मेरीटाइम बोर्डाचा आदेश अवैध

किनारपट्टीवर राहणाऱ्या ज्या मच्छीमारांनी शिवसेना-भाजपा युतीला सत्ता दिली. तिचा वापर सरकार मच्छीमारांना उध्वस्त करण्यासाठी करीत आहे. वाढवणं बंदर, जिंदाल जेटी नंतर

- हितेन नाईक । लोकमत न्यूज नेटवर्क
पालघर : किनारपट्टीवर राहणाऱ्या ज्या मच्छीमारांनी शिवसेना-भाजपा युतीला सत्ता दिली. तिचा वापर सरकार मच्छीमारांना उध्वस्त करण्यासाठी करीत आहे. वाढवणं बंदर, जिंदाल जेटी नंतर आता त्यांची पिढ्यान्पिढ्यांची घरे देवेंद्र फडणवीस सरकारचे प्रशासन उध्वस्त करू पहात आहे. मेरिटाईम बोर्डाच्या आदेशानंतर आता पालघर, वसई बीडीओ आणि डहाणू मुख्याधिकाऱ्यांनी मच्छीमारांची हाय टाईड झोनमध्ये येणारी घरे पाडून टाकावीत असा दिलेला आदेश हाच सीआरझेडचे उल्लंघन करणारा असल्याचे मच्छीमार नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे व त्या विरोधात उग्र आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
उच्चतम भरतीच्या रेषेपासून किनाऱ्याच्या ५० यार्ड (१५० फूट) पर्यंतची जागा हि स्थानिक बंदराची हद्द दर्शविते. शासनाच्या २४ डिसेंबर २००७ च्या परिपत्रकानुसार या जागेमध्ये तात्पुरते बांधकाम करणे, जमिनीचा वापर करणे यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक असते.अशी परवानगी न घेता केलेली बांधकामे किंवा जमीन वापर हे बेकायदेशीर ठरवून ते महाराष्ट्र सागरी मंडळ अधिनियम १९९६ च्या कलम ३५ नुसार नोटिसा बजावून ते पाडून टाकण्याचे अधिकार मंडळाला आहेत. त्याचाच वापर करून मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे यांनी पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ह्या कोकणातील मच्छीमार किनारपट्टी लाभलेल्या जिल्ह्यातील अशा घरांना पाडून टाकण्याचे आदेश जारी केले आहेत. त्यासाठी प्रादेशिक बंदर अधिकारी बांद्रा, मोरा, राजपुरी, रत्नागिरी, वेंगुर्ला ई. ना व संबंधित नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, यांना आदेश देण्यात आले आहे. त्याप्रमाणे प्रादेशिक बंदर अधिकाऱ्यांनी पालघर, वसई पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी, डहाणू नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी, मीरा-भार्इंदर,ठाणे-नवी मुंबई महानगर पालिकेचे आयुक्त यांना १२ मे रोजी पत्र पाठवून ही बांधकामे पाडण्याची संयुक्तीकरित्या कारवाई करण्याचे आदेशीले आहे. त्यामुळे मच्छीमारांसह किनारपट्टीवर राहणाऱ््यांवर मोठे संकट ओढावले असून त्यांनी निवडून दिलेले खासदार चिंतामण वणगा, आदिवासी विकास मंत्री तथा पालकमंत्री विष्णू सवरा, आमदार हितेंद्र ठाकूर, अमित घोडा, पास्कल धनारे, क्षितिज ठाकूर, विलास तरे हे ह्या बाबत काय पावले उचलतात ह्या कडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
मुंबईच्या किनाऱ्यावर किंबहुना समुद्रात उभ्या राहू पहात असलेल्या गगनचुंबी इमारती, बंगले, हॉटेल्स ह्यांच्या कडे मात्र शासन पूर्णत: दुर्लक्ष करून त्यांना एकप्रकारे संरक्षण देते आहे. तर दुसरीकडे गोरगरीब मच्छीमारांना बेघर करू पाहत आहे. या किनाऱ्यावर उभारलेल्या मोठमोठ्या इमारतीसह सी-लिंक व इतर कामाच्या च्या भरावाचे दुष्परिणाम दादर, माहीम, कफपरेड येथील किनारपट्टीलगतच्या वस्त्यांना भोगावे लागत आहेत. त्यांचे संरक्षण व्हावे ह्यासाठी मेरिटाईम बोर्ड एका बाजूला कोट्यवधी रुपयांची तरतूद धूप प्रतिबंधक बंधाऱ्यांसाठी करते तर दुसरीकडे किनारपट्टी लगत पिढ्यानिपढ्या पासून राहणाऱ्या मच्छीमारांची घरे पाडून टाकण्याचे आदेश देते. हा परस्परविरोधी प्रकार कशासाठी? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
अशा स्थितीत मेरिटाईम बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल पाटणे कशाच्या आधारावर आम्हा मच्छीमारांची पिढीजात घरे पाडायला निघालेत. असा प्रश्न महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे चिटणीस रामकृष्ण तांडेल ह्यांनी उपस्थित केला आहे.
हा आदेश अमलात आणल्यास त्याविरोधात मोठे आंदोलन उभारले जाईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे. तसेच समुद्रा लगतच्या जमिनीवर दलालासह, श्रीमंताचा डोळा असल्याने काही राजकारणी, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून ह्या जागा बळकाविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मच्छिमारांसाठी झटणारी एनएफएफ व महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती ह्या जमिनी, त्यांची घरे व त्यांचा व्यवसाय टिकविण्यासाठी झटत आहेत.

मेरीटाइम बोर्डाचे अध्यक्षच करतात सीआरझेडचे उल्लंघन?
- किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड)अधिसूचना २०११ अन्वये सीआरझेड मध्ये सागरी किनाऱ्यावरील मच्छिमार, त्यांची घरे आणि अन्य पारंपरिक समुदायाचे उदरनिर्वाहाची साधने सुरक्षित राहतील ह्याची दक्षता घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
२०० ते ५०० मीटर्स अंतरातील राहत्या घरांची बांधणी, पुनर्बांधणीसाठी स्थानिक नगर व ग्रामीण योजनांच्या नियमानुसार परवानगी असल्याचेही म्हटले आहे. तसेच ९ मीटर्स पर्यंत घरे बांधायची परवानगी ह्या नोटिफिकेशन द्वारे मच्छीमाराना देण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
तसेच ना विकास क्षेत्र (एनडीझेड) कायद्या अन्वये किनारपट्टीवरील समुदायाना विशेषत: मच्छीमाराना १०० व २०० मीटर्स च्या अंतरात राहत्या घरांच्या बांधणी/पुनर्बांधणीस परवानगी देता यावी यासाठी ना विकास क्षेत्रामध्ये शिथिलता आणण्याची तरतूद हि करण्यात आल्याचे नोटिफिकेशन मध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
या पार्श्वभूमीवर प्रश्न असा निर्माण होतो की, अतुल पाटणे यांना हा आदेश देण्याचे प्राप्त होतात तरी कसे? या प्रश्नाचे उत्तर आधी त्यांना द्यावे लागेल.

मुख्यमंत्री तलासरी येथे आले असतांना मी त्यांच्याशी सीआरझेडच्या मुद्याबाबत बोललो, मच्छीमारांची घरे धोक्यात आली असतील तर मी तात्काळ मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करतो.
-चिंतामण वनगा, खासदार

वर्षानुवर्षे कसणाऱ्या वनजमिनी शासन आदिवासींच्या नावे करून देते. तर दुसरी कडे सुमारे १५० वर्षांपासून किनारपट्टीवरील जमिनी संरक्षित करून आपल्या व्यवसायाद्वारे शासनाला कोट्यवधी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून देणाऱ्या मच्छीमारांची घरे पाडून टाकू पाहते?
-टी एम नाईक सर