महाडीबीटी साईटवर अपलोडचा गोंधळ; ओबीसी विद्यार्थ्यांना फटका

: महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाख करण्याचा निर्णय १ जानेवारी २०१८ ला निगर्मित केला. परंतु हा निर्णय अद्याप महाडीबीटी साईटवर अपलोड न केल्यामुळे राज्यातील हजारो ओबीसी, एनटी, व्हिजे व एसबीसी विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.

ठळक मुद्देशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती उत्पन्न मर्यादेचा निर्णय

लोकमत न्यूज नेटवर्क
वर्धा : महाराष्ट्र शासनाने शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीची उत्पन्न मर्यादा ६ लाखावरून ८ लाख करण्याचा निर्णय १ जानेवारी २०१८ ला निगर्मित केला. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ वर्षात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे. परंतु हा निर्णय अद्याप महाडीबीटी साईटवर अपलोड न केल्यामुळे राज्यातील हजारो ओबीसी, एनटी, व्हिजे व एसबीसी विद्यार्थ्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागत आहे.
अजूनही जुन्याच शासन निर्णयाप्रमाणे फक्त ६ लाख उत्पन्न मर्यादेपर्यंतच्याच विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. विद्यार्थी व पालकांमध्ये शासनाविरूद्ध प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे.
राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने केंद्र शासनाप्रमाणे ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा नॉनक्रिमिलेअरचा शासन निर्णय आणि त्याच आधारे ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्ती उत्पन्न मर्यादेचा शासन निर्णय हिवाळी अधिवेशनात घ्यावा म्हणून महाअधिवेशन नागपूर येथे आयोजित केले होते.
त्यानंतर शासनाने १६ डिसेंबर २०१७ ला ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा क्रिमिलेअरचा जीआर आणि १ जानेवारी २०१८ रोजी शिक्षण शुल्क प्रतीपूर्तीचा शासन निर्णय निर्गमित केला. परंतु, ८ लाख उत्पन्न मर्यादेचा शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्तीचा शासन निर्णय महाडीबीटीच्या संकेत स्थळावर अद्याप अपलोड न केल्याने विद्यार्थ्यांना त्रास सहन करावा लागत आहे. शासनाने याकडे लक्ष देवून ओबीसी विद्यार्थ्यांना न्याय द्यावा, अशी ओबीसी संघटनांची मागणी आहे.

महाडीबीटी वेबसाईट अपलोड करावी आणि या संदर्भात हयगय करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी.
- प्रा. शेषराव येलेकर
उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