दोन हजार मुख्याध्यापकांची गरज असूनही शिक्षक पदोन्नतीला बंदी

राज्यात दोन हजारांपेक्षा अधिक मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीची आस लागलेली असतानाच शिक्षण विभागाने मात्र शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली आहे.

ठळक मुद्देशिक्षणाचा उफराटा कारभार निवृत्तीच्या वाटेवरील शेकडो शिक्षकांचे आर्थिक नुकसान

अविनाश साबापुरे।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
यवतमाळ : राज्यात दोन हजारांपेक्षा अधिक मुख्याध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना पदोन्नतीची आस लागलेली असतानाच शिक्षण विभागाने मात्र शिक्षकांच्या पदोन्नतीची प्रक्रिया अनिश्चित काळासाठी स्थगित केली आहे. मंत्रालयाच्या या उफराट्या निर्णयाने शाळांना मुख्याध्यापकांपासून तर ज्येष्ठ शिक्षकांना आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे.
राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे नवीन पदभरतीसाठी इच्छूक बेरोजगारांनाही फटका बसला आहे. यासंदर्भात डीएड, बीएड स्टुडंट असोसिएशनने माहिती अधिकारात माहिती घेतली असता, धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली. राज्यात ५ आॅक्टोबर २०१८ पर्यंत तब्बल २ हजार २१३ इतकी मुख्याध्यापक पदे रिक्त आहेत. राज्यात जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये १० हजार ३२७ पदे मंजूर असताना केवळ ८ हजार ५५६ मुख्याध्यापक कार्यरत आहेत. नगरपालिकांच्या शाळांमध्ये ३९९ पदे मंजूर असताना ३०४ पदे भरलेली आहेत. तर महानगरपालिकांच्या शाळांमध्ये १ हजार ४४६ पदे मंजूर असताना १ हजार ९७ मुख्याध्यापकच कार्यरत आहेत. एकंदर राज्यात १२ हजार १८३ मुख्याध्यापकांची गरज आहे. तेवढी पदेही मंजूर आहेत. पण प्रत्यक्षात केवळ ९ हजार ९७० पदांवरच मुख्याध्यापक उपलब्ध आहेत. तर २ हजार २१३ पदे रिक्त आहेत. खासगी अनुदानित शाळांमधील आकडेवारीचा यात समावेश नाही, हे विशेष.
मुख्याध्यापकांची गरज असताना, बेरोजगारांनी अभियोग्यता चाचणी देऊन पात्रता सिद्ध केलेली असताना नवीन पदभरती करण्याकडे शासनाने दुर्लक्ष केले आहे. तर दुसरीकडे कार्यरत सेवाज्येष्ठ शिक्षकांना मुख्याध्यापक पदी बढतीचे वेध लागलेले आहे. मात्र याचा कुठलाही विचार न करता शिक्षण विभागाने ४ डिसेंबर २०१८ रोजी शिक्षकांच्या पदोन्नतीवर बंदी आणली आहे. पुढील आदेश येईपर्यंत कोणत्याही शिक्षकाला मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक म्हनून पदोन्नती करू नये, असे या आदेशात म्हटले आहे. त्यामुळे हजारो पदे रिक्त असतानाही शिक्षक बढतीला मुकले आहेत. येत्या काही महिन्यात निवृत्तीच्या वाटेवर असलेल्या शिक्षकांना मुख्याध्यापक म्हणून निवृत्त होण्याची संधी होती. मात्र शासनाने ती संधी डावलल्याने रोष व्यक्त केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांना साकडे
शालेय शिक्षकांना सेवाकाळात पदोन्नतीची फारशी संधी नसते. मुख्याध्यापक होणे ही एकमेव बढतीची संधीही शालेय शिक्षण विभागाने ४ डिसेंबरच्या आदेशाने हिरावली आहे. त्यामुळे शेकडो शिक्षकांना पदोन्नती तसेच निवृत्तीच्या काळातील वाढीव आर्थिक लाभापासून वंचित राहावे लागणार आहे. यासंदर्भात ज्येष्ठ शिक्षकांना न्याय देण्यासाठी ४ डिसेंबरचा आदेश रद्द करण्याची मागणी विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांत उपाध्यक्ष अरविंद देशमुख यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले आहे.