जगभरातून साखरेची मागणी वाढत असून उसाखालील क्षेत्र कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रति युनिट उत्पादकता वाढवावी लागणार आहे. त्याचबरोबर रासायनिक खतांचा जास्त मारा केल्यामुळे शेतजमिनी नापिक होण्याकडे मार्गस्थ होताना दिसत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या काळात जमिनीची सुपिकता वाढवणे, नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करणे आणि जास्तीत जास्त उपपदार्थ तयार करावे लागणार आहेत. इथेनॉल आणि ग्रीन हायड्रोजन हे उस शेतीचे भविष्य असल्याचं मत वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्युटचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी व्यक्त केले. संस्थेकडून आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय उस परिषदेमध्ये ते बोलत होते.
वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट (VSI) ही उसावर संशोधन करणारी महाराष्ट्रातील महत्त्वाची संस्था आहे. या संस्थेमध्ये उसाच्या नवनवीन जाती, उसशेतीसाठी लागणारे खते, कीटकनाशके यावर संशोधन तसेच शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाते. त्याचबरोबर अनेक कारखान्यांना या संस्थेमार्फत मार्गदर्शन केले जाते. या परिषदेत बोलताना पवार म्हणाले की, आमच्याकडून उस उत्पादकांच्या आर्थिक विकासावर लक्ष केंद्रित केले जाते. उस, साखर आणि उप उत्पादने यावर एकाच छताखाली काम करणारी ही जगातील एकमेव संस्था असून ही संस्था अनेक आव्हानांना तोंड देत ताकदीने प्रगती करत आहे.
कापूस उद्योगानंतर उस उद्योग हा राज्यातील सर्वांत महत्त्वाचा शेती व्यवसाय असून यामुळे ग्रामीण जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली आहे. यामुळे शैक्षणिक आणि वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध झाल्या आहेत. उस शेतीने वाहतूक आणि दळणवळणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करून सामाजिक-आर्थिक विकास करून ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे असं ते म्हणाले.
उस शेतीती आव्हाने
आज उस शेतीला शेतमजुरांची कमतरता, ग्रामीण भागात अचूक आणि वेळेवर माहितीची अनुपलब्धता, ज्ञान आणि कौशल्यांची अनुपलब्धता, व्यवस्थापकीय समस्या आणि यासारख्या विविध आव्हानांचा सामना करावा लागतो. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर तंत्रज्ञान, जीआयएस, रोबोटिक्स यांसारखी नवीनतम साधने वापरणारी शेती व्यवस्थापन प्रणाली विकसित करून या समस्यांवर उपाय काढला जाऊ शकतो. याचा उपयोग मातीची पोषक द्रव्ये, खते, कीटकनाशके, तणनाशके आणि पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
देशात आणि एकंदरीत जगभरात साखरेची मागणी वाढत आहे पण उसाखालील क्षेत्र वाढण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे प्रतियुनिट जमिनीची उत्पादकता वाढवणे आणि साखरेची पुनर्प्राप्ती वाढवणे हा यावरील महत्त्वाचा उपाय आहे.
भारतातील साखर उद्योग उष्णकटिबंधीय आणि उप-उष्णकटिबंधीय भौगोलिक प्रदेशात आहे. उत्तर भारतात उप-उष्ण कटिबंधात उगवलेला ऊस शाश्वत पाण्याच्या उपलब्धतेची खात्री देतो. तर दक्षिण भारतातील उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील उसाची लागवड पूर्णपणे मान्सूनवर अवलंबून आहे. पावसातील अनिश्चितता, दुष्काळ यामुळे उत्पादनात चढ-उतार होतात. ज्याचा परिणाम केवळ साखर उद्योगावरच नाही तर ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होतो. शाश्वत सिंचन हेही एक मोठे आव्हान आहे.
