गोंदिया : शासकीय धान भरडाईच्या दरात शासनाने ४० रुपये वाढ (Paddy Pocurement) करण्याचा निर्णय सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केला. मात्र, या निर्णयामुळे राईस मिलर्समध्ये नाराजीचा सूर आहे. राईस मिलर्सने १४० प्रतिक्विंटल भरडाई दर देण्याची मागणी केली होती, पण शासनाने केवळ ४० रु. दरात वाढ केल्याने धानाची भरडाई करायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
राज्यात पूर्व विदर्भात (Vidarbha) सर्वाधिक धानाचे उत्पादन घेतले जाते. शेतकऱ्यांना हमीभावापेक्षा (Rice Mill) कमी दर मिळू नये यासाठी शासन जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन आणि आदिवासी विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासकीय धान खरेदी केंद्रावरून हमीभावाने धान खरेदी करते. यानंतर धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाची राईस मिलर्ससह करार करून धानाची भरडाई करून सीएमआर तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो.
राईस मिलर्सला प्रति १ क्विंटल धानामागे भरडाई करून ६७ क्विंटल तांदूळ शासनाकडे जमा करावा लागतो, तर १ क्विंटल धानाच्या भरडाईसाठी ५० रुपये खर्च येतो, पण भरडाईदरम्यान तांदळाचा तुकडा कमी येतो. त्यामुळे तांदळाची उतारी ही ५० ते ५५ किलोच्यावर जात नाही. परिणामी, राईस मिलर्सला नुकसान सहन करावे लागते.
त्यामुळेच राईस मिलर्सकडून धानाच्या प्रतिक्विंटल भरडाईचे दर १४० रुपये देण्याची मागणी केली जात होती. तसेच १४० रुपये दर का हेसुद्धा राईस मिलर्सने शासनाकडे पत्रव्यवहार करून पटवून दिले होते. मात्र, यानंतरही शासनाने सोमवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केवळ ४० रुपये वाढ केली. त्यामुळे आता राईस मिलर्सला प्रतिक्विंटलमागे भरडाईसाठी ५० रुपये मिळणार आहे. मात्र या निर्णयाने राईस मिलर्समध्ये नाराजीचा सूर आहे.
११ वर्षापासून भरडाई दरात वाढीची मागणी
लगतच्या मध्य प्रदेशात शासकीय धानाचा प्रतिक्चिटल भरडाईचा दर २०० रुपये, तर छत्तीसगडमध्ये १३० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. मात्र, केवळ महाराष्ट्रातच प्रतिक्विंटल भरडाईचा दर ५० रुपये दिला जातो. या दरात वाढ करण्यात यावी यासाठी राईस मिलर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून गेल्या ११ वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू आहे, पण शासनाने अद्यापही १४० रुपये प्रतिक्विंटल दर दिला नाही.
आज दिलेली दरवाढ ही चालू वर्षातील आहे. ती अपेक्षेपेक्षा कमी आहे. २०२१-२२ व २०२२-२३ या वर्षातील दरवाढीच्या मागणीवर अद्याप निर्णय झालेला नाही. शिवाय इंधनाचे दर भडकल्याने वाहतूक दरातही वाढ अपेक्षित आहे. याबाबत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेणे अपेक्षित आहे.
- आकाश अग्रवाल, अध्यक्ष राइस मिलर्स असोसिएशन, गडचिरोली.
राईस मिलर्स असोसिएशनच्या माध्यमातून धानाचा प्रतिक्चिटल भरडाईचा दर १४० रुपये करण्यात यावा यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात आला, पण त्याची अद्यापही दखल घेण्यात आली नाही. सोमवारी शासनाने भरडाई दरात ४० रुपयांनी वाढ करून राईस मिलर्सच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे.
- अशोक अग्रवाल, अध्यक्ष विदर्भ राईस मिलर्स असोसिएशन.