळे विरोधक आणखी आक्रमक झाले. अखेर, जेवणाची सुटी जाहीर करून सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासनाने यातून काढता पाय घेतला.