बांगलादेश सरकारने संत्रा आयातीवरील आयात शुल्क वाढवल्यामुळे महाराष्ट्रातील संत्रा उत्पादकांना मोठा फटका बसला असून भारतातून होणारी निर्यात मंदावली आहे. तर शेतकऱ्यांना आपला माल रस्त्यावर फेकून देण्याची वेळ आली आहे. यासाठी शेतकरी संघटना आणि नेत्यांकडून संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याची मागणी सरकारकडे केली गेली. राज्य सरकारने संत्रा उत्पादकांचे अर्धे निर्यात शुल्क सरकार भरेल असे आवाहनही केले पण ती घोषणा फसवी असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांकडून केला जात आहे.
बांगलादेशचेभारताला जशास तसे उत्तर
दरम्यान, ज्यावेळी बांगलादेशला कांद्याची गरज होती त्यावेळी भारताना कांद्याची निर्यातबंदी केली आणि बांगलादेशला तोंडघशी पाडले. कांदा निर्यात करणारे कंटेनर सरकारच्या निर्णयानंतर बांगलादेशच्या सीमेवरून परत आले. बांगलादेशने विनंती करूनही भारताने ऐकले नाही त्यामुळे आयातदार देशाला दुखावून आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील आणखी एक शत्रू भारताने बनवला. भारताच्या या निर्णयाला बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क वाढवून जशास तसे उत्तर दिले आहे. बांगलादेश सरकारने संत्र्यावर ८८ रूपये प्रतिकिलो आयात शुल्क लागू केल्यामुळे संत्र्याची निर्यात दीड लाख टनावरून ६५ हजार टनांवर आली आहे. त्याचबरोबर इतर फळपीकांवरही आयात शुल्क लागू केल्यामुळे भारताला या निर्णयाचा मोठा फटका बसला आहे.
दरम्यान, भारताने २०१९ साली केलेल्या कांदा निर्यातबंदीमुळे बांगलादेश सरकारने कांदा उत्पादनाचा निर्णय घेतला. त्यानंतर त्यांनी भारतातून कांद्याचे बियाणे आयात करून देशातच कांद्याचे उत्पादन घेण्यास सुरूवात केली आहे. त्यामुळे कांदा आयातदार असलेला मोठा ग्राहक देश भारत येत्या काळात गमावणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यावर सरकार ढिम्म
संत्र्यांच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी केंद्र सरकारने वाणिज्य मंत्रालयाच्या माध्यमातून निर्यात करावी. परंतु, या निर्यातीवर राजकीय भूमिकेचा परिणाम होणार नाही, असे धोरण सरकारने राबवावे असे मत संत्रा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष धनंजय तोटे यांनी व्यक्त केलं होतं. त्याचबरोबर काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते व वाहतूक मंत्र्यांनी संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांची भेट घेऊन वाणिज्य मंत्रालयाला पत्र लिहिले पण त्याचा काहीच फायदा झाला नाही. दरम्यान, राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी संत्रा निर्यातीवरील अर्धे शुल्क राज्य सरकार भरेल अशी घोषणा करण्यात आली होती पण त्या घोषणेवर चर्चाही झाली नाही. अधिवेशनात सध्या विरोधी पक्षातील आमदारांकडून हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अनुदानाशिवाय पर्याय नाही
संत्र्यावर आयात शुल्क लावायचा की नाही हा सर्वस्वी बांगलादेश सरकारचा निर्णय आहे. त्यामुळे भारत त्यांना विनंती सोडून काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याशिवाय कोणताच पर्याय भारताकडे नाही.