मुंबई : तेलंगणाच्या धर्तीवर राज्यातील भटक्या विमुक्त जमातीतील धनगर समाजाला शेळी-मेंढी पालनासाठी सरकारकडून ७५ टक्के अनुदान मिळणार आहे. राज्य सरकार यासाठी महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ स्थापन करणार असून या योजनेचा लाभ राज्यातील सहा लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.
"महाराष्ट्र राज्य शेळी व मेंढी विकास सहकारी महासंघ' स्थापन करणे आणि धनगर समाजाला अनुदान देण्याची योजना वित्त विभागाच्या मंजुरीत अडकली होती. २५ टक्के अनुदान द्यावे की ७५ टक्के यावर एकमत होत नव्हते. सरकारने किती अनुदान द्यायचे या प्रस्तावावर अधिकाऱ्यांकडून काथ्याकूट चालला होता . उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठक घेतली, त्यामध्ये या प्रस्तावावर चर्चा झाली. फडणवीस यांनी या बैठकीत तेलंगणाच्या धर्तीवर ही योजना अखेरीस यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री राबविण्यास मंजुरी दिली. वित्त विभागाने सुरुवातीला राज्यसरकारचे २५ टक्के अनुदान असा प्रस्ताव तयार करण्यास विभागाला सांगितले होते.
सरकार सहकार निगमकडून कर्ज घेणार
सहा लाख शेतकऱ्यांसाठी दोन टप्प्यांत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेसाठी सहा हजार कोटींचा खर्च प्रस्तावित आहे. त्यामध्ये चार हजार ५०० कोटींचा खर्च राज्य सरकार करणार आहे. एक हजार ५०० कोटी हे लाभार्थ्यांचा हिस्सा असणार आहेत. राज्य सरकार यासाठी राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कडून चार हजार ५०० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार आहे.
महासंघ स्थापनेचा उद्देश
- शेळी व मेंढीच्या व्यवसायातून १० हजार कोटींची उलाढाल अपेक्षित.
- शेतकन्यांना स्थिर व वाढीव उत्पन्न मिळणार मेंढी व शेळी गटाद्वारे रोजगार निर्मिती करणे
- मेंढीपासून लोकर निर्मितीला प्रोत्साहन देणे