केंद्राने चालू आर्थिक वर्षात साखर कारखान्यांद्वारे खत कंपन्यांना मोलॅसिस (PDM) पासून मिळविलेल्या पोटॅशच्या विक्रीची परस्पर सहमती किंमत 4,263 रुपये प्रति मेट्रिक टन केली आहे. याव्यतिरिक्त, साखर कारखाने PDM उत्पादक खते विभागाच्या पोषण आधारित सबसिडी योजनेअंतर्गत (NBS) सध्याच्या दरांवर प्रति टन 345 रुपये सबसिडीचा दावा करण्यास सक्षम असतील.
साखर कारखानदारांचा रोख उत्पन्नाचा प्रवाह वाढवण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर पेमेंट करण्यासाठी पीडीएमचे उत्पादन आणि विक्री हा आणखी एक महसूल स्रोत बनणार आहे. सध्या क्षेत्रातील आयात अवलंबित्व कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारचा हा आणखी एक उपक्रम आहे. आता, दोन्ही साखर कारखानदार आणि खत कंपन्या PDM वर दीर्घकालीन विक्री/खरेदी कराराच्या रूपरेषेवर चर्चा करत आहेत.
साखर कारखान्यांकडील हे पोटॅश ५० किलोच्या पिशवीत विकले जाणार आहे. तसेच गरजेप्रमाणे टनांवरही त्याची विक्री होणार आहे. सध्या 60 टक्के पोटॅश असलेल्या म्युरिएट ऑफ पोटॅशची 50 किलोची पिशवी शेतकऱ्यांना 1,655 रुपयांना विकली जाते. यामध्ये सरकारी अनुदान 2.38 रुपये प्रति किलो आहे. मात्र, सरकारने निश्चित केलेल्या PDM किमतींनंतर आता खत कंपन्या शेतकऱ्यांना 50 किलोची पिशवी 350 ते 400 रुपयांपर्यंत देऊ शकतील.
PDM हे पोटॅश समृद्ध खत आणि साखर आधारित इथेनॉल उद्योगाचे उप-उत्पादन आहे जे मोलॅसेसवर आधारित भट्टीतील राखेपासून मिळते. इथेनॉलचे उत्पादन करताना या भट्ट्यांमध्ये स्पेंट वॉश नावाची टाकाऊ रसायने तयार केली जातात, जी शून्य लिक्विड डिस्चार्ज (ZLD) राख मिळविण्यासाठी इन्सिनरेशन बॉयलर (IBs) मध्ये जाळली जातात. राख असलेल्या पोटॅशवर 14.5 टक्के पोटॅश असलेले PDM तयार करण्यासाठी प्रक्रिया केली जाऊ शकते आणि शेतकरी शेतात MOP (60% पोटॅश सामग्रीसह म्युरिटेट ऑफ पोटॅश) चा पर्याय म्हणून वापरू शकतात.
सध्या खत म्हणून पोटॅश संपूर्णपणे एमओपी स्वरूपात आयात केले जाते. मळीतील PDM च्या देशांतर्गत उत्पादनामुळे आयात अवलंबित्व कमी होईल आणि PDM उत्पादनात देश स्वावलंबी होईल. सध्या इथेनॉल भट्टीतून निर्माण होणारी सुमारे 5 LMT पोटॅश राख देशांतर्गत विकली जात आहे, तर या राखेची उत्पादन क्षमता 10-12 LMT पर्यंत पोहोचू शकते.