शासन निर्णयामुळे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कमकुवत

केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्णयांमुळे सार्वजनिक वितरण वितरण व्यवस्था कमकुवत झाली आहे़ धान्य व केरोसिन कोट्यात कपात करण्यात आल्याने वितरकांसह लाभार्थ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे़ ...

वर्धा : केंद्र आणि राज्य शासनाच्या निर्णयांमुळे सार्वजनिक वितरण वितरण व्यवस्था कमकुवत झाली आहे़ धान्य व केरोसिन कोट्यात कपात करण्यात आल्याने वितरकांसह लाभार्थ्यांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे़ हा अन्याय दूर करावा, अशी मागणी स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसिन विक्रेता संघाच्यावतीने करण्यात आली आहे़ याबाबत शुक्रवारी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करण्यात आले़
निवेदनातून अन्न सुरक्षा कादाय लागू करताना २०१५ ची कुटुबांची संख्या विचारात घेऊन ग्रामीण भागात ७६ टक्के लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यात यावा, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये गहु, तांदुळ मिळतात, याव्यतिरिक्त डाळी, खाद्य तेल, साखर व अन्य जीवनोपयोगी वस्तू देण्यात याव्या, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अंत्योदय शिधापत्रिका धारकांना प्रतिकार्ड ३५ किलो धान्य मिळते तसे अन्न सुरक्षा योजनेतील सर्व लाभार्थ्यांना ३५ किलो धान्य द्यावे, एपीएल केशरी कार्ड धारकांना २० किलो गहु व १० किलो तांदुळ देण्यात यावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत केरोसीन कोट्यातील होत असलेली कपात विचारात घेऊन सर्व केरोसीन विके्रत्यांना किरकोळ गॅस विक्री परवाने देण्यात यावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत अंत्योदय, बीपीएल, केशरी कार्ड धारकांना साखर उपलब्ध करून विक्री कमिशनमध्ये वाढ करावी, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील सर्व परवाना धारकांना १ परवाना दोन कुटुंबे आधार धरून मानधन, महागाई भत्त्याशी लिन्क-अप करून निश्चित करावे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था आॅनलाईन थंप्स-अप इम्प्रेशन प्रणाली राबवावी व त्यात पारदर्शकता ठेवावी, योजनेतून लाभार्थी वंचित राहू नये आदींचा समावेश आहे़ निवेदन देताना दयाल खेडकर, विनोद जायस्वाल, मोहन ढेकरे, विनोद ठाकरे, तुलसीराम कुंभारे, सुनील मोहता आदी उपस्थित होते़(कार्यालय प्रतिनिधी)

सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये कोणतीही नवीन सुधारणा करताना परवानाधारक प्रतिनिधी आणि लाभार्थी प्रतिनिधींना सहभागी करून घेणे गरजेचे आहे़ सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेंतर्गत रोख सबसीडी नको, धान्यच देण्यात यावे़

पंतप्रधान कार्यालयाच्या मार्गदर्शनात शांताकुमार समिती स्थापन झाली होती. या समितीच्या सर्व शिफारसी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था संपुष्टात आणणाऱ्या, शेतकऱ्यांच्या हितविरोधी आहेत. यामुळे शांताकुमार समितीचा शिफारस अहवाल रद्द करावा, शालेय पोषण आहार, रोजगार हमी या योजनेत मालाचे वितरण दुकानदारांनी केले आहे़ त्याची रक्कम अद्याप मिळाली नाही़ ती त्वरित देण्यात यावी, ज्वारी संपल्यामुळे दुकानदारांचे शासनाकडे असलेले पैसे परत करावे आदी मागण्याही निवेदनातून करण्यात आल्या आहेत़
राज्यातील स्वस्त धान्य दुकानदारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा, बँक कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वा तलाठी यांना देत असलेल्या वेतनाप्रमाणे दुकानदारांना शासकीय कर्मचारी घोषित करावे, ज्या परवानाधारकांचे ६० वर्षे पूर्ण झाले असेल त्यांना पेन्शन लागू करावी, आदी मागण्यांचा समावेश होता़ याबाबत मुंबई येथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही संघाच्यावतीने निवेदन सादर करण्यात येणार आहे़