नाशिक : प्रधानमंत्री अनुसूचित जाती अभुद्य योजना (PM-AJAY) चा माध्यमातुन निधी मंजूर करण्यात आला असून याद्वारे कॉमन फॅसिलिटी सेंटर व कृषी प्रक्रिया युनिट उभारण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून राज्यातील रत्नागिरी, नागपूर, नाशिक व जळगाव या जिल्ह्यात ही सेंटर उभारण्यात येतील. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) व कृषी प्रक्रिया युनिटच्या माध्यमातून सदर जिल्ह्यातील अनुसूचित जातीच्या शेतकरी यांच्या कंपन्या व त्या परिसरातील किमान १०० किलोमीटर क्षेत्रातील मागासवर्गीय लोकांना याचा फायदा होणार आहे.
राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या निंयत्रंणाखाली असलेल्या महात्मा फुले विकास महामंडळ, लोकशाही अण्णाभाऊ साठे महामंडळ, चर्मकार विकास महामंडळ या मागासवर्गीय समाजासाठी कार्यरत असलेल्या महामंडळाना केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाने ३०५ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने केंद्र शासनास या बाबतचा कृती आराखडा/ प्रस्ताव सादर केला होता. त्या अनुषंगाने नुकत्याच झालेल्या बैठकीत सदर निधी मंजूर करण्यात आला आहे. दिल्लीतील बैठकीत उपस्थित राहून केंद्र शासनास हा कृती आराखडा/ प्रस्ताव सादर केला होता.
शेतकऱ्यांसह युवकांना लाभ मिळणार
ही केंद्रे कृषी प्रक्रिया, कोल्ड स्टोरेज, पॅकेजिंग आणि बॅकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज यासारख्या अत्यावश्यक सुविधा पुरवतील, ज्याचा उद्देश कृषी आणि संबंधित क्रियाप्रक्रीयांमध्ये उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवणे आहे. ही केंद्रे केंद्रीकृत म्हणून काम करतील जेथे अनुसूचित जाती समुदायाच्या सदस्यांना त्यांचे जीवनमान आणि आर्थिक संधी सुधारण्यासाठी सामायिक संसाधने आणि पायाभूत सुविधा मिळू शकणार आहेत. कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) बरोबरच मागासवर्गीय समाजातील युवकांसाठी कौशल्य प्रशिक्षण योजना देखील राबविण्यात येणार असून त्यासाठी ११० कोटी रूपयांचा निधी तर पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी 90 कोटी रुपयांची तरतूद आराखड्यामध्ये करण्यात आली आहे.
कृषी प्रक्रियेला प्राधान्य
कौशल्य विकास उपक्रमाचा उद्देश विशेषत: अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना लक्ष्य करून कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध देणे व त्यातून त्यांना कौशल्ये प्रशिक्षण देऊन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहे. अनुसूचित जाती समुदायातील व्यक्तींना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी आणि शाश्वत उत्पन्न निर्मिती क्रियाकलापांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सदर कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. महात्मा फुले विकास महामंडळाच्या माध्यामातून कॉमन फॅसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) आणि कृषी प्रक्रिया युनिट कार्यरत होणार असल्याने मागासवर्गीय समाजाच्या क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेचा औद्योगिक विकास साधला जाण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अनुसूचित जाती घटकांच्या विकास महामंडळाच्या माध्यमातून केंद्र शासनास कृती आराखडा सादर करण्यात आला होता, त्याअनुषंगाने सदर निधी मंजूर झाला असून ग्रामीण भागातील अनुसूचित जातीच्या शेतकरी व शेतीशी निगडित उद्योग ,व्यवसाय व रोजगार निर्मितीसाठी महत्त्वाकांक्षी ठरणार आहे. - सुमंत भांगे, सचिव सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग