देशभरातील चालू आणि नवीन उद्योगांना चालना देण्यासाठी केंद्र आणि सरकारकडून नेहमीच प्रोत्साहन दिले जाते. कृषी क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना राबवली जात आहे. या माध्यमातून वैयक्तिक लाभार्थ्याला संबंधित प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के किंवा कमीत कमी १० लाख तर गट लाभार्थ्यांसाठी ३५ टक्के किंवा ३ कोटी रूपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येत आहे. यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचा सामावेश असून सर्व उद्योजक या योजनेसाठी अर्ज करू शकतात.
जे तरूण बेरोजगार आहेत आणि ज्यांना शेतमालावार प्रक्रिया उद्योग उभारायचा आहे अशा युवकांना आणि युवतींना ही संधी असून या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे. तसेच महिला बचत गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनासुद्धा या माध्यमातून मोठा फायदा होणार असून आपला उद्योग वाढीसाठी यामुळे चालना मिळणार आहे.
योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये
- सर्व प्रकारच्या नवीन व कार्यरत सूक्ष्म व अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्जाशी निगडीत लाभ
- आजारी सूक्ष्म उद्योगांनाही बँक कर्जास पात्र होत असल्यास लाभ मिळणार
- पारंपारिक आणि स्थानिक उत्पादनांना प्रोत्साहन मिळणार
- एक जिल्हा एक उत्पादन (ODOP) साठी प्राधान्य
- दिल्या जाणाऱ्या ३५ टक्के अनुदानापैकी ६० टक्के केंद्र तर ४० टक्के राज्याचा वाटा असेल
- सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने आपल्या मोबाईलवरून करता येईल
- एकाच लाभार्थ्याला योजनेंतर्गत सर्व घटकांचा लाभ घेता येईल
- ही योजना २०२०-२१ पासून २०२४-२५ या पाच वर्षांसाठी लागू असणार आहे.
यांना मिळेल लाभ
वैयक्तिक लाभार्थी, प्रगतशील शेतकरी, नवउद्योजक, बेरोजगार युवक, महिला वैयक्तिक मालकी/भागिदारी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयंसहायता गट, गैर सरकारी संस्था, सहकारी संस्था आणि त्यांचे फेडरेशन, खासगी कंपनी इत्यादी
कोणत्या उत्पादनाच्या प्रक्रिया उद्योंगांसाठी मिळेल लाभ?
नाशवंत फळपिके, कोरडवाहू पिके, भाजीपाला, अन्नधान्ये, तृणधान्ये, कडधान्ये, तेलबिया, मसाला पिके, गूळ इत्यादींवर आधारिक उत्पादने, दुग्ध व पशू उत्पादने, सागरी उत्पादने, मांस उत्पादने, वन उत्पादने इत्यादी उत्पादनांचा सामावेश
लाभार्थी आणि आर्थिक मापदंड
बीज भांडवल - ग्रामीण व शहरी सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगातील स्वयंसहाय्यता गटातील सदस्य, गट, त्यांचे फेडरेशन, यांना लहान मशिनरी खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल यासाठी प्रति सदस्य कमाल रूपये ४० हजार तर प्रति स्वयंसहाय्यता गटासाठी कमाल ४ लाख रूपये
वैयक्तिक सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग - वैयक्तिक मालकी/भागीदारी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट, अशासकीय संस्था, सहकारी संस्था, खासगी कंपनी, यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त १० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येते.
सुक्ष्म अन्न प्रक्रिया गट उद्योगांना लाभ (सामाईक पायाभूत सुविधा) - शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था, स्वयंसहाय्यता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किंमतीच्या ३५ टक्के व जास्ती जास्त ३ कोटी रूपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.
मार्केटिंग व ब्रँडिंग - शेतकरी उत्पादक कंपनी, उत्पादक सहकारी, स्वयंसहायता गट यांचे समूह अथवा SPV यांना पात्र प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के, कमाल आर्थिक मर्यादा केंद्र शासनाकडून विहित करण्यात येईल.
गट उद्योगांना इन्क्युबेशन केंद्र/मुल्यसाखळी - शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, स्वयंसहायता गट आणि त्यांचे फेडरेशन, शासकीय संस्था यांना प्रकल्प किमतीच्या ३५ टक्के किंवा जास्तीत जास्त ३ कोटी रूपये.
जिल्हानिहाय कोणत्या प्रक्रिया उद्योगांना संधी
- फळे उत्पादने - पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, सांगली, जालना, बीड, अमरावती, बुलढाणा, नागपूर
- मासे व सागरी उत्पादने - मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, रायगड
- भाजीपाला उत्पादने - नाशिक, पुणे, लातूर,
- पौष्टिक तृणधान्ये उत्पादने - ठाणे, नंदूरबार, सोलापूर
- तृणधान्ये उत्पादने - छत्रपती संभाजीनगर, भांडारा, गोंदिया, चंद्रपूर
- कडधान्य उत्पादने - अकोला, धाराशिव
- तेलबिया उत्पादने - वाशिम
- मसाला उत्पादने - नांदेड, हिंगोली, यवतमाळ, वर्धा
- उस, गूळ उत्पादने - कोल्हापूर, सातारा, परभणी
- दुध व दुग्धजन्य पदार्थ - अहमदनगर
- किरकोळ वन उत्पादने - गडचिरोली
निवडीचे निकष
- वैयक्तिक लाभार्थी निवडीचे निकष
- अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार असावा
- अर्जदाराचे वय किमान १८ असावे. एका कुटुंबातील एकच व्यक्ती पात्र असेल
- सदर उद्योगाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची पात्रता असावी
- प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
गट लाभार्थी निवडीचे निकष
सर्व अन्न प्रक्रिया उद्योगांच्या प्रक्रियेमध्ये कार्यरत शेतकरी उत्पादक गट, कंपनी, स्वयं सहाय्यता गट, उत्पादक सहकारी संस्था लाभ देय आहे.
प्रकल्प किंमतीच्या किमान १० टक्के लाभार्थी हिस्सा देण्याची व उर्वरित बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
वैयक्तिक लाभार्थ्यासाठी अर्ज करण्याची आणि पुढील ऑनलाईन प्रक्रिया
- www.pmfme.mofpi.gov.in MIS Portal वर नोंदणी व अर्ज सादर करणे
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत कार्यवाही
- जिल्हास्तरीय समितीची कार्यवाही
- बँक कर्ज मंजुरी प्रक्रिया
- बँकेद्वारे कर्ज वितरण
- पात्र प्रकल्पांना अनुदान वाटप
गट लाभार्थ्यासाठी ऑनलाईन प्रक्रिया
- www.pmfme.mofpi.gov.in MIS Portal वर नोंदणी व अर्ज सादर करणे
- जिल्हा संसाधन व्यक्तीमार्फत कार्यवाही
- जिल्हास्तरीय समितीमार्फत पात्र प्रकल्पाची शिफारस
- राज्य नोडल एजन्सीमार्फत बँकेकडे सादर
- बँक कर्ज मंजुरी प्रक्रिया
- बँकेद्वारे कर्ज वितरण
- पात्र प्रकल्पांना अनुदान वाटप
दरम्यान, ज्या उद्योजकांना या अनुदानाचा लाभ घ्यायचा आहे त्या अर्जदारांनी जवळच्या कृषी अधिकाऱ्यांना भेटून सविस्तर माहिती घ्यावी आणि त्यानुसार कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी. त्याचबरोबर आपण ज्या बँकेतून कर्ज घेणार आहोत त्या बँकेच्या व्यवस्थापकाला भेटून यासंदर्भातील माहिती द्यावी.