अनुसूचित जमातीच्या शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांच्या हाताला काम मिळावे, महिलांचे सक्षमीकरण करण्यासोबतच त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. या योजनांचा लाभ घेऊन हे लाभार्थी स्वावलंबी झाले आहेत. राज्यभरातील आदिवासी लाभार्थ्यांना किराणा दुकान किंवा तांदूळ काढण्याचे मशीन अथवा काजू प्रक्रिया मशीनसाठी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येत आहे.
केंद्र शासन, राज्य शासन त्याचबरोबर जिल्हास्तरावर वेगवगेळ्या योजना राबविण्यात येतात. त्याद्वारे अनेक शेतकरी, नागरिक यांना योजनांचा लाभ घेता येतो. त्याच माध्यमातून राज्यभरातील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवासाठी वेगवगेळ्या योजना राबविण्यात येत आहेत. या कार्यालयामार्फत या लाभार्थ्यांना 100 टक्के अनुदानावर 50 हजार रुपयापर्यंत वैयक्तिक लाभ मिळू शकतो. त्यासाठी आदिवासी बांधवाना आवाहन करण्यात आले आहे. यात किराणा दुकान, शेतीसाठी तारेचे कुंपण करण्यासाठी, तांदूळ काढण्याच्या मशीनसाठी आदींसाठी अर्ज करता येणार आहेत.
कागदपत्रे काय लागतात? किती अनुदान मिळते?
एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी रहिवासी दाखला, आधार कार्ड, जातीचे प्रमाणपत्र आदी कागद अर्जासोबत जोडावी लागतात. या सर्व योजनांसाठी अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना वैयक्तिकरीत्या ५० हजार रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते. त्यामुळे जास्तीत जास्त आदिवासी बांधवानी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
कोणकोणत्या योजनेसाठी अनुदान
अनुसूचित जमातीतील लाभाथ्यर्थ्यांला किराणा दुकान व्यवसायासाठी 50 हजार रुपयापर्यंत वैयक्तिक लाभ घेता येतो. अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना लागवड केलेल्या क्षेत्रासाठी संरक्षणाकरिता तारेचे कुंपण करण्यासाठी अर्थ साहाय्य दिले जाते. तांदूळ काढण्याच्या मशीनसाठी अर्थसाहाय्य दिले जाते. महाराष्ट्रातील काही भागासह कोकणात भातशेती मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. त्यामुळे या लाभार्थ्यांना सालातून तांदूळ काढण्याच्या मशीनसाठी अनुदान दिले जाते. महाराष्ट्र राज्यात अल्प प्रमाणात कातकरी समाज आहे. या लाभार्थ्यांना इथल्या अत्पादनावर आधारित काजू मशीन खरेदीसाठी २०० टक्के अनुदानावर अर्थसहाय्य केले जाते.