साखर कारखानदारीसाठी आणि ऊस उत्पादकांसाठी एक दिलासादायक बातमी आहे. लवकचर अतिरिक्त साखरेपासून इनेनॉल निर्मितीसाठी सरकार परवानगी देऊ शकते. तसे झाले, तर कारखान्यांना उत्पन्नाचा मार्ग मिळून शेतकऱ्यांच्या एफआरपीची रक्कम वेळेत चुकती करण्यास मदत होणार आहे. ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार सरकार अतिरिक्त 8 लाख टन साखर इथेनॉलसाठी वापरण्याचा विचार करू शकते. गेल्या वर्षीच साखर उत्पादनात संभाव्य घट लक्षात घेऊन सरकारने इथेनॉल निर्मितीसाठी साखरेच्या वापरावर मर्यादा घातली होती.
मात्र ISMA ने सप्टेंबरमध्ये संपलेल्या विपणन वर्षात एकूण साखर उत्पादनाचा सुधारित अंदाज 9.5 लाख टनांनी वाढवून 340 लाख टन केला होता. गेल्या वर्षी साखरेचे एकूण उत्पादन ३६६.२ लाख टन होते. इथेनॉल निर्मितीसाठी 17 लाख टन साखरेचा आधीच वापर करण्यात आला आहे.
राज्याचा विचार करता गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ९ लाख ५१ लाख टनांनी गाळप वाढले. त्यामुळे सरासरी साखरेच्या उत्पादनात १८ लाख टनांची वाढ अपेक्षित आहे. गेल्या चार महिन्यांत सर्वच कारखान्यांनी आपल्या क्षमतेपेक्षा अधिक गाळप केले आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यातील २३ कारखान्यांनी १ कोटी ५१ लाख २५ हजार टन, तर सांगली जिल्ह्यातील १७ कारखान्यांनी ८८ लाख ७५ हजार टन, असे २ कोटी ४० लाख टनांचे गाळप केले आहे. राज्यात आतापर्यंत १०८ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात सुमारे तीन लाख टन साखर उत्पादन जादा आहे. साखरेच्या सरासरी उताऱ्यात पाव टक्क्याने झालेली वाढ, तसेच इथेनॉल निर्मितीकडून वळविण्यात आलेल्या साखरेमुळे एकूण उत्पादनात वाढ झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
सरकारचा इथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल (EBP) हा कार्यक्रम खूप यशस्वी झाला आहे आणि साखर क्षेत्राला संकटातून बाहेर काढण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशात साखर/मोलासेसपासून इथेनॉल उत्पादन क्षमता 900 कोटी लिटरपेक्षा जास्त झाली आहे, जी 10 वर्षांपूर्वीच्या क्षमतेपेक्षा चारपट जास्त आहे. 12% इथेनॉल मिश्रणाची उपलब्धी 10 वर्षांपूर्वी अकल्पनीय होती, केवळ 1.5% मिश्रणाने भारत इथेनॉल उत्पादनात आणि पेट्रोलमध्ये मिश्रणात अव्वल देशांमध्ये सामील झाला. भारत 2025 मध्ये 20 टक्के इथेनॉल मिश्रण साध्य करण्यासाठी सज्ज आहे.
यंदा दुष्काळामुळे उसाचे उत्पादन कमी होईल, म्हणून केंद्र सरकारने उसाच्या रसापासून अथवा बी हेवी मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मिती बंद केली. मळीपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी दिली. मात्र, साखरेचे उत्पादन वाढल्याने आगामी काळात दर घसरण्याची भीती तज्ज्ञांकडून व्यक्त होत होती. मात्र जर इथेनॉलला परवानगी दिली, तर इथेनॉल विक्रीतून कारखान्यांना फायदा होऊ शकतो. तसेच साखरेचे दरही स्थिर राहून शेतकऱ्यांना त्यांचे देणे कारखान्यांकडून वेळेत मिळण्यास मदत होईल.