बदलत्या काळानुसार, साखर कारखान्यांना इथेनॉल, कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG), हायड्रोजन, विमान इंधन आणि इतर उत्पादने इत्यादींच्या उत्पादनासाठी पोर्टफोलिओमध्ये विविधता आणून संसाधनांचा वापर करण्याचा मार्ग शोधणे आवश्यक आहे.
उस शेतीचे भविष्य
प्रति हेक्टर उसाचे उत्पन्न हा प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. सेंद्रिय खताचा अपुरा वापर, रासायनिक खतांचा असमतोल वापर आणि सिंचनाच्या पाण्याचा अतिवापर यामुळे उसाची उत्पादकता आणि जमिनीची सुपीकता वर्षानुवर्षे कमी होत आहे. म्हणून मातीची सुपीकता आणि उत्पादकता वाढवणे महत्त्वाचे आहे. यावर मात करण्यासाठी, एकात्मिक पोषक व्यवस्थापनाच्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा, विशिष्ट पोषक व्यवस्थापनासाठी जमिनीच्या सुपीकतेच्या मॅपिंगवर आधारित GPS-GIS तंत्रज्ञानाचा आणि पर्णसंवर्धनासाठी ड्रोनचा वापर यांचा भविष्यात शास्त्रीय पद्धतीने अवलंब करावा लागेल. पाण्याची मर्यादित उपलब्धता लक्षात घेता संपूर्ण शेती सूक्ष्म सिंचनाखाली आणावी लागेल ज्यामुळे केवळ पाण्याची बचत होणार नाही तर मजूर, तणनाशके आणि खतांवर होणारा खर्चही वाचेल आणि उत्पादकता वाढेल.
जैव-तंत्रज्ञान, नॅनो-टेक्नॉलॉजी, आण्विक जीवशास्त्र, जीनोम आणि ट्रान्सजेनिक तंत्रज्ञानाच्या नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंगमधील नवीनतम प्रगतीच्या मदतीने शेतीतील समस्या सोडवाव्या लागतील. शेतकरी, साखर कारखानदार आणि संशोधन संस्था यांच्या खांद्यावर हे मोठे काम आहे असं मत पवारांनी व्यक्त केलं.
इथेनॉल
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारच्या धोरणामुळे, साखर उद्योगाने मोठी गुंतवणूक केली असून गेल्या वर्षभरात ५ हजार दशलक्ष लीटर इथेनॉलचा पुरवठा केला आहे. इथेनॉलच्या विक्रीतून कारखान्यांना ९४० अब्ज रूपयांचे उत्पन्न मिळाले असून या इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रमामुळे ऊस उत्पादकांना अधिक उत्पन्न मिळविण्यात मदत झाली. या कार्यक्रमामुळे सरकारला सुमारे २४० अब्ज रूपयांची बचत करता आली आहे. इथेनॉल निर्मितीच्या शाश्वततेसाठी पर्यायी फीडस्टॉक शोधणे आवश्यक आहे.
ग्रीन हायड्रोजन
ग्रीन हायड्रोजन हे पेट्रोल आणि डिझेलपेक्षा चांगले इंधन असल्याचे सिद्ध झाले असून भविष्यातील महत्त्वाचे इंधन ठरणार आहे. विशेष म्हणजे ग्रीन हायड्रोजन साठवले जाऊ शकते आणि पुन्हा विजेमध्ये रूपांतरित केले जाऊ शकते. हे सतत उर्जा स्त्रोत प्रदान करते आणि सौर आणि पवन ऊर्जेतील प्रमुख कमतरता कमी करते. ग्रीन हायड्रोजन हे स्वच्छ इंधन आहे, कारण ज्वलन केल्यावर ते CO2 ऐवजी फक्त पाणी तयार करते आणि तिप्पट मायलेज देखील देते. पण ग्रीन हायड्रोजनचे उत्पादन प्रतिबंधात्मक असून ते अधिक परवडणारे बनविण्यासाठी त्यावर संशोधन आवश्यक आहे असं पवार म्हणाले.