रासायनिक खतावरील जीएसटीमुळे (GST free Chemical fertilizers) शेतकऱ्यांच्या शेतीचा खर्च वाढला आहे. मात्र जीएसटीतून रासायनिक खतांना वगळ्यास शेतकऱ्यांना खतांवरील खर्चात दिलासा मिळणार आहे. सध्या रासायनिक खतांवर ५ टक्के, तर खते तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर (रसायनांवर) १८% जीएसटी आकारला जातो.
येत्या ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत खतांवरील जीएसटी कर माफ होऊ शकतो अशी शक्यता अखिल भारतीय कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांची संघटना अर्थातच ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स ऑर्गनायझेशनने व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांनी लोकमत ॲग्रोला सांगितले की नुकतीच जीएसटी कौन्सिलची बैठक झाली. तिच्यात आमच्या संघटनेने मांडलेल्या सर्व महत्त्वाच्या मागण्यांचा गांभीर्याने विचार करून काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
ज्यामध्ये GST कायद्याच्या कलम 73 अंतर्गत जारी केलेल्या डिमांड नोटिससाठी सन17-18, 18-19 आणि 19-20 या आर्थिक वर्षांसाठी दंड आणि व्याज माफ करण्यात आले आहे. तसेच, रासायनिक खते जीएसटीमुक्त करण्याच्या मागणीवर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी मंत्र्यांच्या अधिकृत समितीला (जीओएम) शिफारस पाठवण्यात आली आहे. या शिफारसी समितीने मान्य केल्यास, ऑगस्ट महिन्यात होणाऱ्या पुढील जीएसटीच्या बैठकीत रासायनिक खतांनाही जीएसटीमधून सूट मिळू शकते, अशी आम्हाला आशा वाटतेय.
गेल्या वर्षी ऑल इंडिया ॲग्रो इनपुट डीलर्स ऑर्गनायझेशनने दिल्लीत जीएसटी कौन्सिलचे काही निर्णय बदलण्यासाठी सातत्याने बैठकांच्या माध्यमातून पाठपुरावा केला होता. त्यात संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलंत्री यांचा पुढाकार होता. त्याच बैठकांच्या मालिकेचा परिणाम यंदाच्या त्याचा परिणाम गेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत दिसून आला, असे संघटनेचे म्हणणे आहे. दरम्यान या तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
- 19 डिसेंबर 2023 रोजी तत्कालीन अर्थ राज्यमंत्री, GST प्रभारी, श्री पंकज चौधरी यांच्या निवासस्थानी भेट झाली.
- केंद्रीय GST सचिव पंकज कुमार सिंह आणि श्रीमती बन्सल यांच्याशी 20 डिसेंबर 2023 रोजी सविस्तर चर्चा झाली.
- 15 जानेवारी 2024 रोजी पुन्हा GST सचिव पंकज कुमार सिंह यांच्यासह शिष्टमंडळ आणि 3 चार्टर्ड अकाउंटंट यांच्याशी चर्चा झाली.
- 6 फेब्रुवारी 2024 रोजी वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्यासह बीडच्या तत्कालीन खासदार प्रीतम मुंडे यांच्यासोबत बैठक झाली आणि दंडासह, तृतीय पक्ष दायित्वाचा प्रश्न सोडविण्याची मागणी करण्यात आली. तसेच जुने ऑडिट आणि खते आणि कीटकनाशकांना जीएसटीमधून सूट देण्याची मागणी सातत्याने होत होती.
वरील चार बैठकींमध्ये, संघटनेला अर्थ राज्यमंत्री श्री पंकज चौधरी आणि जीएसटी सचिव पंकज कुमार सिंह यांच्याकडून आश्वासन मिळाले होते की, या सर्व समस्यांचा जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि त्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. त्या आधारे संघटनेने ऑगस्टमधील जीएसटी बैठकीत रासायनिक खतांवरील जीएसटी रद्द केला जाऊ शकतो, असा दावा केला आहे.
दरम्यान अखिल भारतीय संघटनेच्या पुढाकाराने झालेल्या या सर्व बैठकांमध्ये राष्ट्रीय अध्यक्ष मनमोहन कलन्त्री, उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल, आबासाहेब भोकरे, अतुल त्रिपाठी, सत्यनारायण कासट, सुभाष दरक, विपिन कासलीवाल, मधुकर मामडे, राजेंद्र भंडारी, यशवंत भाई पटेल, संजय रघुवंशी, मनमोहन सरावगी यांच्यासह व्यापारी महासंघ महाराष्ट्राचे अशोक शेटे, वाय. जनार्दन राव, चार्टर्ड अकाउंटंट गोपाल लड्ढा, यश डड्ढा आणि आनंद नहार यांनी उपस्थित राहून पाठपुरावा केला. तसेच बीडच्या तत्कालीन खासदार प्रीतम मुंडे यांचेही महत्त्वाचे सहकार्य लाभल्याचे संघटनेने सांगितले आहे.