ठाणे महापालिका राबविणार दिवा - शिळ भागातही अमृत योजनेअंतर्गत भुयारी गटार योजना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 19, 2017 12:27 PM2017-12-19T12:27:06+5:302017-12-19T12:29:30+5:30
दिवा भागातील रखडलेली भुयारी गटार योजना आता खऱ्या अर्थाने मार्गी लागणार आहे. ठाणे महापालिकेने केंद्राच्या अमृत योजनेतून ही योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
ठाणे - ठाणे शहरापाठोपाठ आता दिव्यातही केंद्राच्या अमृत योजने अंतर्गत भुयारी गटार योजना राबविण्याचा निर्णय ठाणे महापालिकेने घेतला आहे. दिव्यात भुयारी गटार योजनेचा टप्पा पाच राबविण्यात येणार आहे. जेएनएनयुआरएम अंतर्गत या योजनेसाठी निधी प्राप्त झाला नव्हता. परंतु आता अमृत योजनेतून निधी मिळविण्यात येणार असून यासाठी २३४ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे.
शहरात भुयारी गटार योजनेचे काम सुरु असून ७१ टक्के भागात ही योजना कार्यान्वित होणार आहे. या योजनेचे सुमारे ८५ ते ९० टक्के काम पूर्ण झाले असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. उर्वरित काम हे प्रगतीपथावर असून मार्च २०१८ अखेर ते मार्गी लागेल असेही पालिकेने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान घोडबंदर परिसरात व दिवा परिसरात मलनिसारण योजना राबविण्यासाठी सल्लागाराकरवी या योजनेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात आला होता. मात्र या प्रस्तावास केंद्र व राज्य शासनाकडून निधी प्राप्त न झाल्याने ही योजना हाती घेण्यात आली नव्हती. परंतु आता केंद्रशासनाने अमृत अभियनाअंतर्गत भुयारी गटार योजनेचा अंतर्भाव केल्याने, घोडबंदर भागात टप्पा ४ अंतर्गत प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. यासाठी १७९ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामुळे भुयारी गटार योजनेचे काम ८९ टक्के मार्गी लागणार आहे.
दिवा शिळ भागातही आता ही योजना कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाचा सविस्तर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. त्यानुसार या योजनेत दिवा पूर्व, पश्चिम, साबे, दातीवली, म्हातार्डी, बेतवडे, आगासन, देसाई, मोठी देसाई, पडले, खिडकाळी, डायघर, कौसा (भाग), सिबली नगर, भोलेनाथ नगर, शिळ, डावले, फडके पाडा, खर्डी आदी भागात ही योजना राबविण्यात येणार आहे. यासाठी, २३४.८१ कोटींचा खर्च अपेक्षित धरण्यात आला आहे. यामध्ये केंद्राचा सहभाग ७८.२६ कोटी, राज्य शासनाकडून अनुदान ३९.१४ कोटी आणि ठामपाचा सहभाग हा ११७.४१ कोटींचा असणार आहे. त्यानुसार या संदर्भातील प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या महासभेत मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला आहे.