मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता १०० कोटी रूपये रक्कमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून सदर योजनेंतर्गत १० कोटी व त्यानंतर ३० कोटी रूपये वितरित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. कृषि संचालक (कृषि प्रक्रिया व नियोजन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या विनंतीनुसार हा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता सरकारने तीस कोटी रूपयांचा निधी कृषी आयुक्तांकडे वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली असून त्यासाठी खालील अटी घालण्यात आल्या आहेत.
१) चालू वर्षी या योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करुन दिल्यानंतर तो प्रथमतः प्रलंबित प्रकरणांसाठी वापरण्यात यावा. प्रलंबित प्रकरणे निकाली निघाल्यानंतर उर्वरित निधी सन २०२३-२४ मधील पात्र प्रकल्पांसाठी वापरावा.
२) सदर योजना सन २०२३-२४ मध्ये राबविण्याकरिता आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी तर सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.
३) निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना व प्रचलित अटी व शर्तीचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे.
४) राज्य शासनाने विहीत केलेले नियम/सुचनांचे पालन करुन लेखापरिक्षण करुन निधी वितरणाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य शासनास सादर करावे.
५) वितरीत निधी तातडीने खर्च करावा व आहरित केलेला निधी बँक खात्यावर पडून राहणार नाही याची दक्षता घ्यावी.