वाणिज्य मंत्रालयाने चहा, कॉफी, तंबाखू, रबर, मसाले या नगदी पिकांच्या अनुषंगाने तयार करीत असलेल्या विधेयकांबाबत इतर मंत्रालये, विभाग तसेच नीती आयोगाकडून शिफारशी मागवल्या आहेत, अशी माहिची सरकारी सूत्रांनी दिली. या पिकांवर अवलंबून असलेल्या उद्योगांना चालना देत त्यांच्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार करावे, अशी सरकारची भूमिका आहे.
वाणिज्य विभागाने २०२२ मध्ये या पिकांशी संबंधित जुने कायदे रद्द करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. उत्पादक आणि उद्योजकांच्या अडचणी समजून घेऊन केंद्र सरकार संबंधित व्यवसायांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणारे कायदे आणण्याच्या विचारात आहे. (वृत्तसंस्था)