- सुनील चरपे
नागपूर : राज्य सरकारने विदर्भ-मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्पाच्या दुसऱ्या टप्प्यात लाभार्थ्यांना ७५ टक्के अनुदानावर तीन वर्षांमध्ये एक हजार गाभण कालवडींचे वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कालवडी भ्रूण प्रत्याराेपणाद्वारे गाभण केल्या जाणार आहेत. राज्यात ही सुविधा कुठेही नाही. त्यामुळे सरकार वाटपासाठी या कालवडी कुठून आणणार, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
कालवडी जन्माला येण्याचे प्रमाण वाढणार असल्याने भ्रूण प्रत्याराेपणावर भर दिला जात आहे. राज्यात सक्षम पैदास धोरणाअंतर्गत कालवड संगोपनासाठी पाच हजारांचे अनुदान, दुधाळ जातिवंत पशुधनास उच्च दूध उत्पादन क्षमता असणाऱ्या रेतमात्रा आणि सगळ्या नोंदी असा महत्त्वपूर्ण योजनेचा प्रस्ताव आठ वर्षांपूर्वी बारगळला. या रेतमात्रांची पूर्तता करण्यात पशुसंवर्धन विभाग व महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाला अपयश आले.
परिणामी, सरकारचा हा उपक्रम आभासी ठरत असून, गाभण कालवडींवर ७५ टक्के अनुदान मिळणार असल्याने लाभार्थ्यांच्या उड्या पडतील. परंतु, यातून हाेणारा गाईंचा ताेटा, त्यांच्यापासून मिळणाऱ्या दुधाची उत्पादकता, त्यांच्या संगाेपनावरील खर्च, दुधाचा उत्पादन खर्च व दबावाखाली ठेवले जाणारे दर याचा विचार मात्र कुणी करायला तयार नाही.
..
यश येण्यापूर्वीच अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
भ्रूण प्रत्याराेपणाचा उपक्रम पुणे येथील ताथवडे प्रक्षेत्रावर राबविण्यात आला. हे कार्य आधुनिक, खर्चिक आणि काैशल्याचे आहे. या उपक्रमाचे यश पदरात पडण्यापूर्वीच सरकारने तेथील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्या. त्यामुळे काैशल्यसंपन्न अधिकारी मिळण्याची शक्यता मावळली. नागपूर येथील ‘माफसू’ने भ्रूण प्रत्याराेपणाचे प्रयाेग केले. पण, ते तंत्रज्ञान सरकारी यंत्रणेने शेतकऱ्यांपर्यंत पाेहाेचिवले नाहीत.
..
भ्रूण मिळणार कसे?
प्रत्याराेपणासाठी अत्यावश्यक असलेले भ्रूण सहजासहजी मिळत नाही. ते विशिष्ट पद्धतीने तयार करावे लागतात. त्यासाठी नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर व पुणे येथे प्रयाेगशाळा निर्मितीला सरकारने १७ सप्टेंबर २०२३ राेजी मंजुरी दिली. या प्रयाेगशाळेचे काम वर्षभरात तसुभरही पुढे सरकले नाही. त्यामुळे प्रत्याराेपणासाठी भ्रूण आणणार कुठून, हेदेखील सरकार स्पष्ट करीत नाही.