मागच्या एका महिन्यापासून पश्चिम महाराष्ट्रातल्या कोल्हापूर परिसरातील शेतकरी आणि शेतकरी नेते उसाच्या प्रश्नावरून आंदोलन करत आहेत. हे आंदोलन आता पेट घेत असून जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत माघार घेणार नाही असा पवित्रा आंदोलकांनी घेतला आहे. साखर आयुक्तालयाने १ नोव्हेंबरपासून गाळपाला परवानगी दिली असली तरी कोल्हापूर आणि आजूबाजूचे अनेक कारखाने अजून सुरू झाले नाहीत. पण हे आंदोलन नेमकं का चिघळतंय आपल्याला माहितीये?
पश्चिम महाराष्ट्र हा उस उत्पादकांचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. या पट्ट्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उस शेती करतात. तर या पट्ट्यातील सहकार क्षेत्रही पुढारलेलं आहे. पण दरवर्षी उस दराच्या मागणीवरून येथील उस उत्पादक शेतकरी आणि आंदोलक कारखानदारांना आव्हान देत असतात. यंदा, मागच्या वर्षी गाळप झालेल्या उसाला ४०० रूपयांचा दुसरा हप्ता आणि यंदाच्या उसाला ३ हजार ५०० रूपये प्रतिटन एवढा दर द्यावा अशी मागणी आंदोलकांची आहे. त्याचबरोबर हिशोब देताना कारखानदारांनी साखरविक्रीचा कमी दर दाखवला पण प्रत्यक्षात साखरेला जास्त दर मिळाला. हे जास्तीचे पैसे शेतकऱ्यांच्या वाट्याचे आहेत. हे पैसे शेतकऱ्यांना दिल्याशिवाय आम्ही कारखान्यांचे धुराडे पेटू देणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
काय आहे आंदोलनाची स्थिती ?
या आंदोलनाला अनेक शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला असून शेतातील उसतोड बंद केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी उस कारखान्यांना दिला आहे त्या शेतकऱ्यांची वाहने अडवण्यात आली आहेत. तर काही वाहने जाळल्यामुळे हे आंदोलन चिघळले असून आंदोलक आणि कारखानदार यांच्यात वादाची ठिणगी पडली आहे. राजू शेट्टी यांनी उस परिषदेत मागच्या उसाला ४०० रूपयांचा हप्ता आणि चालू हंगामातील उसाला ३ हजार ५०० रूपये दर असे दोन ठराव घेतले होते. पण कारखानदारांनी ही मागणी अजून पूर्ण केली नसल्याने शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे १५ दिवस उलटले तरी कारखाने सुरू झालेले नाहीत.
काय आहेत या शेतकऱ्यांच्या मागण्या?
गेल्यावर्षी आम्ही जो उस गाळप झाला त्यातून निर्माण झालेली केवळ ३० टक्के साखर मार्च अखेरपर्यंत विक्री झाली होती. पण जनरल मिटिंगमध्ये हिशोब देण्यासाठी साखर कारखान्यांनी उरलेल्या ७० टक्के साखरेसाठी ३२ ते ३३ रूपये भाव ग्राह्य धरला पण एप्रिल ते नोव्हेंबरमध्ये साखरेचे दर ३८ रूपयांपर्यंत पोहोचले होते. साखर कारखान्यांनी ज्याची किंमत ३२ ने लावली ती साखर ३८ रूपयांनी विकली आणि त्यांना हिशोबापेक्षा जास्त नफा झाला आहे. म्हणून मागच्या वर्षी गाळप झालेल्या उसासाठी ४०० रूपये प्रतिटन दुसरा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात यावा. आणि येणाऱ्या गळीत हंगामासाठी दरी ३ हजार १०० रूपये हमीभाव जाहीर झाला असला तरी आम्हाला ३ हजार ५०० रूपये हमीभाव कारखान्यांनी द्यावा अशी मागणी शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी केली.
गेल्यावर्षी तुटलेल्या उसाचे पैसे कारखानदारांना द्यावे लागणार आहेत. त्याशिवाय एक टिपरूही आम्ही कारखान्याला जाऊ देणार नाही. कारखान्यांना साखर विक्रीतून अधिकचा नफा मिळत आहे. मग त्यांना शेतकऱ्यांना ४०० रूपये प्रतिटन देण्यास काय हरकत आहे? हा शेतकऱ्यांच्या हक्काचा पैसा आहे. तर यंदाच्या हंगामातही शेतकऱ्यांना ३ हजार ५०० रूपये दर दिल्याशिवाय आम्ही उस जाऊ देणार नाही.
- राजू शेट्टी (संस्थापक - स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)